शिक्षण क्षेत्र हे पैसे कमावण्याचे साधन नाही. त्यामुळे शैक्षणिक शुल्क हे नेहमीच कमी असायला हवे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेसंदर्भात संबंधिताना फटकारले असल्याने शिक्षणाचा धंदा मांडलेल्या सर्वच शिक्षण सम्राटांना याची गंभीर दखल घ्यावी लागणार आहे. 

आंध्र प्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या शुल्कामध्ये तब्बल सातपट वाढ करून ती 24 लाख रुपयांवर नेऊन ठेवली होती. या निर्णयाला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आंध्र प्रदेश सरकार आणि एक शिक्षणसंस्था सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेले होते. त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकार आणि सर्व शिक्षण संस्थांना फटकारले असून शिक्षणक्षेत्र हे कमावण्याचे साधन नाही आणि वाटेल त्या पद्धतीने शुल्क वाढ करून विद्यार्थ्यांना लुटणे बरोबर नाही, अशा शब्दांत शिक्षणसंस्थांचे कान उपटले, ते बरे झाले. कारण, या याचिकेवर निर्णय देताना शिक्षण हा धंदा असू शकत नाही, असे जरी म्हटले असले तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये शिक्षणसम्राट म्हणून जो एक वर्ग निर्माण झाला आहे त्याच्या दृष्टिकोनातून शिक्षण हे फक्‍त पैसे कमावण्याचे साधन आहे.

सरकारी पातळीवर योग्य शिक्षणसेवा उपलब्ध करून दिली जात नसल्यानेच गेल्या काही वर्षांमध्ये विनाअनुदान तत्त्वाखाली ज्या शिक्षण सेवा उपलब्ध करण्याची परवानगी देण्यात आली त्याने मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणाचा धंदा निर्माण झाला आणि ज्यांना परवडते असेच लोक याकडे वळले. सरकारी पातळीवर विविध योजनांच्या माध्यमातून जरी सर्वसामान्य लोकांना शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न होत असले तरी अद्यापही भारतातील खासगी शिक्षण आणि सरकारी शिक्षण यामधील फरक डोळ्यात भरण्यासारखा असल्यानेच ज्याला परवडत नाही अशी कुटुंबही सरकारी शिक्षणाकडे न वळता खासगी शिक्षणाकडे वळत आहेत. शिक्षण क्षेत्र हे जणू काही पैसा कमावण्याचे साधन आहे असे वाटल्यानेच गेल्या काही वर्षांमध्ये शैक्षणिक व्यवहार सुरू आहेत. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधीच या शैक्षणिक क्षेत्राशी निगडित असल्याने राजकारणात यशस्वी होण्याचा मार्ग म्हणून या शिक्षण क्षेत्राकडे पाहिले जाते.

देशातील बहुतेक सर्व राज्यांवर नजर टाकली तर सर्व मोठ्या शैक्षणिक संस्था कोणत्या ना कोणत्या राजकीय नेत्याच्या हातात आहेत, हे चित्र समोर येते. शैक्षणिक संस्था सुरू केली की शाळा, महाविद्यालय आणि उच्च शिक्षण या सर्वच क्षेत्रात शैक्षणिक सेवा सुरू करून अनेक कार्यकर्त्यांची सोयही करता येते आणि त्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयेही जमा करता येतात, हे लक्षात आल्यानेच गावोगावी शिक्षण सम्राट निर्माण झाले आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ठरवलेल्या शैक्षणिक शुल्कापेक्षाही डोनेशनसारख्या इतर माध्यमातूनही मोठ्या प्रमाणावर पैसे उकळले जातात. एखाद्या शिक्षणसंस्थेला परवानगी मिळवताना अनेक प्रक्रिया पूर्ण करताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक खर्च होत असल्यानेच हा खर्च साहजिकच विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातूनच वसूल करण्याची भावना संस्था चालकांची असते. विद्यापीठ अनुदान आयोग असो किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सर्वोच्च संस्था असोत त्यांच्यामार्फत नेहमीच या शिक्षण संस्थांचे शैक्षणिक ऑडिट केले जात असल्याने या संस्थांना किमान दर्जा राखावाच लागतो. हा दर्जा राखण्याच्या निमित्ताने आधुनिक पद्धतीच्या इमारतीवर आणि इतर सोयी सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. हा खर्च लक्षात घेऊनच शैक्षणिक शुल्काची रचना केली जाते. साहजिकच हे शुल्क अनेक वेळा जास्त असल्याने अनेकांना परवडू शकत नाही. शैक्षणिक सेवा देताना जेवढा खर्च होणार आहे तेवढाच खर्च शैक्षणिक संस्थांनी वसूल केला तर ती गोष्ट समजण्यासारखी आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केल्याप्रमाणे या सेवा देताना जर नफ्याची भावना ठेवली तर त्याचे वर्णन एक धंदा असेच करावे लागेल, अशा प्रकारे शिक्षणाचा धंदा करणाऱ्यांवरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे चाप बसणार आहे.

एकीकडे शिक्षणसम्राट यांनी हा विषय गांभीर्याने घेतला, तरी दुसरीकडे सरकारनेसुद्धा हा विषय अधिक गंभीर्याने घेण्याची गरज आहे. मूलभूत शैक्षणिक सेवा पुरवण्यामध्ये सरकारला अपयश येत असल्यानेच गेल्या काही वर्षांमध्ये धंदेवाईक शिक्षण सम्राटांची संख्या वाढली आहे. शिक्षण सम्राटांची ही संख्या केवळ राजकीय नेत्यांपुरतीच मर्यादित नाही तर राजकारणाशी संबंध नसणारेसुद्धा केवळ शिक्षण हा एक व्यवसाय म्हणूनच या क्षेत्रामध्ये घुसले आहेत. ज्या प्रकारे सध्या मुलांना केजीमध्ये प्रवेश घेतानाही लाखो रुपयांची फी भरावी लागते. ही परिस्थिती पाहता या व्यवसायाने किती गंभीर धंदेवाईक रूप धारण केले आहे हे लक्षात येते. खरे तर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर देशात सर्वत्र योग्य प्रमाणात शिक्षण सेवा उपलब्ध आहे. पण पालकांनाच खासगी शाळांमध्ये मुलांना पाठवण्याची इच्छा असल्याने गेल्या काही वर्षांमध्ये हे खासगी शिक्षण सम्राटही वाढले आहेत.

शिक्षण हा व्यवसायच आहे आणि त्यातून आपण पैसे कमवायला हवेत, याच एका भावनेतून हे खासगी शिक्षणसम्राट काम करत असतात. न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा शिक्षण क्षेत्रातील धंदेवाईकपणाबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. याची दखल घेऊन सरकारी पातळीवर काहीतरी हालचाली होतील आणि अवाजवी फी आकारणी करणाऱ्या शिक्षण सम्राटांना चाप लावण्यासाठी एखादी नियमावली तयार होईल, अशी आशा करायला हवी.