Aadhaar-voter ID linkage | मागील काही निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांकडून सातत्याने बोगस मतदानाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड लिंक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगापासून ते विविध मंत्रालयांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये पार पडलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

आधार कार्ड-मतदार ओळखपत्र एकमेकांना जोडण्यासोबतच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करण्यासंदर्भात निर्णय झाला. निवडणूक आयोगानेही मंजुरीबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे.

निवडणूक आयोगाने माहिती दिली की, ही प्रक्रिया संविधानाच्या कलम 326 आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 च्या संबंधित तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करून पूर्ण केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आधार हा केवळ ओळखीचा पुरावा आहे, नागरिकत्वाचा नाही. या विषयावर UIDAI आणि निवडणूक आयोगाच्या तज्ञांमध्ये लवकरच तांत्रिक गोष्टींबाबत चर्चा होणार आहे.

निवडणूक आयोगाने माहिती दिली की, भारतीय संविधानाच्या कलम 326 नुसार, मतदानाचा हक्क केवळ भारतीय नागरिकांनाच दिला जाऊ शकतो; तर आधार कार्ड केवळ एखाद्या व्यक्तीची ओळख सिद्ध करते. EPIC आणि आधार लिंक हे केवळ संविधानाच्या कलम 326 आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 च्या कलम 23(4), 23(5) आणि 23(6), सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच केले आहे.

दरम्यान, याआधी सरकारने पॅन कार्ड-आधार कार्ड लिंक करणे अनिवार्य केले होते. आता नागरिकांना मतदार ओळखपत्र देखील आधारशी लिंक करावे लागेल. काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट) आणि तृणमूल काँग्रेससह विविध पक्षांनी बनावट मतदारांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगाल आणि इतर राज्यांमधील मतदारांचे एकसारखे EPIC क्रमांक असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच, मतदार यादीत फेरफार करण्यात आल्याचाही आरोप वारंवार केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता आधार-मतदार ओळखपत्र लिंक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यामुळे मतदान प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. बनावट मतदान रोखण्यासाठीही याचा फायदा होईल.