Educational quality : शहराच्या मध्यवर्ती भागातील काही नामांकित खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांचा शैक्षणिक दर्जा खालावल्याची व अनागोंदी कारभार सुरू असल्याची धक्कादायक बाब विशेष पथकाने केलेल्या तपासणीत उघड झाली आहे. यावर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने संबंधित शाळांकडून खुलासा मागविला असून, दर्जा सुधारण्याबाबत संबंधित शाळांना तंबीही देण्यात आली आहे. शहरातील काही शाळा या खूप नामांकित शाळा म्हणून ओळखल्या जातात. या शाळांचा नावलौकीकही जास्त असल्याने शिक्षण विभागाला या शाळांची गुणवत्ता तपासणी करण्याचा विसर पडला होता. अखेर उशिरा का होईना; पण शिक्षण विभागाला शहाणपण सुचले. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी या संबंधित शाळांची तपासणी करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. काही बड्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या विशेष पथकांची शाळा तपासणीसाठी नियुक्ती करण्यात आली. यासाठी पथकाने गोपनीयताही बाळगली होती. या शाळांच्या तपासणीत अनेक गंभीर बाबी आढळून आल्या आहेत. त्यावरून सविस्तर अहवाल तयार करून त्यात कडक ताशेरेही ओढले आहेत. अहवाल माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडे सादर करण्यात आला आहे. शाळांना खुलासा सादर करण्यासाठी काही मुदतही देण्यात आली आहे. मात्र, संबंधित शाळांनी अद्याप खुलासा सादर केलेला नाही. गणित, विज्ञानात विद्यार्थी कच्चेच माध्यमिक शाळांमधील पाचवी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांनी नीट वाचता, लिहिताही येत नसल्याचे गुणवत्ता तपासणीत आढळले आहे. त्यात गणित व विज्ञान या दोन विषयात विद्यार्थी खूपच कच्चे असल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. विद्यार्थ्यांना साधे गुणाकार, भागाकारही येत नसल्याचेही आढळले आहे. नियमबाह्यपणे फी वसुली शासनाकडून १०० टक्के अनुदान मिळत असतानाही खासगी अनुदानित शाळा विद्यार्थ्यांकडून संकलित फी च्या नावाखाली ३ ते ५ हजार रुपये फी वर्षाला वसूल करत असल्याचेही तपासणीत आढळले आहे. वास्तविक अनुदानित शाळांनी अशी फी घेणे हे शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. ‘शहरातील नऊ शाळांची विशेष पथकामार्फत तपासणी करण्यात आली आहे. त्याचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर शाळांवर योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे. शाळांनी विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देण्याच्या अनुषंगाने गुणवत्ता सुधारण्याची गरज असून, त्याबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना राबविल्याच पाहिजेत.’ – डॉ. महेश पालकर, संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तपासणीत आढळलेल्या बाबी – विद्यार्थ्यांची उपस्थिती खूपच कमी – शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे हजेरी रजिस्टर अपूर्ण – मूलभूत सुविधांची कमतरता – विविध समित्यांच्या बैठकाच झाल्या नाहीत – लेखा परीक्षणाकडे दुर्लक्ष – शालेय पोषण आहाराचा दर्जांचा चांगला नाही
