प्रयागराजमधील माघ मेळ्याच्या वेळी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांना तेथे स्नानास बंदी करून त्यांना आणि त्यांच्या शिष्यांना हुसकावून लावण्याचा प्रकार घडला होता. त्यातून शंकराचार्य विरुद्ध योगी आदित्यनाथ असा संघर्ष निर्माण झालेला आहे. या संघर्षाने आता अधिक उग्र स्वरूप धारण केले आहे. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी गो संरक्षणाचा मुद्दा पुढे करत योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात मोठा लढा हाती घेतला आहे. उत्तर प्रदेशात गाईचे रक्षण करावे आणि गाईला राष्ट्रमाता घोषित करावे या मागणीसाठी त्यांनी हा लढा पुकारतानाच प्रयागराजमध्ये साधू-संतांचा जो अपमान झाला त्याप्रकरणी उत्तर प्रदेश प्रशासनाने माफी मागावी अशा मागण्या पुढे करत एका मोठ्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. त्यासाठी त्यांनी सरकारला 40 दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत मार्च महिन्यात संपत आहे. त्यावेळी लखनऊमध्ये समस्त हिंदू समाजाच्या वतीने योगी सरकारच्या विरोधात शंकराचार्य आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनाचा नेमका कार्यक्रम येत्या काही दिवसांत जाहीर केला जाईल, पण त्याची आतापासूनच सगळीकडे जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. शंकराचार्य यांच्या या आंदोलनाला हिंदू समाजातील अनेक साधू-संतांनी पाठिंबा दिला असून अनेक सनातन प्रेमींनीही शंकराचार्यांच्या बरोबर या लढ्यात सहभागी व्हायचे ठरवले आहे. त्यामुळे जसजसे वातावरण तापत गेल्याचे दिसते, तसे योगी सरकारपण आक्रमक झाले असून शंकराचार्यांची चारही बाजूने कोंडी करण्याचा प्रयत्न उत्तर प्रदेश सरकारकडून सुरू करण्यात आला आहे. एका त्रयस्थ माणसामार्फत न्यायालयात दावा दाखल करून शंकराचार्यांच्या विरोधात बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यापर्यंत हे प्रकरण गेले आहे. शंकराचार्यांवरच बाललैंगिक अत्याचार प्रकरणाचा गुन्हा दाखल होणे ही सोपी बाब नाही, पण हा गुन्हा न्यायालयाने दाखल करायला सांगितला आहे असे भासवले जात असले, तरी या मागचे नेमके कटकारस्थान कोणाचे आहे अशाही चर्चा झडताना दिसत आहेत. हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर शंकराचार्य किंवा त्यांचे समर्थक बचावात्मक स्थितीत जातील असे वाटले होते; पण त्याची प्रतिक्रिया इतकी तीव्र आली आहे की आता शंकराचार्यांच्या समर्थनासाठी अधिक जोमाने संघर्ष करायला अनेक मंडळी पुढे आली आहेत. साधू-संतांनीही आता सोशल मीडियाचा वापर करत योगी सरकार आणि मोदी सरकार कसे सनातन विरोधी आहे हे दाखवण्यासाठी व्हिडिओ टाकायला सुरुवात केली आहे. अत्यंत प्रखर आणि तिखट भाषेत हिंदू धर्मातील साधू-संतांकडूनच मोदी-योगींना लक्ष्य केले जात असेल तर त्याचे समाजात निश्चितच वेगळे परिणाम दिसून येणार आहेत. योगी आणि अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यातील हा संघर्ष नेमका कुठल्या पातळीपर्यंत जाणार आहे याचा अंदाज आज लागत नसला तरी दोन्ही बाजूकडून जी तयारी सुरू आहे ती पाहता या संघर्षावर सामोपचाराने तोडगा निघेल अशी शक्यता वाटत नाही. वास्तविक हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरच सत्तेवर आलेले योगी सरकार शंकराचार्यांच्या पुढे नतमस्तक होईल असे वाटले होते; पण त्यांनी अविमुक्तेश्वरानंद यांनाच ‘तुम्ही शंकराचार्य आहात हे सिद्ध करा’ असे सांगणारी नोटीस जारी करून खळबळ उडवून दिली. या नोटिशीचा शंकराचार्यांनी समर्थपणे मुकाबला केल्यानंतर आता त्यांच्या विरोधात बाल लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणातला जो याचिकाकर्ता आहे त्याची पाळेमुळेसुद्धा शंकराचार्यांच्या समर्थकांनी खणून काढली असून हा याचिकाकर्ताच अट्टल गुन्हेगार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. हा सगळा तपशील प्रसारमाध्यमातून समोर येत असताना देशात नेमके काय चालले आहे हेच समजेनासे झाले आहे. हिंदुत्ववादी सरकारच्या राज्यात अल्पसंख्याकांची गळचेपी होत असल्याची आजवर सातत्याने ओरड सुरू असायची; पण आता शंकराचार्य आणि सनातन प्रेमींचीच गळचेपी होऊ लागल्याचे नवे चित्र निर्माण झाले आहे. सरकारकडे मोठी शक्ती असते, तरीही त्यापुढे दबून राहण्याची भूमिका न घेता अविमुक्तेश्वरानंद ठामपणे सरकारच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. त्यांच्या या लढ्याला किती यश येते यावर देशाच्या पुढच्या राजकारणाची दिशाही अवलंबून असणार आहे. हिंदुत्ववाद्यांमधलाच हा संघर्ष देशवासीयांसाठी मात्र नवा आहे. यात दोन हिंदुत्ववादी राजकीय पक्षांमध्ये संघर्ष नाही तर थेट शंकराचार्य समर्थक आणि त्यांचे हिंदुत्ववादीच राजकीय विरोधक यांच्यातला हा संघर्ष असून तो नेमक्या कोणत्या वळणावर जाईल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरले आहे. अविमुक्तेश्वरानंद यांनी योगी यांच्याबरोबरच पंतप्रधान मोदी यांनाही लक्ष्य केले होते, पण आता सध्या तरी त्यांनी केवळ योगी यांनाच लक्ष्य करायचे ठरवले आहे. योगी आणि अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यात हा जो संघर्ष वाढत आहे त्यात केंद्राने आतापर्यंत तरी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. शंकराचार्यांचा हा विरोध योगी सरकारमार्फत उत्तर प्रदेशच्या पातळीवरच मिटवला जावा किंवा तो तेथेच रोखला जावा अशी बहुदा केंद्र सरकारची इच्छा असावी. पण या संघर्षाचे सध्याचे स्वरूप पाहता केंद्र सरकारने लांबूनच ही गंमत बघत बसणे त्यांना परवडणारे नाही.
