Inflation – भारताची स्थूल अर्थव्यवस्था इतर देशाच्या तुलनेत कमालीची मजबूत आहे. त्यामुळे भारताचा विकास दर जगातील इतर देशापेक्षा जास्त आहे. मात्र या विकासदरात महागाई आणि इतर काही अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मत स्टँडर्ड अँड पुअर या संस्थेच्या अभ्यास अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे.

अशा अवस्थेतही 2025 मध्ये म्हणजे पुढच्या वर्षी भारताचा विकास दर अंदाज 6.8% इतका करण्यात आला आहे. अगोदर या संस्थेने पुढील वर्षाचा विकासदर अंदाज 6.4% इतका केला होता. चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर 7.6% राहील असे या संस्थेला वाटते.

वाढत्या विकासदरासमोरील अडथळ्यांची मीमांसा करताना या संस्थेने म्हटले आहे की, व्याजदर अजूनही उच्च पातळीवर आहेत. मात्र महागाई जास्त असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला व्याजदरात कपात करता येत नाही. हा मोठा अडथळा कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर बँकांनी आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांनी दिल्या गेलेल्या कर्जाचा दर्जा तपासण्याची मोहीम निरंतर नियंत्रकानी हाती घेतली आहे.

काही निर्बंध या संस्थावर लावले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात कर्ज पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने आपली तूट कमी राखण्यासाठी खर्च कमी करण्याचे ठरविले आहे. याचाही परिणाम विकास दरावर होऊ शकतो असे या संस्थेने म्हटले आहे.

भारतात अगोदरच व्याजदर कपातीची गरज होती. मात्र देशात आणि परदेशात महागाई जास्त पातळीवर आहे. अशा परिस्थितीत जून 2024 पूर्वी तरी भारतात व्याजदर कपात शक्य नाही. त्यानंतर ही परिस्थिती पूर्वपदावर येईल की नाही याबाबत शंका आहेत असे नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये निवडणुका असल्यामुळे आर्थिक परिस्थितीवर फारसे लक्ष देता येणार नाही असे समजले जाते.