सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवडणूक चांगलीच गाजली. विधानसभेतही त्याचे तीव्र पडसाद (Editorial) उमटले. राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुतीमधीलच तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडवलेली पाहायला मिळाली. भारतीय जनता पक्षाने आपल्याच सरकारमधील मंत्र्यांवर (Editorial) आणि युतीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट या पक्षाच्या जि. प. सदस्यांवर पोलिसीबळाचा कसा धाकदपटशा दाखवला याचे दाखले विधानसभेत ऐकायला मिळाले. शंभूराज देसाई हे शिंदे गटाचे नेते सातार्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यांना सातारा जिल्हा परिषद आवारात पोलिसांनीच निवडणुकीच्या दिवशी धक्काबुक्की केली, त्यांना आरोपीसारखे दंडाला धरून बाहेर खेचले, त्यात त्यांना दुखापत झाली. एखाद्या पालकमंत्र्याला त्याच जिल्ह्यात पोलिसांनी अशी वागणूक देण्याचा या राज्यातला हा पहिलाच प्रकार आहे. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या दिवशी जे काही घडले त्याचा सगळा वृत्तांत शंभूराज देसाई यांनी विधिमंडळात सादर केला, तो अवाक् करणारा होता. Editorial भारतीय जनता पक्षाने या जिल्हा परिषदेत यश मिळवताना अजित पवार गट आणि एकनाथ शिंदे गट यांची पोलिसीबळाचा वापर करून कशी मुस्कटदाबी केली याचे वर्णनही विधिमंडळातील चर्चेत ऐकायला मिळाले. या सगळ्या भयानक प्रकाराच्या चर्चेनंतर विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्हे यांनी तडकाफडकी निर्णय घेत सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि तेथील संबंधित सर्व पोलीस कर्मचार्यांना तातडीने निलंबित करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. आता विधान परिषद उपसभापतींना असा आदेश देण्याचा अधिकार आहे काय वगैरे बाबींवर तांत्रिक चर्चा सुरू आहे, पण राज्याच्या मंत्र्यांनाच पोलिसांकडून असा धाक दाखवून धक्काबुक्की होत असेल तेथे नेमके काय घडले असेल याचा आपल्याला अंदाज बांधता येतो. सातारा जिल्हा परिषदेत भारतीय जनता पक्षाला 28 जागा मिळाल्या असून अजित पवार गट आणि एकनाथ शिंदे गट या दोघांच्या मिळून 35 जागा आहेत. वरील संख्याबळानुसार अजित पवार गट आणि एकनाथ शिंदे गट यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत असतानाही भारतीय जनता पक्षाने तेथे बाजी मारलेली दिसली. भाजपच्या प्रिया शिंदे या 33 मते मिळवून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा झाल्या, तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला 30 मते मिळाली. ही निवडणूक केवळ विरोधी पक्षांचे मतदार पळवण्यापुरतीच मर्यादित नव्हती, तर विरोधी पक्षांचे मतदार मतदानालाच येऊ नयेत अशी ही रणनीती या ठिकाणी आखली गेली होती आणि त्यासाठी पोलिसांचा वापर केला गेला. साम, दाम, दंड, भेद या सगळ्या नीतीचा वापर करून भारतीय जनता पक्ष सगळीकडे आपलीच सत्ता येईल यासाठी सगळी नैतिकता सोडून प्रयत्न करताना दिसतो आहे. पण हे करत असताना, पोलीस आणि प्रशासन यंत्रणेचा असा एकतर्फी वापर करण्याच्या प्रकारातून राज्याचे राजकारण नासत आहे, एवढेच नाही तर पोलीस आणि प्रशासनातील अधिकार्यांनाही अशाच प्रवृत्तीने वागण्याची फूस मिळत आहे हे गांभीर्याने लक्षात घेण्याची गरज आहे. वास्तविक जिल्हा परिषदेसारख्या निवडणुकीत पोलिसांनी जि. प. सदस्यांवर दहशत माजवण्याचे कारण नव्हतेच आणि जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनाही आरोपीसारखे फरफटत नेऊन या प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचेही कसलेच कारण नव्हते. जेव्हा सातार्यातील लोकप्रतिनिधींनी मुंबईत विधिमंडळाच्या परिसरात भाजपने सातार्यात केलेल्या पोलिसी दडपशाहीच्या कहाण्या ऐकवल्या, त्यावेळी उपस्थितांवरही आवाक होण्याची वेळ आली. पोलिसांनीच आपल्यावर कसा हात उचलला आणि आपल्याला कसे फरफटत नेले हे जेव्हा राज्याचा एक कॅबिनेट दर्जाचा मंत्रीच विधिमंडळात कळवळून सांगत होता तेव्हा, भारतीय जनता पक्षाच्या एकूणच कार्यपद्धतीचे चित्र राज्यापुढे मांडले गेले. आता या सगळ्या प्रकारात आमचा किंवा प्रशासनाचा काहीही हात नव्हता असे साळसूदपणे सांगितले जाईल. आतापर्यंत दडपशाही वृत्तीने राज्यात विरोधकांवर वरवंटा फिरवला जात होता, तोच वरवंटा आता महायुतीतल्याच पक्षांवर फिरवायला सुरुवात केल्याने त्याचे वेगळे परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. भारतीय जनता पक्षाची इतकी दादागिरी सहन करूनही एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना अजूनही सत्ताधारी युतीलाच का चिटकून आहे, असा प्रश्न ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी विधिमंडळात उपस्थित केला. तुमच्यातली जिगर, संघर्ष आणि स्वाभिमान आता कोठे गेला, असा बोचरा सवालही शिंदे गटाच्या नेत्यांना विचारला गेला पण त्यावर त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते. अर्थात, हे प्रकरण विधिमंडळात आज झालेल्या चर्चेपुरते सीमित राहणार नाही, कारण यातून एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये जो थेट संघर्ष निर्माण झाला आहे तो या पुढील काळात अधिक गंभीर वळण घेईल अशी शक्यता वाटते आहे. त्याला भविष्यात अजित पवार गटाचीही साथ मिळू शकते. कारण, त्यांच्या पक्षालाही भाजपकडून राज्यात अशाच स्वरूपाची वर्तणूक मिळालेली आहे. एकंदरीत सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवडणूक राज्यातील महायुती सरकारमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरली आहे, एवढे मात्र नक्की.
