V. D. Satheesan : व्ही. डी. सतीशन (V. D. Satheesan) केरळचे नवे मुख्यमंत्री होणार आहेत. निवडणूक निकालानंतर दहा दिवसांपासून असलेल्या सस्पेन्सवरचा पडदा अखेर काँग्रेसने हटवला. सतीशन यांच्यासोबतच ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्नीथला आणि के. सी. वेणुगोपाल यांची नावे चर्चेत होती. खरी चुरस सतीशन आणि वेणुगोपाल यांच्यातच होती. त्यात सतीशन यांची सरशी झाली.

काँग्रेसचा पक्ष म्हणून विचार करायचा झाल्यास सतीशन (V. D. Satheesan) यांच्या बाजूने पक्ष श्रेष्ठींनी दिलेला कौल योग्य आहे. मात्र श्रेष्ठींच्या पक्षावरच्या पकडीच्या अनुषंगाने विचार करायचा झाल्यास सतीशन यांची निवड ही हाय कमांड म्हणून ते आता एका मर्यादेपर्यंत पोहोचले आहेत व त्यापुढे ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत अथवा लादू शकत नाहीत असे त्यांना सांगणारी आहे.

योग्य निर्णय, मात्र पक्षसंघटनेच्या दबावाखाली, असेच आता सतीशन (V. D. Satheesan) यांच्या निवडीबाबत म्हणता येऊ शकते. केरळमध्ये काँग्रेसच्या निवडणूक मोहिमेचे नेतृत्व सतीशन यांनीच केले होते. त्यांना जनतेचा चांगला पाठिंबाही मिळत होता. थोडक्यात मुख्यमंत्रिपदासाठी स्पर्धेत असलेल्या अन्य दोन नेत्यांपेक्षा त्यांचा जनाधार मोठा होता.

जेव्हा जनता आपल्यासोबत असल्याची नेत्याला जाणीव होते तेव्हा त्यासोबत विश्वासही येतो. विधानसभेच्या 140 जागांपैकी किमान शंभर जागा आम्ही जिंकू. जर तसे झाले नाही तर आपण राजकीय संन्यास घेऊन वनवासात जाऊ, अशी घोषणाच सतीशन यांनी केली होती. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला खरेच 102 जागा मिळाल्या व त्यांचा विश्वास खरा ठरला.

विरोधी पक्षनेता म्हणूनही सतीशन यांची कामगिरी प्रभावी आणि आक्रमक होती. स्पर्धकांच्या तुलनेत हाय कमांडशी सतीशन यांची जवळीक कमी असली तरी काँग्रेसला राज्याच्या सत्तेत पुन्हा आणण्याचे मैदान त्यांनी तयार केले होते. इंडियन युनियन मुस्लीम लिग, केरळ काँग्रेस (जोसेफ) आणि रिव्हाल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी या आघाडीतील घटकपक्षांमुळेही मुख्यमंत्रिपदासाठी सतीशन यांचे स्थान घट्ट झाले.

त्यांनी सतीशन यांना जाहीरपणे पाठिंबा दिला होता व आघाडी कायम राखण्यासाठी सतीशन यांच्याच नावावर शिक्कामोर्तब करणे काँग्रेसला क्रमप्राप्त झाले. सतीशन यांचे राजकारण प्रामुख्याने केरळकेंद्रित राहिले असल्यामुळे दिल्लीकर वेणुगोपाल यांच्यापेक्षा त्यांची बाजू वरचढ ठरली. गेल्या काही काळात भारतीय जनता पार्टीने केरळवर विशेष लक्ष केंद्रित केले असून लोकसभेत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही भाजपला यश मिळाले.

दोन आघाड्यांभोवतीच फिरणार्‍या केरळच्या राजकारणाला भाजपच्या चंचूप्रवेशामुळे आता तिसरा पर्याय मिळू पाहत आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकारणाचा पोतही बदलताना दिसतो आहे. अशात सतीशन यांची धर्मनिरपेक्ष नेत्याची प्रतिमा काँग्रेस व मित्रपक्षांसाठीही फायद्याची होती. राहुल गांधी कायम त्यांच्या भाषणांत धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय आणि धर्माच्या आधारावर केल्या जाणार्‍या राजकारणाच्या विरोधात बोलत असतात.

