पिंपरी – नागरी भागाच्या विकासात सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्यात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्यात आली आहे. तसेच, घर खरेदी करू इच्छिणारे नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक, वास्तुविशारद यांच्यासह बांधकाम क्षेत्राशी निगडित सर्व घटकांना लाभ देण्याचा शासनाने प्रयत्न केला आहे. बांधकाम परवानगी जलद मिळावी, यासाठी बीपीएमएस तसेच ऑटोडिसीआर विभागाने विकसित केले आहेत. या सोप्या व सुलभ तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 109 वा वर्धापन दिन आणि दुसऱ्या नगररचना परिषदेचे उद्‌घाटन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते झाले. या उद्‌घाटनप्रसंगी चित्रफितीद्वारे त्यांनी शुभेच्छा संदेशही दिला. यावेळी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल महिवाल, राज्याचे नगररचना संचालक अविनाश पाटील, नगररचना संचालक तथा सहसचिव प्रतिभा भदाणे, उपसचिव विजय चौधरी, विभागाचे निवृत्त संचालक अरुण पाथरकर, श्रीरंग लांडगे, सुधाकर नागनुरे, के. एस. आकोडे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, विकास योजना तयार करण्यासाठी जीआयएस तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येत असून त्यानुसार राज्यातील सुमारे 106 नियोजन प्राधिकरणाच्या विकास योजना तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती, महानगरपालिका व परिसराच्या विकासासाठी रस्ते विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. नागरी नियोजनामध्ये नगररचना व मूल्यनिर्धारण विभागाचा महत्त्वाचा वाटा असून आरक्षण, टीडीआर, क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट, पर्यावरणपूरक इमारती आदी नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचा देशातही गौरव झाला आहे. नगररचना विभाग हा राज्याच्या विकासात मोलाचे योगदान देणारा विभाग आहे. महाराष्ट्र सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण होणारे राज्य असून 2030 पर्यंत 50 टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहणार आहे. छोट्या-मोठ्या शहरांचा कायापालट व बदलांमध्ये नगररचना विभागाचा महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे.

जानेवारी 2023 पर्यंत अद्ययावत एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीचे तसेच नियोजन विचार या प्रकाशनाचे प्रकाशन करण्यात आले. तत्पूर्वी, विभागाच्या मध्यवर्ती इमारत येथील नूतनीकरण केलेल्या रेखाकला दालनाचे व ग्रंथालयाचे उद्‌घाटन संचालक पाटील आणि भदाने यांच्या हस्ते करण्यात आले.

आधुनिक सुविधांबाबत नागरिकांना अपेक्षा – महिवाल
वाढत्या नागरिकीकरणामध्ये नागरिकांच्या सुनियोजित विकासाच्या अपेक्षापूर्तीकडे आव्हान म्हणून पहावे. नागरी नियोजनात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. हडप्पा संस्कृतीमधील इमारती, रस्ते आदी नागरी नियोजनाचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून पाहिले जाते. पुढे टप्प्याटप्प्याने नागरी नियोजनाचा विकास झाला. आज 50 टक्के नागरी लोकसंख्या आहे. रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन आदींसह आधुनिक सुविधांबाबत नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या असून त्यावर काम करण्यासाठी, गतीने निर्णय होण्यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होण्याची गरज आहे. वाढती लोकसंख्या आणि सभोवतालचे पर्यावरण यात संतुलन साधत विकास व्हावा, अशी अपेक्षा पीएमआरडीएचे आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महिवाल यांनी व्यक्त केली.