वंदना बर्वे

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरुद्ध भडकलेल्या आंदोलनाचा वणवा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या खुर्चीपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे.

कोविडच्या काळात काहीशा संथ पडलेल्या शेतकरी आंदोलनाने जोरदार मुसंडी मारल्यामुळे भाजपची झोप उडाली आहे. मुजफ्फरनगरचे जीआयसी ग्राउंड खचाखच भरले तर सत्तांतर होते, असं यूपीचा इतिहास सांगतो. केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याविरुद्ध शेतकऱ्यांनी छेडलेलं आंदोलन हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे दिवसेंदिवस लांबत चाललं आहे. केंद्र सरकारने 2020 च्या सप्टेंबरमध्ये कृषी कायद्यांना मंजुरी दिली होती आणि ऑक्‍टोबर 2020 पासून त्याविरुद्ध शेतकरी मैदानात उतरले. या काळात सरकार आणि शेतकरी यांच्यात चर्चांचे डझनभर सत्र झाले. परंतु, यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही.

आता पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी पुन्हा नव्या दमानं मैदानात उतरले आहेत. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये निवडणूक होणे आहे. यातील पंजाब वगळले तर चारही राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. मजेची बाब अशी की, शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे यूपीच्या हद्दीत झाल्याने योगी सरकारविरुद्ध वातावरण तयार होत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पिकाला हमी भाव देण्याचे आश्‍वासन देत देशाची सत्ता मिळविली होती. मात्र, आता तेच शेतकरी नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलन संपविण्यासाठी अनेक मार्गांचा अवलंब केला गेला; परंतु त्यात यश आले नाही. थोडक्‍यात, पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला धडा शिकविण्याचा विडा शेतकऱ्यांनी उचलला असल्याची बाब या महापंचायतमधून प्रकर्षाने जाणवली आहे. आंदोलकांचा निशाणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर आहे. केंद्र सरकार तिन्ही कायदे परत घेत नाही तोपर्यंत शेतकरी मागे हटणार नाही, अशी प्रतिज्ञा शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी महापंचायतमध्ये केली आहे. ते म्हणाले, दिल्लीच्या सीमेवर आमची कबर खोदली गेली, तरी आम्ही आंदोलनाचं ठिकाण सोडणार नाही. गरज पडल्यास जीव देऊ, पण जोपर्यंत जिंकत नाही तोवर आंदोलनातून माघार घेणार नाही.

वरुण गांधींचा महापंचायतला पाठिंबा
भाजप नेते वरुण गांधी यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. महापंचायतीची एक व्हिडिओ क्‍लिप ट्‌विटरवर शेअर करताना वरुण गांधी म्हणाले, मुजफ्फरनगरमध्ये आज लाखो शेतकरी आंदोलनासाठी जमा झाले आहेत. तीसुद्धा आपलीच माणसं आहेत. आपण त्यांच्याशी आदरपूर्वक पद्धतीने संवाद साधण्याची गरज आहे. त्यांचं दुःख आणि मुद्दे समजून घेण्याची गरज आहे. आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय लोकदल पक्षाचे नेते जयंत चौधरी यांनी ट्‌विटचं स्क्रिनशॉट पोस्ट करीत वरुण गांधी यांच्या पुढाकाराचे स्वागत केले.

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीतील भूमिका?
दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने पश्‍चिम बंगालच्या निवडणुकीत मोलाची भूमिका निभावली होती, असे अनेकांचं मत आहे. आता, उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत भाजपला पराभूत करण्यासाठी शेतकरी उतावीळ झाले आहेत. भाजपने आंदोलकांवर निवडणुकीची तयारी असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, आपली संघटना निवडणूक लढणार नसून फक्‍त भाजपविरुद्ध प्रचार करणार आहे, असे टिकैत यांनी स्पष्ट केले आहे. उत्तर प्रदेशच्या पश्‍चिम भागामध्ये किसान युनियनचा खूप प्रभाव आहे. पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये युनियनने राष्ट्रीय लोकदलाला पाठिंबा दिला होता. आता रालोद आणि समाजवादी पक्षाची युती आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठीही ही युती कायम राहण्याचा अंदाज आहे. कारण ग्रामपंचायत निवडणुकीत दोन्ही पक्षांना याचा फायदा झालाय. मात्र, उर्वरित उत्तर प्रदेशात किसान युनियनकडून कोणता निर्णय घेतला जातो, हे जाणून घेण्यासाठी थोडी वाट पाहावी लागेल. पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला वाखाणण्यासारखं यश मिळालं नसलं तरी अध्यक्षांच्या खुर्चीवर भाजपचीच मंडळी बसली आहेत. यामुळे भाजप परिस्थिती सावरून घेत आहे.

