Election Commission on ‘SIR’। बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) प्रकरणी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे. आयोगाने आपल्या उत्तरात, बिहारमधील कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव पूर्वसूचना, सुनावणीची संधी आणि तर्कशुद्ध आदेशाशिवाय मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही. अंतिम मतदार यादीत सर्व पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी सर्व शक्य पावले उचलली जात आहेत” असे म्हटले आहे. राज्यात सुरू असलेल्या SIR दरम्यान चुकीच्या पद्धतीने नावे वगळण्याचे प्रयत्न रोखण्यासाठी “कठोर सूचना” जारी करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने आरोप केला आहे की, 65 लाख मतदारांना यादीतून चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आले आहे आणि त्यांची यादी पारदर्शकतेनुसार प्रकाशित करण्यात आली नाही. 6 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला शपथपत्र दाखल करून परिस्थिती स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. १३ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होईल. आयोगाने आपल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की एसआयआरचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे आणि १ ऑगस्ट २०२५ रोजी मसुदा मतदार यादी प्रकाशित करण्यात आली आहे. बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (बीएलओ) यांनी घरोघरी जाऊन मतदारांची नावे आणि फॉर्म गोळा केल्यानंतर हा टप्पा पूर्ण झाला. ७.८९ कोटी मतदारांपैकी ७.२४ कोटी लोकांनी त्यांच्या नावांची पुष्टी करणारी कागदपत्रे सादर केली आहेत. मतदार पडताळणीचे काम कसे केले गेले? Election Commission on ‘SIR’। यासाठी ३८ जिल्हा निवडणूक अधिकारी, २४३ निवडणूक नोंदणी अधिकारी, ७७,८९५ बीएलओ, २.४५ लाख स्वयंसेवक आणि १.६० लाख बूथ लेव्हल एजंट सक्रिय होते. चुकलेल्या मतदारांची यादी वेळोवेळी राजकीय पक्षांना देण्यात आली. स्थलांतरित मजुरांसाठी २४६ वृत्तपत्रांमध्ये हिंदी जाहिराती, ऑनलाइन-ऑफलाइन फॉर्म सुविधा, शहरी संस्थांमध्ये विशेष शिबिरे, तरुणांसाठी आगाऊ नोंदणी आणि ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना मदत करण्यासाठी तैनात केलेले २.५ लाख स्वयंसेवक. प्रक्रियेवर दररोज प्रेस रिलीज जारी Election Commission on ‘SIR’। कोणतेही नाव काढून टाकण्यापूर्वी, सूचना, सुनावणी आणि सक्षम अधिकाऱ्याचा तर्कसंगत आदेश अनिवार्य आहे. १ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत दावे आणि आक्षेप दाखल करता येतील. सर्व दावे सात कामकाजाच्या दिवसांत निकाली काढले जातील. अपील ईआरओ आणि नंतर मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे असेल. आयोगाने सांगितले की, जनतेला दररोज प्रेस रिलीजद्वारे प्रक्रियेची माहिती दिली जात आहे.
