Election Commission: “कोणत्याही राजकीय पक्षाला भेटायला आक्षेप नाही,” ; राहुल गांधींच्या आरोपांवर आयोगाकडून स्पष्टीकरण
Election Commission: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांकडून व्यक्त करण्यात येत असलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

Election Commission: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांकडून व्यक्त करण्यात येत असलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
राजकीय पक्षांच्या शिष्टमंडळांना भेटण्यास आयोगाची कोणतीही हरकत नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वीही विविध राजकीय पक्षांची शिष्टमंडळे विहित प्रक्रियेनुसार आयोगाला भेटत आली आहेत आणि भविष्यातही त्याच पद्धतीने भेटी घेता येतील, असे आयोगाने म्हटले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर विरोधी पक्षांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीवर आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
‘बैठकीसाठी अद्याप वेळ मागितलेली नाही’ Election Commission:
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा त्यांच्या शिष्टमंडळाने आयोगासोबत बैठकीसाठी अधिकृतपणे वेळ मागितलेला नाही. त्यामुळे सध्या कोणतीही बैठक निश्चित झालेली नाही. मात्र, एखाद्या राजकीय पक्षाला आयोगाशी चर्चा करायची असल्यास विहित प्रक्रियेनुसार वेळ मागता येईल.
आयोगाने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधण्याची तयारी असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्यांना भेटून त्यांच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास आयोग तयार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
विहित प्रक्रियेनुसार बैठका घेण्याची परंपरा Election Commission:
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, राजकीय पक्षांच्या शिष्टमंडळांसोबत बैठका घेण्याची प्रक्रिया नवीन नाही. यापूर्वीही राजकीय पक्षांनी विविध निवडणूकविषयक मुद्द्यांवर आयोगाची भेट घेतली आहे. त्यासाठी निश्चित प्रक्रियेचे पालन केले जाते. भविष्यातही राजकीय पक्षांना याच प्रक्रियेनुसार आयोगाची भेट घेता येणार आहे.
दरम्यान, ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील विरोधकांची भूमिका आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका यामुळे राजकीय चर्चेला वेग आला आहे. विरोधी पक्षांकडून कोणती मागणी अधिकृतपणे आयोगासमोर मांडली जाते आणि त्यावर आयोगाकडून काय भूमिका घेतली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.






