महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्या वारंवारच्या वक्‍तव्यांमुळे महाराष्ट्रात अनेकवेळा नाहक वाद निर्माण झाले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सध्याच्या देशभरातील एकूणच राज्यपालांनी ठिकठिकाणी जो उपद्‌व्याप निर्माण करून ठेवला आहे त्याचा गांभीर्याने आढावा घेण्याची वेळ आली आहे. 

आजवर राज्यपालपद हे घटनात्मक पद असल्याने या पदाविषयी कोणताही अकारण वाद निर्माण होणार नाही याची दक्षता सगळीकडूनच घेतली जायची. पण आज राज्यपालांचे कार्यालयच राजकारणाचा अड्डा केला गेला आहे. लोकनियुक्‍त सरकारला अडथळे निर्माण करण्यासाठीही या पदाचा दुरूपयोग होऊ लागला आहे. दिल्ली, केरळ, पश्‍चिम बंगाल अशी विरोधकांची राज्ये असलेल्या राज्यांचे राज्यपाल सध्या कसे वागत आहेत हे लक्षात घेतले, तर केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांची सरकारे हतबल करण्यासाठी या पदाचा सध्या सर्रास दुरूपयोग सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे.

आज महाराष्ट्राचे राज्यपाल त्यांच्या अवास्तव विधानांनी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले असले, तरी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना त्यांची वर्तवणूकही दिल्ली, केरळ किंवा बंगालच्या राज्यपालांसारखीच होती. सर्वसाधारणपणे राज्यातील सरकारकडून घेतल्या गेलेल्या निर्णयांना मान्यता देणे आणि घटनात्मकदृष्ट्या राज्याचा कारभार योग्य चालला आहे की नाही यावर लक्ष ठेवणे एवढीच राज्यपालांची जबाबदारी असते. त्यांना स्वत:हून कोणताही सरकारी निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. पण महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी महाविकास आघाडीचे सरकार असताना त्यांची वर्तणूक ही केंद्र सरकारचा एजंट असल्यासारखीच होती हे सर्वांनी अनुभवले आहे. त्यांनी राज्यपाल नियुक्‍त आमदारांची यादी अडीच वर्षे अडवून ठेवली होती.

नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी लगेच त्यांच्या सूचनेनुसार राज्यपाल नियुक्‍त आमदारांची नवी यादी तातडीने मान्य करून जे कृत्य केले आहे ते पक्षपातीपणाचेच होते. महविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांनी राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षांचीही निवडणूक होऊ दिली नव्हती. त्यातही त्यांनी बराच अडथळा आणल्याने राज्य विधानसभेचा कारभार बरेच महिने अध्यक्षांशिवायच चालवण्याची वेळ आली होती. तिकडे दिल्लीत तर नायब राज्यपालांनी बरेच तंटेबखेडे निर्माण करून ठेवले आहेत. केजरीवाल सरकारला कामच करू द्यायचे नाही, असा त्यांनी चंगच बांधला असल्याचे दिसत आहे. केजरीवाल सरकारच्या फायली अडवून ठेवणे, त्यांच्या धोरणात्मक निर्णयाला मान्यताच न देणे, राज्य सरकारचे विविध प्रकल्प बंद पाडणे असे उद्योग तेथील राज्यपालांनी सर्रास सुरू ठेवले आहेत.

दिल्ली सरकारने योग शिक्षण देण्यासाठी जो उपक्रम सुरू केला होता त्यालाही तेथील राज्यपालांनी खोडा घातला होता. त्यांनी योग शिक्षण योजनेला मुदतवाढ देण्यासच नकार दिल्याने हा चांगला उपक्रम बंद करण्याची पाळी आली होती. शेवटी तेथील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने लोकांकडून देणग्या मिळवून योग शिक्षकांचा पगार करण्याचा प्रयत्न केला होता. केरळच्या राज्यपालांकडून डाव्या आघाडीच्या सरकारला असाच त्रास सुरू असल्याचे दिसते आहे. तेथील राज्यपालांनी एकाच फटक्‍यात केरळातील नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची मनमानी पद्धतीने हकालपट्टी करण्याचा आदेश काढला होता. हा आदेश राज्य सरकारने जुमानला नाही.

