Industrial Companies : पुणे जिल्ह्यातील चाकण औद्योगिक पट्ट्यात सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक (Industrial Companies) आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे साम्राज्य, तासन्तास होणारी भीषण वाहतूककोंडी, अपुरा वीज आणि पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापनाचा फज्जा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न यामुळे त्रस्त होऊन तब्बल 20 औद्योगिक कंपन्यांनी येथून स्थलांतर करण्याचा इशारा दिला.

काही कंपन्यांनी आधीच आपले प्रकल्प खंडाळ्यासारख्या इतर भागात हलवण्यास सुरुवात केली असल्याचे वृत्त आहे. ही केवळ एका औद्योगिक पट्ट्याची समस्या नसून, महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रतिमेला आणि गुंतवणुकीच्या विश्वासाला बसलेला मोठा तडा आहे. चाकण हे देशातील एक प्रमुख ऑटोमोबाइल आणि मॅन्युफॅक्चरिंग हब आहे.

हजारो करोडोंची गुंतवणूक आणि लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार या क्षेत्रावर (Industrial Companies) अवलंबून आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या भागातील पायाभूत सुविधांकडे झालेले दुर्लक्ष, विविध सरकारी यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप यांमुळे उद्योजक हैराण झाले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील अनेक खासगी कंपन्या बंद पडल्याची आकडेवारी समोर येत असताना, चाकणमधील हा असंतोष अधिकच गंभीर बनतो.

या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप केला आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी घाईघाईने चाकणचा तातडीचा दौरा केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तीन तास चाललेल्या बैठकीत सहभाग घेतला. या बैठकीत उद्योगमंत्र्यांनी उद्योजकांशी चर्चा करून समस्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.

31 ऑगस्टपर्यंत सर्व खड्डे प्री-कास्ट आणि जिओ-पॉलिमर टेक्नो-पॅच यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाने भरण्याचे, तसेच पुढील 10 महिन्यांत सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधांची कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश अधिकार्‍यांना दिले गेले आहेत. चाकणमध्ये एमआयडीसी, पीएमआरडीए, महावितरण आणि स्थानिक प्रशासन यांसारख्या अनेक संस्था कार्यरत असल्याने गोंधळ निर्माण होतो.

यासाठी पुणे जिल्हाधिकार्‍यांना नोडल अधिकारी बनवून सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. ते दर शुक्रवारी जनता दरबार भरवून तक्रारींचे निवारण करतील. रेंगाळणार्‍या कामांसाठी दोषी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा आणि काम न करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

छत्रपती संभाजीनगर, रांजणगाव आणि चाकणला जोडणारा डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोअर आणि उरण, कर्जत, शिरूर व पुण्याला जोडणार्‍या नवीन महामार्गाची घोषणा करण्यात आली आहे. ट्रक टर्मिनल्स, पार्किंगसाठी जमीन, कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, नवीन उपकेंद्र, पोलीस ठाणे आणि अद्ययावत रुग्णालयासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.

शासनाने जाहीर केलेले हे उपाय कागदावर नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. मात्र, मुख्य प्रश्न अंमलबजावणीचा आहे. यापूर्वीही अनेकदा अशाच प्रकारची आश्वासने देण्यात आली होती, परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती जैसे थे राहिली. उद्योगमंत्र्यांनी जरी कंपन्यांच्या स्थलांतराचा दावा फेटाळून लावला असला, तरी उद्योजकांनी व्यक्त केलेला असंतोष आणि जमिनीवरील वास्तव लपून राहिलेले नाही.

चाकण प्रकरणामुळे महाराष्ट्राचा उद्योगस्नेही आणि औद्योगिकदृष्ट्या उन्नत राज्याचा वारसा धोक्यात आला असून, पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे कंपन्या बाहेर जाणे ही राज्यासाठी अत्यंत खेदजनक बाब आहे अशी रास्त प्रतिक्रिया (Industrial Companies) ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या संदर्भात संसदेतील आकडेवारीचाही हवाला त्यांनी दिला. राज्यात जर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर खासगी कंपन्या बंद पडल्या आहेत तर ती निश्चितच राज्यासाठी, राज्याच्या लौकिकासाठी आणि भावी पिढ्यांच्या रोजगाराच्या संधीसाठी धोक्याची सूचना आहे.

एमआयडीसी, पीएमआरडीए, पीडब्ल्यूडी आणि महामार्ग प्राधिकरणात कोणताही ताळमेळ नसल्याचा आरोप माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. पीएमआरडीएमध्ये मंजुरीसाठी अंडर द टेबल गैरव्यवहार आणि एमआयडीसीमध्ये प्लॉटिंगसाठी जादा दर उकळले जात असल्याची गंभीर टिप्पणी त्यांनी केली. 14 सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याऐवजी प्रशासकीय पकड मजबूत करण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या धडक कारवाई करणार्‍या सनदी अधिकार्‍याची नियुक्ती चाकणसाठी केली जाण्याची त्यांची सूचना आहे.

चाकण-पिंपरी-पुणे पट्ट्यात कामगारांसाठी मेट्रो/रॅपिड रेल आणि पीएमपीएमएल बस सेवा तातडीने वाढवल्यासही काही अंशी या समस्येवर उतारा मिळू शकतो. गुजरात किंवा इतर राज्यांकडे जाणारे नवे प्रकल्प आणि आता राज्यातीलच एमआयडीसींमधून होणारे स्थलांतर यामुळे महाराष्ट्र गुंतवणुकीसाठी असुरक्षित होत आहे का? असा राजकीय नरेटिव्ह विरोधकांकडून तयार केला जात असल्याचा सत्ताधार्‍यांचा दावा बिनबुडाचा आहे.

त्याचे कारण स्थलांतर करू असा इशारा थेट उद्योजकांनीच जर पत्रकार परिषद घेत दिला असेल तर त्यावर सरकारने तोंड वेंगाडण्याचे काम नाही. केवळ सामंजस्य करार करून गुंतवणूक आणण्याचे दावे करणार्‍या सरकारला, आधीच असलेल्या उद्योगांना मूलभूत सुविधा (रस्ते, वीज, पाणी) देता येत नाहीत, हे उघड होत असेल तर त्याचा दोष विरोधकांच्या माथी देऊन चालणार नाही.

उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि उद्योगांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने सिंगल-विंडो यंत्रणा व ठोस उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. पावसाचे कारण देऊन कामात दिरंगाई करणे किंवा कंत्राटदारांवर बोट दाखवणे आता चालणार नाही. जर महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनायचे असेल, तर उद्योगांना टिकवून ठेवणे आणि त्यांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा देणे तितकेच आवश्यक आहे.

चाकणमधील ही परिस्थिती (Industrial Companies) म्हणजे इतर एमआयडीसी क्षेत्रांसाठीही एक धोक्याची घंटा आहे. शासनाने दिलेल्या मुदतीत खड्डेमुक्तीच्या पहिल्या टप्प्यात किती काम होते, यावरच उद्योजकांचा सरकारवरील विश्वास अवलंबून असेल.