आरएलडीची शक्‍ती वाढली
2013 मध्ये झालेल्या मुजफ्फरनगर दंगलींनंतर राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) हा पक्ष अस्तित्वाची लढाई लढत होता. पण शेतकरी आंदोलनामुळे या पक्षालाही संजीवनी मिळाली आहे. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशच्या जवळपास 12 जिल्ह्यांमध्ये आरएलडीचा प्रभाव आहे. 2013 नंतर रालोदचे महत्त्व कमी होत गेले. मात्र, आंदोलनानंतर झालेल्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत पक्षाला यश मिळालं आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतही याचा प्रभाव राहणार याचे संकेत मिळाले आहेत. शेतकरी आंदोलनानंतर आरएलडीचे नेते सक्रिय झाले आहेत. जयंत चौधरी यांच्या सभा यशस्वी होत आहेत. पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढविला आहे. जयंत चौधरी यांनी अलीकडेच नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं होतं. लॉकडाऊनच्या काळात देशाचं पोट शेतकऱ्यांमुळे भरलं. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या खांद्यावर अर्थव्यवस्थेचा भार वाहिला. पण तेच शेतकरी सध्या अस्तित्वासाठी लढत आहेत. आपल्यामध्ये केवळ एका फोन कॉलचं अंतर आहे, असं पंतप्रधान शेतकऱ्यांना म्हणाले होते. पण सात महिन्यांनंतरही हे अंतर कायम आहे. सरकारच्या या हट्टीपणाचं उत्तर शेतकरी आणि जनता देईल, असं जयंत चौधरी यांनी म्हटले आहे.

बुंदेलखंड, मध्य उत्तर प्रदेशमधील अवधचा भाग आणि पूर्वांचलमध्येही कृषी कायद्यांवरून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. कृषी कायद्यांशिवाय उसाचे दर, गव्हाची खरेदी आणि इतर अनेक मुद्द्यांमुळे शेतकरी सरकारवर प्रचंड नाराज आहेत. शेतकरी कोणत्याही एका वर्गातील नसून, सर्व वर्गांचा शेतकऱ्यांमध्ये समावेश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या नाराजीकडे दुर्लक्ष करणे सोयीचे होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

यूपीच्या मैदानात आपची ताल
पुढच्या वर्षी होणाऱ्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत एक नवीन खेळाडू मैदानात ताल ठोकण्याची तयारी करीत आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष राज्यातील सर्व 403 जागांवर उमेदवार उतरविणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. राज्यसभेचे खासदार आणि यूपीचे प्रभारी संजय सिंग यांनी यूपीतील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकीसाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले आहे. आपने बुथ स्तरावर मोर्चेबांधणी सुरू केली असून सर्वांनी त्यात सहभागी होण्यास सांगण्यात आले आहे. यूपीची निवडणूक पूर्ण दमानं लढण्यासाठी आणि पक्षाच्या बाजूने वातावरण तयार करण्यासाठी आम आदमी पक्ष 403 मतदारसंघातून “तिरंगा संकल्प यात्रा’ काढणार आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी यूपीत आप चे सरकार आले तर वीज, पाणी आणि आरोग्य सोयी निःशुल्क देण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे. मागील एका महिन्यात राज्यातील एक कोटी नागरिकांनी आम आदमी पक्षात प्रवेश घेतला असल्याचा दावा संजय सिंग यांनी केला आहे.