Education Fees – शिक्षणाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या खिशाला कात्री लावणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्था आणि महाविद्यालयांच्या मनमानी कारभाराला आता लगाम बसणार आहे. ट्युशन फीच्या नावाखाली नाममात्र शुल्क दाखवायचे आणि प्रत्यक्षात ‘इतर शुल्का’च्या नावाखाली पालकांची लूट करायची, हा प्रकार आता महाविद्यालयांना चांगलाच महागात पडणार आहे. राज्य शासनाने आणि शुल्क नियामक प्राधिकरणाने यासंदर्भात कडक पावले उचलली असून, नियम मोडणाऱ्या महाविद्यालयांचे धाबे आता दणाणले आहेत. महाविद्यालयाला दंड, सरकारचा दणका भुसावळ येथील पी. के. कोटेचा महिला महाविद्यालयाने विद्यार्थिनींकडून अतिरिक्त शुल्क वसूल केल्याचे प्रकरण विधानसभेत गाजले. आमदार अस्लम शेख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित विद्यापीठाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली आहे. या महाविद्यालयाकडून अतिरिक्त वसूल केलेली रक्कम केवळ परतच घेतली नाही, तर त्यावर मोठा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हा दंडाचा निधी विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठीच वापरला जाणार आहे. या निर्णयामुळे अतिरिक्त शुल्क घेणाऱ्या संस्थांना स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत. मोफत शिक्षणाच्या नावाखाली पॉवर चार्जिंगची वसुली? राज्य शासनाने मुलींसाठी व्यावसायिक शिक्षण मोफत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मात्र, काही संस्थांनी यावरही पळवाट शोधली आहे. मोफत प्रवेश देऊनही पॉवर चार्जिंग, कॉम्प्युटर लॅब मेंटेनन्स अशा विविध नावांनी मुलींकडून पैसे उकळले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. आर्ट्स, सायन्स आणि कॉमर्सच्या बाबतीतही हेच चित्र असून, ‘अदर फी’च्या नावाखाली होणारी ही वसुली आता थेट शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट चौकशी राज्यातील अनेक कुटुंबांना उत्पन्नाच्या मर्यादेनुसार शुल्क सवलत मिळते. मात्र, महाविद्यालये ती सवलत कागदावरच ठेवून इतर मार्गांनी पैसे वसूल करतात. आता शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ट्युशन फीप्रमाणेच इतर शुल्कांवरही बारीक लक्ष ठेवले जाईल. जे महाविद्यालय नियमांचे उल्लंघन करेल, त्यांना केवळ दंडच नाही तर थेट चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. “उच्च शिक्षण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी असायला हवा. विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही नावाखाली अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणे योग्य नाही. शासनाने आणि शुल्क नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या शुल्कांनुसारच महाविद्यालयांनी शुल्क आकारणे अपेक्षित आहे. शिक्षण व्यवस्था ही विद्यार्थी-केंद्रित आणि सर्वसमावेशक असावी, ज्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अनावश्यक आर्थिक भार पडणार नाही आणि प्रत्येकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची समान संधी मिळेल. त्यामुळे सर्व संस्थांनी पारदर्शकता राखत नियमांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.” – डाॅ. निवेदिता एकबोटे, प्राचार्या, माॅडर्न महाविद्यालय, शिवाजीनगर
