पुण्यात लोहगाव खेरीज पुरंदरला आणखी एक विमानतळ होणार असल्याची चर्चा गेले कित्येक वर्ष सुरू आहे. पुरंदरचा विमानतळ आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा असून तेथून मोठ्या प्रमाणावर मालवाहतूक होईल, निर्यातीला चालना मिळेल, दुष्काळी भागाच्या विकासाला गती मिळेल वगैरे चर्चा अनेक वर्ष आपण ऐकत आलो आहोत. जशी ही चर्चा जोर धरू लागली तसे तेथे जमीनसंपदानाला विरोध करणारे आंदोलन सुरू झाले. या विमानतळाला आधी केंद्र, राज्य सरकारच्या पातळीवरून मंजुरी मिळाली, नंतर त्यात काही तांत्रिक अडचणी आल्या.
पुन्हा नवीन जागा शोधण्याचा खटाटोप झाला, मग पुन्हा मूळ जागाच निवडली गेली, असा सगळा दोलायमान प्रवास करीत या विमानतळाचे रखडलेले गाडे अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या विमानतळाच्या भूसंपादनासाठीची अधिसूचना नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या विमानतळासाठी पूर्वी वनपुरी, उदाची वाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव येथील जागा निश्चित करण्यात आली होती, त्यानुसार त्याच ठिकाणच्या जागेच्या संपादनाची अधिसूचना जारी झाली आहे. म्हणजे यात एक गोष्ट तर निश्चित झाली की विमानतळ पूर्वी ठरलेल्या ठिकाणीच होणार आहे. या सात गावातून वेगवेगळ्या क्षेत्रफळाच्या जमिनी संपादित केल्या जातील.
विमानतळासाठी एकूण भूसंपादन २६७३ हेक्टर इतक्या जागेचे केले जाणार आहे. या विमानतळाच्या मुख्य सुविधेबरोबरच तेथे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रस्तावित आहे. एकंदर या प्रकल्पाचा आवाका लक्षात घेतला तर, खूप प्रचंड खर्चाचा हा प्रकल्प आहे. त्यात भूसंपादनाला लागणारा खर्चही मोठाच आहे. हा विषय मुद्दाम उल्लेख करण्याचे कारण असे की केंद्र आणि राज्य सरकार या दोन्ही पातळीवरची सरकारे त्यांच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीनुसार फार मोठा भांडवली खर्च करायला राजी नसतात. परंतु तरीही हा महत्त्वाच्या योजनेसाठीचा जो घाट घातला गेला आहे त्यातून महाराष्ट्रात एक मोठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल हे खरे आहे. त्याचा लाभ राज्याला निश्चितपणे होईल, पण विषय असा आहे की या विमानतळाला या आधीच खूप उशीर झाला असून, आता मात्र सरकारने त्याबाबत वेगाने उचल खाल्ली पाहिजे.
सध्या राज्यात डबल इंजिनचे सरकार आहे. त्यामुळे दोन्ही सरकारे अतिशय समन्वयाने या विमानतळाचे काम खूप वेगाने मार्गी लावतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. पुणे शहराचे सध्याचे नागरी नियोजन पूर्ण कोलमडले आहे. वाहनांच्या तुलनेत शहरात रस्ते नाहीत, लोहगावच्या विमानतळाच्या विकासाला मर्यादा आहेत, कारण हा विमानतळ हवाई दलाच्या हद्दीत येतो. त्यामुळे पुण्यालागत नव्या विमानतळाची अत्यंत निकड होतीच. पुरंदर तालुक्यात हा विमानतळ होणार असल्याने आता पुणे शहराच्या नागरी विकासाचे केंद्र त्या तालुक्याच्या आसपास सरकेल अशी शक्यता आहे. पुण्याची वाढ त्या भागाच्या दिशेने झाली तर मध्य पुण्यातल्या गर्दीचे विकेंद्रीकरण होण्यास मदतच होईल.
हा प्रस्तावित विमानतळ पूर्वी चाकणनजीक होणार होता. पण तेथेही या विमानतळाच्या जागा संपादनाला विरोध झाला त्यामुळे तेथील काम रखडले, पण तेथील जागा जवळपास निश्चित झाली होती. त्यामुळे तिकडे जमिनीचे भाव वधारले होते आणि विमानतळ व्हायच्या आधीपासूनच तेथे खाजगी विकासाला चालना मिळाली होती. पण पुणे आणि मुंबई या दरम्यान सध्याच मोठी जागा टंचाई निर्माण झाली असून आता येथे अधिक विकासाला वाव उरलेला नव्हता. पुण्याला लगत असलेल्या पिंपरी चिंचवड, तळेगाव, चाकण हा सगळा भाग खूप आधीपासून गजबजलेला आहे. खंडाळा घाट ओलांडल्यानंतर मुंबई शहरापर्यंतचा सर्व परिसर औद्योगिक वसाहती आणि अनेक छोट्या-मोठ्या प्रकल्पाने गजबजलेला आहे, त्यात पुन्हा या चाकणला नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची भर पडली असती तर विकासाचे नियोजन करताना मोठीच तारांबळ उडाली असती.
त्या तुलनेत पुरंदरची जागा सोयीची आहे असे तज्ज्ञांचे म्हणणे पडले. त्यानुसार तेथे हा प्रकल्प आता सुरू होत आहे. भूसंपादनाची अधिसूचना जारी झाली ही एक तांत्रिक बाब आहे, पण त्यानंतर भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई किती देणार हा कळीचा मुद्दा उपस्थित होणार आहे. समृद्धी महामार्ग किंवा रिंग रोडच्या धरतीवर भूसंपादन केले जाणार आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे, म्हणजे त्या रेटनुसार पुरंदरच्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे. यावर त्या शेतकऱ्यांचे मत आजमावून घेणे आवश्यक ठरेल. मुळात कोणताही प्रकल्प राबवताना स्थानिक जनतेला विश्वासात घेणे, त्यांना दिलासा मिळेल अशा तरतुदी करणे, भूसंपादनाची समाधानकारक नुकसान भरपाई देणे असे सगळे प्रकार करावे लागतात.
याबाबत शासन किती वेगाने आणि कार्यक्षमपणे कार्यरत राहील हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. मुळात वर नमूद केल्याप्रमाणे या मोठ्या खर्चाच्या प्रकल्पाला केंद्राकडूनही तातडीची आणि पुरेशी आर्थिक मदत होणे गरजेचे आहे. सुदैवाने पुण्याचे मंत्री याच विमान खात्याचे मंत्री आहेत, त्यामुळे त्यांची मदत या कामी उपयोगी ठरणार आहे. वरील सगळे योग छान जुळून आले आहेत. त्यामुळे विकासाच्या एका नव्या टप्प्याच्या दिशेने पुणे जिल्हा अग्रेसर झालेला पाहायला मिळणार असेल तर कोणालाही आनंदच होईल. या विमानतळाच्या प्रकल्पाने उशिरा का होईना एकदाचे टेकऑफ घेतले आहे, आता ही भरारी अशीच वेगाने सुरू राहू दे एवढीच इच्छा.
