पुणे – राज्य शासनाने विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा करुन आश्वासन दिल्यामुळे शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी बेमुद सामूहिक रजा आंदोलन मंगळवारी (दि.१२) स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता शिक्षण विभागाचे ठप्प झालेले कामकाज बुधवार (दि.१३) पासून पुन्हा सुरु होण्याचा मार्गही खुला झाला आहे.

नागपूर विभागासह सर्व बोगस शालार्थ प्रकरणांची चौकशी शासन निर्णयाव्दारे गठित केलेल्या विशेष चौकशी समितीकडे वर्ग करावी, विना चौकशी कोणत्याही अधिकारी कर्मचारी यांना नियमबाह्य अटक करू नये, शालार्थ प्रकरणी निलंबित झालेले सर्व अधिकारी यांना सेवेत पुनर्स्थापित करण्यात यावेत, अतिरिक्त कामांचा ताण दूर करावा या मागण्यांसाठी अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाच्या वतीने ८ ऑगस्टपासून अधिकाऱ्यांनी बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले होते.

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांच्या सोबत मुंबई येथे मंगळवारी बैठक झाली. संघटनेचे अध्यक्ष शेषराव बडे, संचालक डॉ. महेश पालकर, शरद गोसावी, कृष्णकुमार पाटील, सहसंचालक राजेश क्षीरसागर, अनुराधा ओक, अनिल साबळे, उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण, महेश चोथे, मीना शेंडकर, ज्योती परिहार, सरोज जगताप, रवींद्र वाणी व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

संघटनेच्या सर्व न्याय मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल. संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन पोलीस विभागाला शासन स्तरावरून पाठविण्यात येणार आहे. कोणत्याही निरपराध अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर चुकीची कारवाई होणार नाही अशा प्रकारचे आश्वासनही शिक्षण मंत्री, प्रधान सचिव यांच्याकडून देण्यात आले आहे. मात्र यापुढे विनाचौकशी नियमबाह्य पध्दतीने अटक झाल्यास कोणतीही पूर्व सूचना न देता स्थगित केलेले आंदोलन पुन्हा सुरू केले जाईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.