– दिपाली कांबळे

टीईटी पेपरफुटी घटनेनंतर शिक्षक संघटनांनी राज्य सरकारकडे शिक्षक पदोन्नती धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी केवळ वरिष्ठ शिक्षकांच्या पदोन्नतीपुरती मर्यादित नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, न्याय, विश्वास आणि गुणवत्तेच्या निकषांशी संबंधित आहे.

महाराष्ट्रातील शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पेपरफुटी प्रकरणाने राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. त्यामुळे शिक्षक पदोन्नती धोरणाचा पुनर्विचार व्हावा. कारण शिक्षक हा समाजाच्या बौद्धिक विकासाचा केंद्रबिंदू असतो. त्यामुळे शिक्षकांच्या सेवाविषयक धोरणांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली, तर त्याचा परिणाम केवळ शिक्षकांवरच नव्हे, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होतो.

राज्यातील अनेक शिक्षकांची नियुक्ती 2013 पूर्वी झाली, त्या काळात शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य नव्हती. त्या वेळच्या नियमांनुसार त्यांनी सेवा स्वीकारली आणि इतकी वर्षे हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली. मात्र, नंतर बदललेल्या नियमांनुसार पदोन्नतीसाठी टीईटी पात्रता महत्त्वाची मानली जाऊ लागली. परिणामी, इतकी वर्षे सेवा केलेले अनेक शिक्षक केवळ टीईटी पात्र नसल्यामुळे पदोन्नतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दुसरीकडे नुकतेच सेवेत आलेले टीईटी पात्र शिक्षक वरिष्ठांच्या पुढे जाण्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे अनुभवाला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याची भावना शिक्षकांमध्ये वाढत आहे.

या वादात आणखी गंभीर बाब म्हणजे टीईटी पेपरफुटी प्रकरण. परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर त्या परीक्षेच्या आधारे शिक्षकांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचे निर्णय घेणे कितपत योग्य ठरेल, हा प्रश्न उपस्थित होतो. हजारो उमेदवारांनी प्रामाणिकपणे अभ्यास करून परीक्षा दिली, तर काहींनी गैरप्रकारांच्या माध्यमातून पात्रता मिळवली. अशा परिस्थितीत संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेवर संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेचा पाया विश्वासावर उभा असतो. जर तोच पाया डळमळीत झाला, तर त्या परीक्षेवर आधारित धोरणांचाही पुनर्विचार करणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते.

यामुळे आता प्रश्न केवळ टीईटीचा राहिलेला नाही, तर शिक्षकांच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन नेमके कशाच्या आधारे करायचे, हा आहे. एका लिखित परीक्षेच्या आधारे शिक्षकाची गुणवत्ता निश्चित करता येत नाही. वर्गातील अध्यापन कौशल्य, विद्यार्थ्यांशी असलेला संवाद, शाळेच्या विकासातील योगदान, पालकांशी समन्वय, नवोपक्रमांचा वापर, प्रशिक्षणात सहभाग, सामाजिक संवेदनशीलता आणि नेतृत्व क्षमता हे शिक्षकाच्या कार्यक्षमतेचे महत्त्वाचे पैलू आहेत. अनेक अनुभवी शिक्षकांनी ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत काम करत विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडवले आहे. त्यांच्या अनुभवाचे मूल्य एका परीक्षेपेक्षा निश्चितच अधिक व्यापक आहे.

याचा अर्थ टीईटीचे महत्त्व कमी आहे असे नाही. शिक्षक भरती प्रक्रियेत किमान गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा आवश्यक आहे. परंतु आधीपासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी तीच अट पदोन्नतीचा एकमेव निकष बनविणे न्याय्य ठरणार नाही. सेवाकालीन शिक्षकांसाठी स्वतंत्र मूल्यमापन प्रणाली विकसित करण्याची गरज आहे. त्यात अध्यापनाचे निरीक्षण, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे मूल्यांकन, सततचे प्रशिक्षण, डिजिटल कौशल्य, शैक्षणिक उपक्रमांतील सहभाग आणि शाळेतील नेतृत्व या विविध निकषांचा समावेश असावा. अशा बहुआयामी मूल्यांकनातून शिक्षकांच्या गुणवत्तेचे अधिक वास्तव चित्र समोर येईल.

शिक्षण क्षेत्रातील धोरणांमध्ये सातत्याचा अभाव हीदेखील एक गंभीर समस्या आहे. प्रत्येक काही वर्षांनी नियम बदलले जातात, नवीन अटी लागू केल्या जातात आणि त्याचा परिणाम आधीपासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांवर होतो. कोणतेही धोरण तयार करताना संक्रमणकालीन व्यवस्था असणे आवश्यक असते. नवीन नियम भविष्यातील भरतीसाठी लागू करणे योग्य असले, तरी जुने कर्मचारी त्यातून अन्यायग्रस्त होणार नाहीत याची काळजी घेणे ही लोकाभिमुख प्रशासनाची जबाबदारी आहे. अन्यथा न्यायालयीन वाद, आंदोलन आणि प्रशासनावरील अविश्वास वाढत जातो.

पेपरफुटीच्या घटनांमुळे राज्याच्या परीक्षा व्यवस्थेची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. हा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी सरकारने कठोर आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, स्वतंत्र परीक्षा प्राधिकरण, डिजिटल देखरेख, दोषींवर जलद आणि कठोर कारवाई तसेच भरती आणि पदोन्नती प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता ही काळाची गरज आहे. केवळ चौकशीच्या घोषणा करून हा प्रश्न सुटणार नाही.

व्यवस्थात्मक सुधारणा झाल्याशिवाय समाजाचा विश्वास पुन्हा मिळविणे कठीण आहे. शिक्षकांचे मनोबल टिकविणेही आवश्यक आहे. अनेक दशकांपासून सेवा करणार्‍या शिक्षकांना आपल्या अनुभवाचा सन्मान होत नसल्याची भावना निर्माण झाली, तर त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ शकतो. शिक्षक हा केवळ सरकारी कर्मचारी नसतो; तो समाजपरिवर्तनाचा वाहक असतो. म्हणूनच त्याच्या सेवेला न्याय, सन्मान आणि सुरक्षितता मिळणे ही शिक्षण व्यवस्थेची प्राथमिक अट आहे.

सरकारने या प्रश्नाकडे संघर्षाच्या दृष्टीने न पाहता संवादाच्या माध्यमातून तो सोडविण्याचा प्रयत्न करायला हवा. शिक्षक संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी आणि कायदेविषयक तज्ज्ञ यांची संयुक्त समिती स्थापन करून पदोन्नती धोरणाचा व्यापक पुनर्विचार केला जाऊ शकतो. 2013 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांसाठी स्वतंत्र संक्रमण धोरण, टीईटीबरोबरच सेवाकालीन कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन व अनुभवाला योग्य महत्त्व देणारी संतुलित व्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांना शिक्षण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू मानले आहे. मात्र, गुणवत्ता आणि न्याय यांचा समतोल राखल्याशिवाय कोणतेही धोरण यशस्वी होऊ शकत नाही. अनुभवी शिक्षकांचा सन्मान आणि नव्या शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा आग्रह या दोन्ही गोष्टी एकत्रितपणे जपणारी पदोन्नती व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. शिक्षकांच्या अनुभवाचा सन्मान, गुणवत्तेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन आणि पारदर्शक प्रशासन या त्रिसूत्रीवर आधारित धोरणच महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेला अधिक सक्षम, विश्वासार्ह आणि विद्यार्थीकेंद्रित बनवू शकेल.