Eknath Khadse : माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरद पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) हे नेहमीच विविध कारणांमुळे चर्चेत राहतात. आता पुन्हा एकदा ते वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी खडसे (Eknath Khadse) यांच्याविरोधात विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात सहा विभागांतील अधिकारी सामील असून, नऊ गावांतील जमिनींच्या भूसंपादनाशी संबंधित आहे. एसआयटी तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे खडसेंच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. नेमका काय आहे आरोप? भाजप आमदार मंगेश चव्हाण यांनी या प्रकरणाबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. मुक्ताईनगर येथे राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू आहे. या संदर्भात २५ जानेवारी २०२२ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते. महामार्गासाठी ५६.८० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय सरकारने १३ जानेवारी २०२३ रोजी घेतला. या काळात काही व्यक्तींना महामार्ग होणार असल्याची जाणीव झाली आणि त्यांनी या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झाडे लावून भरपाई (मोबदला) मिळवण्याचा प्रयत्न केला. भूसंपादनाची नोटीस जारी झाल्यानंतर त्या जमिनीवर शासनाचा पूर्ण उतारा लागतो. उतारावर नोंद झाल्यानंतर मूळ मालकाचे सर्व अधिकार संपुष्टात येतात. Eknath Khadse मात्र, मोठ्या प्रमाणात मोबदला मिळवण्यासाठी एकनाथ खडसे यांनी अधिसूचना जारी झाल्यानंतर अवघ्या १४ दिवसांनी, म्हणजे २७ जानेवारी २०२३ रोजी, या अधिसूचित जमिनींपैकी काही भाग खरेदी केला. त्यासाठी १५ लाख २२ हजार रुपयांचे खरेदीखत दाखवण्यात आले. साडेतीन वर्षांनंतर हे हस्तांतरण त्यांच्या लाभार्थ करण्यात आले. या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. खरेदीखतात ही जमीन लागवडीयोग्य असल्याचे नमूद आहे, पण खरेदीपूर्वीच तिथे झाडे लावण्यात आली होती. त्यानंतर या झाडांच्या मोबदल्यासाठी पाठपुरावा सुरू करण्यात आला. २०२२ मध्ये ही जमीन खरीप पीक घेण्यायोग्य होती आणि तिथे कापसाचे पीक घेतले जात होते. मात्र, आता दाखवण्यात येत आहे की तिथे गेल्या ८ वर्षांपासून झाडे आहेत. हे शासनाची फसवणूक असल्याचे मंगेश चव्हाण यांनी आरोप केला आहे. या सर्व घडामोडींमुळे भूसंपादन प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे दिसून येत आहे. एसआयटी चौकशीचे आदेश आणि पुढील कारवाई महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ते म्हणाले की, मोबदला वाटप अद्याप झालेले नाही, त्यामुळे प्रत्यक्ष फसवणूक झाली नसली तरी अशा प्रकारच्या कारवाया होत आहेत का, याची तपासणी आवश्यक आहे. या प्रकरणात सहा विभागांचे अधिकारी सामील आहेत आणि नऊ गावांतील जमिनींचा प्रश्न आहे. विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी नेमली जाईल. हे पथक तीन महिन्यांत आपला सविस्तर अहवाल सादर करेल. हा अहवाल विधानसभेत सादर केला जाईल, असेही बावनकुळे यांनी नमूद केले. या प्रकरणाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. एकनाथ खडसे यांच्यावर यापूर्वीही विविध आरोप झाले असून, आता हे नवे प्रकरण त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला आणखी आव्हान देणारे ठरू शकते. एसआयटीच्या तपासातून नेमके सत्य समोर येईल, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, या घडामोडींमुळे मुक्ताईनगर परिसरातील महामार्ग विस्तारीकरण प्रकल्पावरही परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
