नवी दिल्ली : बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनर्रचना (SIR) प्रक्रियेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला आधार कार्डला अतिरिक्त ओळखपत्र म्हणून स्वीकारण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, आधार कार्डच्या सत्यतेची पडताळणी करण्याचेही आदेश दिले. मात्र, आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाचा निर्णय – सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांचा समावेश आहे, त्यांनी असे म्हटले की आधार कार्ड हे ओळखपत्र म्हणून १२व्या पर्यायी दस्तऐवज म्हणून स्वीकारले जाऊ शकते. पण त्याला नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून मान्यता देता येणार नाही. कोर्टाने असेही नमूद केले की, केवळ खऱ्या भारतीय नागरिकांनाच मतदानाचा अधिकार मिळेल आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पात्रता सिद्ध करणाऱ्यांना मतदार यादीतून वगळले जाईल. याशिवाय, निवडणूक आयोगाला मतदारांनी सादर केलेल्या आधार तपशीलांची सत्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले. कोर्टाने स्पष्ट केले की, कोणालाही अवैध स्थलांतरितांना मतदार यादीत समाविष्ट करायचे नाही. २००३ नंतर प्रथमच SIR – बिहारमध्ये २००३ नंतर प्रथमच मतदार यादीची विशेष संक्षिप्त पुनर्रचना (SIR) केली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे मतदारांची संख्या ७.९ कोटींवरून ७.२४ कोटींवर घसरली आहे. यामुळे राष्ट्रीय जनता दल (राजद), ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. त्यांचा आरोप आहे की, ही प्रक्रिया विशिष्ट मतदार वर्गाला मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यासाठी राबवली जात आहे. याचिकाकर्त्यांनी दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत वाढवण्याची मागणी केली आहे, कारण मोठ्या संख्येने मतदारांचे नाव यादीतून वगळले जाण्याची भीती आहे. निवडणूक आयोगाचा दावा: ९९.५% मतदारांनी कागदपत्रे सादर केलीनिवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, या पुनर्रचनेचा उद्देश मृत व्यक्ती, दुबार नोंदी आणि अवैध स्थलांतरितांची नावे यादीतून काढून टाकणे आहे. आयोगाने कोर्टाला ही माहिती दिली की, सध्याच्या प्रारूप मतदार यादीतील ७.२४ कोटी मतदारांपैकी ९९.५ टक्के मतदारांनी पात्रता सिद्ध करणारी कागदपत्रे आधीच सादर केली आहेत. राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाचा निर्णय – बिहारमधील SIR प्रक्रियेवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. सुप्रीम कोर्टाचे हे निर्देश अशा वेळी आले आहेत, जेव्हा मतदार यादीच्या पुनर्रचनेवरून तीव्र राजकीय चर्चा सुरू आहे. कोर्टाचा हा निर्णय मतदार यादी स्वच्छ आणि पारदर्शक ठेवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
