राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा आरोप
मुंबई : कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात केलेल्या घाईमुळे केंद्र सरकारच्या हेतूवर संशय घेण्यास जागा आहे. या प्रकरणात दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी हा आटापिटा केला असावा, असे मत राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी शनिवारी सकाळी व्यक्त केले.

मुंबईतील निवास्थान सिल्व्हर ओक येथे निवडक पत्रकारांशी पवार बोलत होते. एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा हिंसाचार यांचा घटनाक्रम त्यांनी उलगडून सांगितला. ते म्हणाले, एल्गार परिषदेत अन्याय आणि अत्याचार सहन करू नका अशा आशयाची भाषणे काही जणांनी केली. तेथे एका जर्मन कवीची आणि नामदेव ढसाळ यांच्या कविता म्हणण्यात आल्या. नामदेव ढसाळ यांच्या कवितेचा अर्थ आता अन्याय झाल्याची तक्रार करत बसणार नाही. त्याच्याविरोधात रान पेटवू, असा आहे. ही कविता ज्या गोलपिठा या काव्य संग्रहात त्याला राज्य सरकारचा पुरस्कार मिळाला आहे. तर या कवीला पद्मश्री पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे.

कोरेगाव भीमा हिंसाचार झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान सभेत निवेदन केले होते. त्यात कोठेही माओवादी असल्याचा उल्लेख नव्हता. माजी न्या. पी. बी सावंत यांनी माझ्या तोंडी चुकीची वक्तव्ये टाकल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले. त्यात काही आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करून एक विशेष तपास पथक स्थापन करावे. त्याद्वारे पोलिसांनी काही चुकीची कारवाई करून निरपराध लोकांना अटक केली आहे का? हे तपासावे असे मी या पत्रात म्हटले होते, असे त्यांनी सांगितले.

फोन टॅप होत आहेत हे माहिती होते
आपले फोन टॅप केले जात आहेत, याची आपल्याला माहिती होती, असे शरद पवार यांनी सांगितले. मात्र असे काही झाले नसल्याचे विधान शिवसेनेचे नेते आणि माजी गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले आहे. त्याकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, राज्यमंत्र्यांना एखाद्या प्रकरणात किती माहिती दिली जाते, याची मला कल्पना आहे. मी राज्य आणि कॅबिनेट अशी दोन्ही खाती सांभाळली आहेत, असा टोला पवार यांनी लगावला.

या पत्राची एक प्रत मी राज्याच्या गृहमंत्र्यांना दिली. त्यांनी काही अधिकाऱ्यांना बोलावून त्याबाबतची वस्तूस्थिती जाणून घेतली. त्यानंतर घाईघाईने चार पाच तासांत हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपवण्यात आला. हा निर्णय घेताना कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिकारावला बाधा पोहोचली. अर्थात तसे करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत. मात्र ते करण्याचे कारण काय? असा सवाल त्यांनी केला.

काही नि:स्वार्थी लोकांना यात अटक करण्यात आली आहे, असे म्हटले जाते. त्यात तथ्य असावे असा संशय घेण्यास या करवाईमुळे जागा झाली आहे. अटक करणारे हे अधिकारी उघडे पडू नयेत स्वत:च्या ताब्यातील तपास संस्थांकडे तपास वर्ग केला असावा, अशी शक्‍यता त्यांनी व्यक्त केली.