Electoral bonds data । सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) गुरुवारी निवडणूक रोख्यांची माहिती सार्वजनिक केली. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने(एसबीआय) मंगळवारी निवडणूक आयोगाकडे इलेक्टोरल बाँडची माहिती (Electoral bonds data) सादर केल्यानंतर ही आकडेवारी सार्वजनिक करण्यात आली. ज्यात पीव्हीआर, बजाज ऑटो, वेदांतासह इतर कंपन्या अव्वल दात्यांच्या यादीत सामाविष्ठ असल्याचे दिसत आहे.

राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्यांमध्ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजिनिअरिंग, पिरामल एंटरप्रायजेस यासारख्या मोठ्या कंपन्यांचाही समावेश आहे. या यादीत अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाईस, केव्हेंटर, सुला वाईन, वेलस्पन, सन फार्मा यांसारख्या निवडक बाँड खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांच्या नावांचाही समावेश आहे. राजकीय पक्षांना निधी पुरविणाऱ्यांचा यादीत टोरेंट पॉवर, भारती एअरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स, वेदांत लि. या कंपन्या देखील आघाडीवर आहेत.

या माहितीत  कोणत्या कंपनीने निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली? किती निवडणूक रोख्यांची किती रुपयांना खरेदी केली? तसेच हे निवडणूक रोखे कोणत्या पक्षाने वाटले गेले याबाबतची माहिती देखील एसबीआयने निवडणूक आयोगाला दिली आहे.  दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने ही माहिती त्यांच्या अधिकृत सकेतस्थळावरून जाहीर केली आहे.

हे वाचाल का ? मनोज जरांगेंचे थेट फडणवीसांना ओपन चॅलेंज ; म्हणाले,”…तर ४८ पैकी एकही खासदार निवडून येऊ देणार नाही”

जाणून घेऊया सत्ते असलेल्या भाजप पक्षाच्या नावे ८,६३३ नोंदी आहेत. म्हणजेच भाजपाला ८,६३३ निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये मिळाले आहेत. तर काँग्रेसच्या नावे ३,१४५ नोंदी आहेत. यामध्ये देशभरातील बहुसंख्या पक्षांच्या नोंदी आहेत. महा-राष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि शिवसेनेच्या नावानेदेखील नोंदी आहेत. निवडणूक आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावरून जाहीर केलेल्या माहितीनुसार ही आकडेवारी आहे.

सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशानंतर एसबीआयने निवडणूक रोख्यांविषयीची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. ही माहिती निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली आहे.  खालील दिलेल्या लिंकवर क्लिककरून तुम्ही संपूर्ण यादी पाहू शकता.

https://www.eci.gov.in/disclosure-of-electoral-bonds