पुणे – महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ संलग्न अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाच्या विविध मागण्यांबाबत राज्य शासनाकडून काहीच लेखी आश्वासन मिळाले नाही. त्यामुळे आता शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी शुक्रवार (दि.८) पासून सामूहिक बेमुदत रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून नागपूर विभागातील बोगस शालार्थ आयडी बाबतचे प्रकरण उफाळले आहे. या प्रकरणात काही अधिकारी व कर्मचारी यांना कोणतीही चौकशी न होता अटक होत असल्याच्या घटनेचा संघटनेच्या वतीने ३१ जुलै रोजी एक दिवसीय सामुहिक रजा आंदोलन करुन निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांच्या कामात अनियमितता आढळल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाप्रमाणे शास्तीची तरतूद आहे.

शिक्षण विभागाच्या परवानगीशिवाय विनाचौकशी अटकेपासून संरक्षणाची लेखी हमी शासनाकडून मिळावी, अशी मागणीही संघटनेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री यांच्याकडे करण्यात आली होती. मात्र शासनाने या निवेदनावर काहीच उत्तर दिले नाही. संघटनेबरोबर साधी काहीच चर्चाही केली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात येऊ लागला आहे.

खरोखर ज्यांनी बोगस शालार्थ आयडी देण्याचा गुन्हा केला असेल त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी अशी संघटनेची मागणी आहे. चोर सोडून संन्याश्याला फाशी या म्हणी प्रमाणे तपास यंत्रणा काम करत आहेत. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या आधिकाऱ्यांना कायद्याने दिलेले संरक्षण नाकारून विनाचौकशी अटक झाल्याने शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये दहशत व भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

चौकशीसाठी सहकार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विनाकारण अटक करु नये. शालार्थ प्रणालीत तांत्रिक छेडछाड किंवा लॉगिन आयडी व पासवर्ड वापरून गैरपध्दतीने कृत्य केलेले खरे गुन्हेगार लवकरात लवकर शोधून त्यांचेविरुध्द कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही संघटनेने शासनाकडे केलेली आहे.