नवी दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण आणि इतर क्षेत्रांमध्ये आवश्यक असलेल्या रेअर अर्थ मॅग्नेटच्या निर्मितीसाठी भारत स्वावलंबी होण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने मंत्र्यांची एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती मॅग्नेटच्या लघु पल्ल्याच्या आणि दीर्घ पल्ल्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी काय प्रयत्न करता येतील यावर काम करणार आहे.

या समितीची बैठक आज केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी यांच्या उपस्थितीत झाली. कुमार स्वामी यांनी सांगितले की, या बैठकीला अवजड उद्योग मंत्रालयाशिवाय पोलाद मंत्रालय, खाण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आणि अणु ऊर्जा मंत्रालयातील मंत्री आणि अधिकारी उपस्थित होते. या मॅग्नेटसाठीचे खनिज भारतात काही प्रमाणात उपलब्ध आहे. काही खनिज इतर देशातून उपलब्ध करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर यासाठीची शुद्धीकरण प्रक्रिया भारतात तयार करावी लागणार आहे.

सध्या या मॅग्नेटच्या तुटवड्यामुळे भारतातील विविध उद्योगाच्या उत्पादकतेवर परिणाम झालेला आहे. हा परिणाम कमी करण्यासाठी काय करता येईल, त्याचबरोबर दीर्घ पल्ल्यांमध्ये भारत या क्षेत्रात पूर्णपणे स्वावलंबी व्हावा यासाठी काय करता येईल, या संबंधात या बैठकीत चर्चा झाली असे कुमार स्वामी यांनी सांगितले.

भारताने गेल्या वर्षी जवळ जवळ 1,000 टन मॅग्नेट आयात केले. या मॅग्नेटचा विविध क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण यंत्रसामुग्रीत वापर केला जातो. यामध्ये चीनची सध्या जवळजवळ एकाधिकारशाई आहे. मात्र अमेरिकेने व्यापार युद्ध सुरू केल्यानंतर चीनने या मॅग्नेटच्या निर्यातवर बंधन घातले आहे. मॅग्नेटचा वापर कोणता देश कशासाठी करतो याची माहिती मिळाल्यानंतर मर्यादित प्रमाणात मॅग्नेट निर्यात केली जाईल असे चीनने स्पष्ट केले आहे.

भारताचे शिष्टमंडळ चीनला जाणार
भारतातील विविध उद्योगांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे 50 सदस्यीय शिष्टमंडळ चीनला जाण्यासाठी तयार आहे. मात्र चीनकडून यासंदर्भात अद्यापही हिरवा कंदील मिळालेला नाही. चीनने विविध आयात करणार्‍या कंपन्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल असे सांगितल्यामुळे भारतातील 50 कंपन्यांचे शिष्टमंडळ यासाठी चीनमध्ये जाण्यास तयार आहे. भारतातील खासगी कंपन्यांनी भारत सरकारला या क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय चीनच्या भारतातील राजदूताशी आणि चीनच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाशी संपर्कात असल्याचे समजले जाते.