Potholes : पावसाळी हंगामामध्ये अति पावसामुळे झालेले नुकसान किंवा कमी पावसामुळे निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती, याला संपूर्णपणे निसर्ग कारणीभूत असतो असे मानले जाते. जरी या परिस्थितीमध्ये सरकारला नुकसान भरपाई द्यावी लागत असली तरी त्याचे कारण नैसर्गिक परिस्थितीच असते.

पण याच पावसाळी हंगामामध्ये जेव्हा रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे (Potholes) चालणे आणि वाहतूक करणे मुश्किल होते, तेव्हा ती संपूर्णपणे सरकार निर्मित आपत्ती असते आणि याची जबाबदारी संपूर्णपणे सरकारलाच घ्यावी लागते.

गेल्या काही दिवसांपासून केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील अनेक राज्यांमध्ये पावसाळी परिस्थितीमध्ये खड्ड्यांमुळे भीषण स्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्याच्या बातम्या सातत्याने समोर येत आहेत. महाराष्ट्रातल्या नाशिक शहरामध्ये खड्ड्यांमुळे आतापर्यंत सहापेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

खड्ड्यांमुळे (Potholes) जे अपघात होत आहेत आणि त्यामुळे मृत्यू होण्याचे किंवा जखमी होण्याचे जे प्रमाण वाढत चालले आहे, त्याची गंभीर दखल आता सर्वांनाच घ्यावी लागणार आहे. कर्नाटकची राजधानी बेंगळुरूमध्येसुद्धा एका तरुण अभियंता महिलेला खड्ड्यामुळे आपला जीव गमवावा लागला.

तेलंगणा राज्यामध्येसुद्धा अशाच घटना घडत आहेत. उत्तर प्रदेशातसुद्धा अनेक महानगरांमध्ये खड्ड्यांमुळे भीषण वाहतूक स्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राची राजधानी असलेली मुंबई असो किंवा सांस्कृतिक राजधानी पुणे असो किंवा उपराजधानी नागपूर असो किंवा राज्यातील छोटी मोठी शहरे असो, बहुतेक सर्व शहरांमध्ये चित्र हे असेच नकारात्मक आहे. महाराष्ट्राचे मंत्री आणि नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 15 ऑगस्ट रोजी त्या रस्त्यांच्या भीषण परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्याच्या मंत्र्यानेच अशा प्रकारे नाराजी व्यक्त करणे हे निश्चितच वेगळी गोष्ट मानावी लागते. विरोधी पक्षांनी तर आधीपासूनच हा मुद्दा लावून धरला आहे. पुणे जिल्ह्यातील ज्या चाकण एमआयडीसीतील उद्योग इतरत्र स्थानांतर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे, त्यामागे एक कारण खड्डे आणि खराब रस्ते हेच असल्याचे सांगितले जात आहे.

माध्यम असो विरोधी पक्षनेते असो किंवा अनेक वेळा सत्ताधारी पक्षांचे घटकही असोत प्रत्येक जण या खड्ड्याबाबत नाराजी व्यक्त करत असूनही या विषयाला पूर्णविराम देण्यासाठी सरकारी पातळीवर काय केले जाणार आहे याबाबत मात्र कोणतीही माहिती देण्यात येत नाही.

ज्या चांगल्या रस्त्यांची उदाहरणे नेहमी आम्ही विकास केला हे सांगताना दिली जात होती, त्याच रस्त्यांची आजची स्थिती इतकी भीषण आहे की विकास झाला की नाही याबाबत निश्चितच शंका यावी. महानगरे किंवा कोणत्याही छोट्या शहरांमधील दैनंदिन वापराच्या रस्त्यांवरील खड्डे ही नित्याचीच समस्या झाली आहे.

पण या व्यतिरिक्त दोन शहरांना किंवा दोन राज्यांना जोडणारे जे महामार्ग आहेत तेसुद्धा खड्ड्यांपासून मुक्त राहिलेले नाहीत. हजारो कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या समृद्धी महामार्गाच्या प्रकल्पालासुद्धा खड्ड्यांचे ग्रहण लागले आहे.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गालासुद्धा खड्ड्यांपासून मुक्ती मिळालेली नाही. ज्या महामार्गांवर भरमसाठ टोल आकारणी दर 60 किलोमीटर अंतरावर केली जात आहे, असा कोणताही महामार्ग खड्ड्यांपासून मुक्त नाही. ही परिस्थिती दररोज विविध प्रकारे समोर येत असतानासुद्धा त्यावर उपाययोजना करण्याचे सोडून अनेक वेळा हे खड्डे पडतात त्याला पाऊसच कारणीभूत आहेत अशा प्रकारचे समर्थन केले जात आहे, हेसुद्धा चुकीचे मानावे लागेल.

या खड्ड्यांमुळे (Potholes) अनेक वेळा अपघात होऊन जीव जातात किंवा माणसे जखमी होतात एवढेच नाही, तर एकूणच वाहतूक व्यवस्थेला खिळ बसते. वाहतुकीचा वेग मंदावतो, कामासाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी जाणार्‍या प्रत्येकाच्याच वेळेचा अपव्यय होतो. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून बांधण्यात येणार्‍या प्रकल्पांना संबंधित कंत्राटदार थेटपणे जबाबदार धरण्यात येईल अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून बांधण्यात येणारे जे रस्ते आहेत त्या रस्त्याची गॅरंटी आणि वॉरंटी या कंत्राटदारांकडूनच घेण्याची वेळ आता आली आहे.

या खड्ड्यांमुळे (Potholes) जे मृत्यू होतात किंवा वाहतूकदार जखमी होतात त्यांना भरपाई देण्याची जबाबदारीसुद्धा या कंत्राटदारांवरच टाकायला हवी, त्याशिवाय त्यांना आपले काम गंभीरपणे करायला लागेल याची कल्पना येणार नाही. एकूणच दरवर्षी ज्याप्रमाणे पावसाळा येतो त्याचप्रमाणे दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये खड्ड्यांचा भीषण प्रश्नही निर्माण होतो.

जोपर्यंत सरकारी पातळीवर याबाबत गंभीर उपाययोजना केली जात नाही, तोपर्यंत या खड्डे पुराणाची कायमस्वरूपी पारायणे करावी लागणार आहेत. सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाची मूलभूत गरज असलेल्या या विषयाकडे अद्यापही दुर्लक्ष होत आहे ही निश्चितच खेदाची बाब मानावी लागेल. विकास झाल्याचा कांगावा करणारे सत्ताधारीच या जीवघेण्या खड्ड्यांना जबाबदार आहेत आणि ती जबाबदारी त्यांना मुळीच टाळता येणार नाही.