त्यांच्या या भूमिकेशी सुसंगत अशीच भूमिका सतीशन घेत गेले असल्यामुळे त्यांना तेथूनही अडचण नव्हतीच. अडचण होती ती केवळ एकच आणि ती म्हणजे के. सी. वेणुगोपाल यांची राहुल गांधी यांच्याशी असणारी आत्यंतिक जवळीक. ते राहुल यांच्या विशेष मर्जीतले असल्याचा अनुभव केवळ केरळच्या काँग्रेसजनांनीच नव्हे तर अन्य राज्यांतील काँग्रेसजनांनीही घेतला आहे.

केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या तिकीट वाटपात त्यामुळेच त्यांचाच वरचष्मा होता. त्यांच्या मर्जीतल्या आमदारांची संख्या अधिक असल्यामुळे त्यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा दावाही सहज सफल होत होता. तथापि, गणिते बदलत गेली. वायनाडमध्ये तर वेणुगोपाल यांना विरोध करत राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्याच विरोधात पोस्टर्स झळकले.

या लोकसभा मतदारसंघाचे राहुल यांनी प्रतिनिधित्व केले आहे आणि प्रियंका सध्या येथील खासदार आहेत. वेणुगोपाल यांना लादले गेले तर वायनाड विसरा, वायनाडची अमेठी होईल, असा इशाराच काँग्रेस हाय कमांडला दिला गेला. त्यातून जे समजायचे ते समजले गेले असावे असाच निष्कर्ष सतीशन यांच्या निवडीतून काढता येतो.

काँग्रेसमध्ये दिल्लीतून नेते देण्याची प्रथा आहे. त्याचे काही फायदे आणि तोटेही झाले आहेत. इंदिरा गांधी अथवा राजीव गांधी यांच्या काळात हीच परंपरा होती. नंतर पक्षाची दिल्लीतील ताकद जशी क्षीण होत गेली तसे प्रादेशिक स्तरावरील प्रबळ नेत्यांकडून पक्षाच्या आज्ञेत असल्याचा आव आणत पक्षाच्याच सर्वोच्च नेतृत्वाला आव्हान दिले गेले.

राजस्थानमधील अशोक गेहलोत, कर्नाटकातील सिद्धरामय्या आणि त्याही अगोदरचे पंजाबमधील कॅप्टन अमरिंदर सिंग ही याची ठळक उदाहरणे. या नेत्यांनी त्यांच्या जनाधारावर पक्षाच्या विरोधात न जाताही आपलीच सत्ता राबवली. दिल्लीच्या अंकित न राहता स्वतंत्रपणे कारभार केला. वेणुगोपाल यांच्या हाती सगळे पत्ते असतानाही सतीशन यांची झालेली निवड ही सतीशनही याच प्रबळ काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांच्या रांगेत जाऊन बसतील हेच सूचित करणारी आहे.

जनाधार आणि आघाडीतील अन्य घटकांचे पाठबळ भक्कम असेल तर आपली मर्जी लादता येणार नाही हे काँग्रेसने या प्रकरणावरून पुन्हा नव्याने जाणून घेतले असावे आणि आता या मर्यादेच्या पलीकडे आपल्याला जाता येणार नाही हे त्यांना कदाचित अगोदरच समजले असावे म्हणूनच कर्नाटकात डी. के. शिवकुमार यांच्यासहित त्यांचे समर्थक गेल्या वर्षभरापासून पूर्ण सज्जतेत असूनही काँग्रेसने सिद्धरामय्यांना हात लावण्याचे धाडस केले नाही. केवळ शिवकुमार यांना गोंजारावे लागणार नाही तर वेणुगोपाल यांचेही सन्माननीय पुनर्वसन पक्षाला करावे लागेल. त्याकरता अगोदर तेवढ्या महत्त्वाची जागा रिक्त करावी लागेल.