Election Commission of India । निवडणूक आयोग निष्क्रिय राजकीय पक्षांवर सातत्याने कठोर कारवाई करत आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, आयोगाने राज्यातील ४२ पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. ज्यामध्ये सत्ताधारी द्रमुक आणि भाजपचे सहयोगी पक्ष यांचा समावेश आहे. सलग सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यात अपयशी ठरल्यामुळे निवडणूक आयोगाने देशभरातील नोंदणीकृत पक्षांच्या यादीतून ४७४ राजकीय पक्षांना काढून टाकले आहे. निवडणूक खर्चाचा तपशील दिलेला नाही Election Commission of India । राजकीय पक्षांच्या नोंदणीसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आले कि, जर एखादा पक्ष सलग सहा वर्षे निवडणूक लढवत नसेल तर तो नोंदणीकृत पक्षांच्या यादीतून काढून टाकला जाईल. या नियमानुसार ४२ तमिळ पक्षांवर कारवाई करण्यात आली आहे. ‘या’ तमिळ पक्षांवर कारवाई Election Commission of India । निवडणूक आयोगाने ज्या तमिळ पक्षांवर कारवाई केली आहे त्यात पापनसमचे आमदार एम.एच. यांच्या नेतृत्वाखालील मणिथनेय मक्कल कच्ची (एमएमके) यांचा समावेश आहे. जवाहिरुल्ला, कोंगुनाडू मक्कल देसिया काची (KMDK) थिरुचेंगोडेचे आमदार E.R. इसवरन यांच्या नेतृत्वाखाली आणि जॉन पांडियन यांच्या नेतृत्वाखालील तमिलगा मक्कल मुन्नेत्र कळघम. दोन आमदार असलेल्या एमएमके आणि एक आमदार आणि एक खासदार असलेल्या केएमडीकेने गेल्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका डीएमकेच्या तिकिटावर लढवल्या होत्या. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे कारण एमएमके आणि केएमडीके हे दोन्ही सत्ताधारी द्रमुकचे सहयोगी आहेत. जॉन पांडियन यांच्या टीएमएमके या भाजपचा सहयोगी पक्षाने टेंकासीमध्ये कमळाच्या चिन्हावर गेल्या लोकसभा निवडणुका लढवल्या होत्या पण त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. तर AIADMK च्या चिन्हावर 2016 च्या विधानसभा निवडणुका लढवणाऱ्या तमिमून अन्सारीच्या MJK नंतरच्या निवडणुकांपासून दूर राहिल्या आहेत. इतर पक्षांच्या चिन्हावर निवडणूक लढवली Election Commission of India । यादीतून काढून टाकलेल्या इतर पक्षांमध्ये नागापट्टीनमची जागा लढवणाऱ्या थमीमुन अन्सारी यांच्या नेतृत्वाखालील मनिथनेय जननायागा काचीचा समावेश आहे. एन.आर. धनपालन यांच्या नेतृत्वाखालील पेरुंथलाईवर मक्कल कच्ची, ज्यांनी पेरांबूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती परंतु त्यांना यश आले नव्हते, त्यांनी २०१६ आणि २०२१ च्या विधानसभा निवडणुका एआयएडीएमकेच्या तिकिटांवर लढवल्या. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की निवडणूक प्रणाली स्वच्छ करण्याच्या व्यापक आणि चालू धोरणाचा एक भाग म्हणून, गेल्या सहा वर्षांत निवडणूक न लढवल्याबद्दल आणि इतर निकषांचे उल्लंघन केल्याबद्दल एकूण ४७४ नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांना यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे. दोन महिन्यांत ८०० हून अधिक पक्षांना काढून आले Election Commission of India । राजकीय पक्षांची यादी अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आयोग मोठ्या प्रमाणात मोहीम राबवत आहे. गेल्या दोन महिन्यांत एकूण ८०८ राजकीय पक्षांना यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे. आयोगाने इतर ३५९ आरयूपीपींना यादीतून काढून टाकण्याची प्रक्रिया देखील सुरू केली आहे. जर या राजकीय पक्षांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि अटी पूर्ण केल्या नाहीत, तर आयोग लवकरच या पक्षांना त्यांच्या यादीतून काढून टाकू शकतो, ज्यामुळे नोंदणीकृत पक्षांच्या यादीतून काढून टाकलेल्या पक्षांची एकूण संख्या ८३३ होईल. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ च्या कलम २९अ अंतर्गत अपरिचित राजकीय पक्ष (RUPP) राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत आहेत. नोंदणी केल्यानंतर, या पक्षांना निवडणूक चिन्हे आणि कर सवलती असे विशेष अधिकार मिळतात. तथापि, नियमांनुसार, जर एखादा राजकीय पक्ष सलग सहा वर्षे निवडणूक लढवत नसेल, तर तो नोंदणीकृत पक्षांच्या यादीतून काढून टाकला जातो.
