भारतीय राज्यव्यवस्थेत निवडणुकीचे राजकारण ही एक महत्त्वाची गोष्ट असली, तरी या निवडणुकीच्या राजकारणानंतर जे चौकशीचे राजकारण सुरू होते ते मात्र जगाच्या पाठीवर इतरत्र कोठे आढळेल असे नाही. सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षांनी विविध तपास संस्थांचा वापर करून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना त्रास देणे ही आता भारतीय राजकारणातील एक सर्वमान्य बाब ठरली आहे. 

एखादा विशिष्ट पक्षच अशा प्रकारचे राजकारण करतो असे नाही, तर सध्या जो विरोधी पक्षात आहे त्याला काही काळानंतर सत्ता मिळाली तरी पूर्वीच्या राजकारणाचा सूड म्हणून हा पक्षही पूर्वीच्या सत्ताधार्‍यांनी जे चौकशीचे राजकारण केले होते त्याचीच पुनरावृत्ती करतो. सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची नेमणूक करण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला आहे तो या आधुनिक चौकशीच्या राजकारणाचा एक नवीन नमुना मानावा लागेल.

अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या मृत्यूच्या आधी आठ दिवस दिशाचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता आणि सुशांत सिंगच्या मृत्यूशी हा मृत्यू संबंधित असल्याची चर्चाही तेव्हा रंगली होती. या सर्व घडामोडींना आता तीन वर्षे उलटून गेली असली, तरी आता दिशाच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्रकरणामध्ये नेहमीच उद्धव ठाकरे यांचे सुपुत्र आदित्य ठाकरे यांच्याकडे बोट दाखवले जात होते. या प्रकरणामध्ये खरंच काही तथ्य असेल किंवा नसेल; पण आदित्य ठाकरे यांना अडचणीत आणण्यासाठीच हे सगळं चौकशीचे राजकारण सुरू आहे हे उघड आहे.

दिशाच्या मृत्यूची चौकशी अशा प्रकारे होत असतानाच दुसरीकडे मुंबई महापालिकेच्या गेल्या 25 वर्षांच्या कारभाराचेही लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. करोना महामारीच्या काळामध्ये मुंबई महापालिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप यापूर्वीच करण्यात येत होते. आता त्यानंतर गेल्या पंचवीस वर्षांच्या कारभाराचे लेखापरीक्षण करण्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा ठाकरे कुटुंबीयांनाच लक्ष्य करण्याचे काम एकनाथ शिंदे सरकारने केले आहे. या सर्व घडामोडी घडत असतानाच काही महिन्यांपूर्वी सरकारमध्ये सामील झालेल्या अजित पवार गटातील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांचा पुतण्या यांच्या विरोधातील याचिका ईडीने मागे घेतली आहे. म्हणजे आता यापुढे छगन भुजबळ यांच्या मागे ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा नसणार. या घडामोडीचाही अर्थ सर्वसामान्य नागरिकांनाही समजू शकतो.

आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी त्यांच्या मुखपत्रामध्ये लिहिलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भातील एका लेखाबाबत त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एकूणच सध्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अडचणीत आणण्यासाठी या विविध प्रकारच्या चौकशीचे शुक्लकाष्ट मागे लावले आहे. म्हणून विरोधी पक्ष जरी टीका करत असले तरी हेच विरोधी पक्ष जेव्हा सत्ताधारी बाकावर होते तेव्हा त्यांनी अशाच प्रकारे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना त्रास दिला होता. खासदार नवनीत राणा आणि त्यांच्या आमदारपतीवरील कारवाईची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे.

नारायण राणे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली म्हणून तेव्हा नारायण राणे केंद्रीय मंत्री असतानासुद्धा त्यांना अटक करण्यात आली होती. म्हणजे सत्ताधारी पक्षाच्या राजकारणाचा एक भाग म्हणूनच आता विविध प्रकारच्या चौकशीचा वापर केला जात आहे असेच यावरून सिद्ध होते.

गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये केंद्रीय स्तरावर ईडी, सीबीआय किंवा इतर तपास संस्थांचा वापर करून ज्या चौकशी सुरू झाल्या त्या कुठपर्यंत पोहोचल्या याबाबतही एकदा संशोधन करण्याची गरज आहे. एवढेच नाही तर महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यामध्ये एखाद्या जुन्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी जेव्हा एसआयटी स्थापन केली जाते तेव्हा या विशेष चौकशी पथकाच्या माध्यमातून काय निष्कर्ष निघाला याचाही शोध या निमित्ताने घेण्याची गरज आहे.

केवळ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर दबाव आणण्यासाठी आणि त्यांनी सरकारवर किंवा सरकारच्या निर्णयावर टीका करू नये म्हणून जर अशा प्रकारे चौकशीच्या राजकारणाचा वापर करण्यात येत असेल तर अशी प्रवृत्ती लोकशाही राजकारणासाठी निश्‍चितच घातक ठरू शकते. पण सत्ताधारी पक्ष असतील किंवा विरोधी पक्ष असतील त्यांना अशा प्रकारचे चौकशीचे राजकारण हवेच आहे हेसुद्धा मान्य करावे लागते. कारण, उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनीसुद्धा आमच्या हातात सत्ता आली की आम्हीसुद्धा बघून घेऊ, अशा प्रकारची धमकी दिली आहे. त्याचाच अर्थ आम्हीसुद्धा अशा प्रकारची चौकशी करू शकतो, असे संकेत दिले आहेत. म्हणजे एखाद्या घटनेच्या सत्यापर्यंत पोहोचण्याऐवजी त्या घटनेशी निगडित राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना अडचणीत आणण्यासाठीच केवळ चौकशी केली जाते. सर्वच राजकीय पक्षांनी कधी ना कधी या रणनीतीचा वापर केला असल्यामुळे कोणालाच एकमेकांना दोष देता येणार नाही. सध्या विरोधी बाकांवर बसलेल्या राजकीय पक्षांनी ते सत्तेवर असताना जे केले होते तेच सध्या सत्तेवर असलेल्या आणि पूर्वी विरोधी बाकावर असलेल्या राजकीय पक्षांनी केले तर या प्रक्रियेचे वर्णन फक्त कुरघोडीचे राजकारण असेच करता येऊ शकते.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय राजकारणाला दुर्दैवाने हा कुरघोडीच्या राजकारणाचा शाप लागला आहे. उत्तराला प्रत्युत्तर देणे आणि आरोपाला प्रत्यारोप करणे या व्यतिरिक्त भारतीय राजकारणामध्ये सध्या काहीही चालू नाही. या कुरघोडीच्या राजकारणाचा एक भाग म्हणूनच आता या चौकशीच्या राजकारणाकडे पहावे लागणार आहे. सत्य काय आहे याची कल्पना सत्ताधारी पक्षांना, विरोधी पक्षांना आणि चौकशी करणार्‍या संबंधित संस्थानाही असते; पण हे सत्य कशा प्रकारे आणि किती प्रमाणात बाहेर आणायचे याचेही काही निकष ठरलेले असतात आणि तोसुद्धा या चौकशीच्या राजकारणाचाच एक भाग असतो. साहजिकच येत्या काही कालावधीमध्ये चौकशीचे हे राजकारण आणखी किती वळणे घेते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.