Ektanagar Pune: एकता नगर पुन्हा पुरात! “क्लस्टर उभारू अन् पुनर्वसन करू”; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा कागदावरच
Ektanagar Pune: सिंहगड रस्ता परिसरातील एकतानगरी, विठ्ठलनगर आणि निंबजनगर मधील पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव २ वर्षांपासून धूळ खात; पालिकेची दुर्लक्षी भूमिका.

Ektanagar Pune – सिंहगड रस्ता परिसरातील एकतानगरी, विठ्ठलनगर आणि निंबजनगरमधील रहिवाशांना दरवर्षी पावसाळ्यात पुराच्या धोक्याला सामोरे जावे लागत असतानाही त्यांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचे आणि नदीकाठ संरक्षणाचे प्रस्ताव गेली दोन वर्षे केवळ कागदावरच राहिले आहेत. राज्यशासन आणि महापालिकेच्या उदासीनतेमुळे या भागातील नागरिकांना पुन्हा एकदा पूरस्थितीमुळे आर्थिक नुकसान,
तसेच मनस्तापाचा सामना करावा लागला आहे. २५ जुलै २०२४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मुठा नदीला आलेल्या पुरात या परिसरातील अनेक सोसायट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी शिरले होते. त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, अजित पवार यांच्यासह मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या परिसराला भेट दिली. त्या वेळी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सर्वच राजकीय नेत्यांनी आश्वासनांचा पाऊस पाडला.
त्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या भागासाठी ठाणे शहराच्या धर्तीवर क्लस्टर उभारून नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याची घोषणा केली, तसेच महापालिकेने तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या. महापालिकेनेही तत्काळ प्रस्ताव तयार करत नगरविकास विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठवला. मात्र, त्यावर साधी चर्चाही झालेली नाही. त्यामुळे महापालिका दरवर्षी केवळ या भागात पूरस्थिती रोखण्यासाठी जुजबी कामे करत असून, नागरिकांच्या होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची मालिका कायम आहे.
महापालिकेकडे नाही पैसा
महापालिकेने शहरात तब्बल साडेचार हजार कोटींचा नदीसुधार प्रकल्प राबविला आहे. याअंतर्गत तब्बल १ हजार कोटींची कामे संगमवाडी ते मुंढव्यापर्यंत सुरू आहेत. याच प्रकल्पाअंतर्गत वारजे ते राजाराम पूल असा चार किलोमीटरचा दोन्ही बाजूचा नदीकाठ विकसित होणार आहे. या प्रकल्पाचे काम केल्यास एकतानगरीची पूरस्थिती कायमची संपणार आहे.
शहराच्या इतर भागात पदरमोड करून नदीकाठ विकसन प्रकल्प राबविला जातानाच ४ किलोमीटरच्या प्रकल्पासाठी मात्र महापालिकेने शासनाकडे ३०० कोटींची मागणी केली आहे. त्याचा प्रस्तावही नगरविकास विभागाला पाठविला आहे. मात्र, शासनाकडून त्याची साधी दखलही घेतली गेली नसल्याने हा प्रस्तावही पडून आहे.






