Protest : राजधानी दिल्लीतील जंतर मंतर येथील किंवा संसदेबाहेरील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन (Protest) आणि देशाच्या कानाकोपर्‍यात या आंदोलनाची प्रतिक्रिया म्हणून झालेली आंदोलने पाहता देशातील अंमलबजावणी सिस्टिमला विशेषतः एज्युकेशन सिस्टीमला तातडीने नवजीवन देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

गेल्या काही महिन्यांच्या कालावधीमध्ये झालेल्या पेपरफुटीचे प्रकार असोत किंवा इतर शैक्षणिक विषय असोत त्याची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी किंवा ज्या राज्यात असा काही प्रकार (Protest) घडला असेल तेथील शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची मागणी योग्यच आहे.

तरी शेवटी राजकीय नेत्यांनी तयार केलेली सिस्टीम राबवण्याची जबाबदारी ज्या प्रशासकीय विभागावर (Protest) असते त्या प्रशासनालाच जर अंमलबजावणी पातळीवर लकवा मारला असेल तर या रोगावरही आता जालीम औषध शोधण्याची गरज आहे. सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या मागणीप्रमाणे जरी शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला किंवा आणखी काही मंत्र्यांनी राजीनामे दिले तरी त्या ठिकाणी नवीन मंत्री येऊन कारभार सांभाळणार आहे.

पण एकूण सिस्टीम किंवा एज्युकेशन सिस्टीम सांभाळणारी प्रशासकीय यंत्रणा मात्र तीच असणार आहे. राजकीय पातळीवर कितीही आणि कोठेही बदल झाले तरी जोपर्यंत मुख्य जबाबदारी असणारे राजकीय नेते आणि मंत्री प्रशासनावर वचक ठेवत नाहीत तोपर्यंत यंत्रणा हालत नाही आणि त्यांना शिस्त लागत नाही हे उघड आहे.

भारतातील कोणतीही योजना कागदावर नेहमीच आदर्श असते, पण जेव्हा ती योजना अंमलबजावणीसाठी आणली जाते तेव्हा त्यामध्ये अनेक दोष दिसू लागतात. सरकारने आणलेली कोणतीही योजना अंमलात आणणारी जी यंत्रणा आहे, त्या यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर आणि मानसिकतेवर एखाद्या योजनेची यशस्विता किंवा अयशस्विता अवलंबून राहात असते.

विशिष्ट खात्याचा कारभार पाहणार्‍या मंत्र्याच्या विषयामध्ये काही गैरप्रकार किंवा गैरकारभार समोर आला तर नैतिक जबाबदारी म्हणून त्यांनी राजीनामा देणे योग्यच असले तरी त्याच्या खात्यामधील अंमलबजावणीची जबाबदारी असणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांचीसुद्धा तेवढीच जबाबदारी असते. विशेषतः शिक्षण खात्यासारख्या महत्त्वाच्या खात्याकडे आधीपासूनच राजकीय पातळीवरही दुर्लक्ष झाले आहे.

जरी सरकारने मोठा गाजावाजा करून 2020 मध्ये नवे शैक्षणिक धोरण अमलात आणले तरी ते धोरण आज 6 वर्षांनंतरही संपूर्णपणे सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये अमलात आलेले नाही, हे या लकवा मारलेल्या सिस्टीमचे ताजे उदाहरण मानावे लागेल. स्पर्धात्मक परीक्षा घेणे, त्यांचे निकाल लावणे, निकालानंतरची प्रक्रिया राबवणे हे सर्व काम या सिस्टीमलाच करावे लागत असते. सिस्टीम एखाद्या डोंगरासारखी प्रचंड मोठी असल्याने कोणत्यातरी पातळीवर तेथे एखादी चूक घडतेच आणि त्याचा फटका नेहमी सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो.

सरकार अनेक वेळा सामान्य नागरिकांच्या लाभासाठी एखादी योजना (Protest) जाहीर करते, पण त्याचा लाभ संपूर्णपणे सर्वसामान्यांच्या नागरिकांच्या खात्यात योग्य प्रमाणे जमा होत नाही, याची अनेक उदाहरणे आपल्याला पाहायला मिळतात. शेतीचे नुकसान झाल्याबद्दल शेतकर्‍यांना भरपाईचा चेक म्हणून एक रुपया जेव्हा मिळतो तेव्हा ही अशी सिस्टीम समोर येते किंवा सातत्याने शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये जेव्हा पेपरफुटी होत असते आणि खासगी क्षेत्राचे महत्त्व वाढत असते किंवा शाळा महाविद्यालयांपेक्षाही खासगी क्लासेस घेणार्‍यांकडे गर्दी वाढत असते तेव्हा तो या सडलेल्या सिस्टीमचाच दोष असतो.

सर्वच प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे प्रामाणिक आणि नियमावर बोट ठेवून देशहिताचा विचार करणारे अधिकारी नसतात. त्याचा फटका एकूण अंमलबजावणी प्रणालीलाच बसतो आणि असे अनेकविध प्रश्न निर्माण होतात. लोकशाहीमध्ये सर्वसामान्यांना नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राजकारण्यांकडे असला तरी अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार प्रशासकीय यंत्रणेकडे असतो.

राजकीय नेत्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर या प्रशासकीय अधिकार्‍यांवरही कारवाई करण्याचा विचार आता व्हायला हवा. म्हणजेच जर बांधकाम सुरू असलेला एखादा पूल पडला आणि काही लोकांचा बळी गेला तर नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मंत्र्यांनी राजीनामा द्यायलाच हवा; पण या पुलाच्या बांधकामाची जबाबदारी असलेल्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांवरही कारवाई व्हायला हवी.

शिक्षण क्षेत्रासारख्या विषयांमध्ये तर प्रशासनाचा हा तोरा आणि वर्चस्व जास्तच वाढले आहे. नेत्यांचे काही प्रमाणातील अज्ञान आणि नेत्यांचा न वाटणारा वचक यामुळे अंमलबजावणी करणार्‍या संपूर्ण सिस्टीमलाच लकवा मारला आहे.

सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या (Protest) निमित्ताने राजकीय पातळीवर जर स्वच्छता मोहीम सुरू होणार असेल आणि मंत्र्यांचे व राजकीय नेत्यांचे राजीनामे घेण्यात येणार असतील, तर त्याच्या जोडीने प्रशासकीय यंत्रणांवरसुद्धा कारवाई करून सिस्टीम रुळावर आणण्याची गरज आहे. अन्यथा कोणत्याही सरकारने कितीही चांगला आणि लोकोपयोगी निर्णय घेतला तरी तो निर्णय निरुपयोगी करण्याचे काम ही सडलेली सिस्टीम कायमच करत राहील.