मुंबई – स्थानिक स्वराज्यातील निवडणुकांमधील ओबीसींचे आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात आज सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीत जोपर्यंत इम्पेरिकल डेटा गोळा होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या यावर सर्वांचे एकमत झाले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते छगन भुजबळ आणि कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, बैठकीत जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी भूमिका आम्ही मांडली. मागच्या बैठकीतही आम्ही काही मुद्दे मांडले होते. यासंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद आला आहे. राज्य मागास आयोगाच्या माध्यमातून इम्पेरिकल डेटा गोळा करुन आणि ट्रिपलटेस्ट जी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. त्यानुसार कारवाई केल्यास आपल्याला ओबीसीच्या जागा वाचवता येतील. तरीही चार-पाच जिल्ह्यात अडचण होईल. मात्र, इतर जिल्ह्यात काही अडचण येणार नाही. म्हणजे जवळपास साडेचार हजार जागा आपल्याला वाचवता येतील. आता आम्ही तत्काळ इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य मागास आयोगाला विनंती करण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही केली आहे. यावर कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले, इम्पेरिकल डेटा गोळ्या संदर्भात आमची चर्चा झाली. दुसरं असं की ओबीसीच्या जागा ठेऊन निवडणुका घेता येईल का? तिसरं असं की इम्पेरिकल डेटा येईपर्यंत निवडणूक गोळा करता येईल का? या तीन मुख्य मुद्द्यावर चर्चा झाली. या बैठकीत इम्पेरिकल डेटा गोळा होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात यावर एकमत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रानेच इम्पेरिकल डेटा दिला पाहिजे -भुजबळ ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचले पाहीजे यासाठी आम्ही सर्व पक्ष एकत्र प्रयत्न करत आहोत. यासाठी आज दुसरी बैठक झाली. केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा आहे, तो जर मिळाल्यास प्रश्नच मार्गी लागेल. महाराष्ट्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे 23 सप्टेंबरपर्यंतचा वेळ मागितला आहे. दुसरं म्हणजे, सॅम्पल डेटा ताबडतोब तरी आपल्याला तयार करता येईल का?, दोन चार महिन्यात पूर्ण करता येईल का यावर चर्चा केली गेली. जर हा डेटा गोळा करताना वेळ लागला तर निवडणुकी पुढे ढकल्यावा लागतील, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