तेथील डाव्या आघाडीचे सरकार खमके निघाले त्यांनी राज्यपालांनाच कुलपती पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा निर्णय घेण्याचा राज्य सरकारला घटनात्मक अधिकार आहे, पण त्या निर्णयावरही राज्यपाल आरिफ महमंद खान यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. सध्याचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी पश्‍चिम बंगाल सरकारमध्ये राज्यपाल म्हणून काम करताना असेच सत्र अवलंबले होते. त्यांनीही कुलगुरू नियुक्‍तीच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला कोलदांडा घातला होता. धनखड यांनी ममता बॅनर्जी सरकारला चारही बाजूने जेरीस आणण्याचा प्रयत्न चालवला होता. या महोदयांनी मध्यरात्री विधानसभेचे अधिवेशन बोलवण्याची अधिसूचना काढून कहरच केला होता.

अधिवेशनाच्या कालावधीविषयी राज्य सरकारकडून राज्यपालांना प्रस्ताव जातो आणि त्यानुसार ते त्याची अधिसूचना काढतात. अशाच एका प्रस्तावात तेथील कारकुनाकडून “पीएम’ आणि “एएम’च्या शब्दात घोळ झाला. कारकुनाने “1 पीएम’ ऐवजी “1 एएम’ असे चुकून लिहिले होते. आता “1 एएम’ म्हणजे “मध्यरात्री 1 वाजता’ असा अर्थ होतो. राज्यपाल असलेल्या धनखड यांनी या बारीक चुकीविषयी सारासार विचार न करता थेट मध्यरात्री 1 वाजता विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची अधिसूचना काढली होती. हा सरळसरळ भंपकपणा होता, जाणीवपूर्वक राज्य सरकारला त्रास देण्याचाच हा प्रकार होता.

केंद्र सरकारकडून राज्यपालांना पढवून एखाद्या विशिष्ट राज्यात पाठवले जाते आणि विरोधकांची सरकारे असलेल्या राज्यात मग हे लोक गोंधळ घालतात. या प्रकारामुळे होते काय, तर लोकनियुक्‍त सरकारांना नीट काम करता येत नाही आणि मग त्याचा परिणाम लोककल्याणाची कामे लांबणीवर पडण्यात होतो. पण राजकीय कुरघोड्यांच्या नादात लोककल्याण हा विषय कोणाच्या खिजगणतीतच राहात नाही. मुळात देशातल्या संघराज्य पद्धतीच्या ढाच्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून राज्यपालांनी काम करणे अपेक्षित आहे. सारा प्रशासकीय राज्यकारभार सुरळीत चालावा आणि केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये समन्वय राखला जावा यासाठी राज्यपाल पदाची योजना करण्यात आली आहे. पण आज जर राज्यपालांनाच हाताशी धरून राजकीय कुरघोड्या केल्या जात असतील तर हे पद नाहक अडचणी निर्माण करणारे ठरत आहे.

आपले प्यादे म्हणूनच राज्यपाल पदाचा दुरूपयोग केंद्र सरकारकडून सुरू असेल तर याचा ठपका थेट केंद्र सरकारवरच जातो. पण त्यांनीही असल्या आक्षेपांची कधी फिकीर केलेली दिसली नाही. त्यांचे कुरूघोड्यांचे उद्योग सुरूच आहेत. हा सारा खेळ आता थांबायला हवा. राज्यपालांची वायफळ बडबड ही महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी निर्माण करून ठेवलेली वेगळीच अडचण आहे. आता महाराष्ट्रात भाजपचेच सरकार असल्याने महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना वेगळ्या राजकीय कुरघोड्या निर्माण करण्याची गरज उरली नाही, पण त्यांचे तोंडावर नियंत्रण राहिलेले नाही. महापुरुषांच्या बाबतीत त्यांनी बेताल वक्‍तव्ये वारंवार केली आहेत. महाराष्ट्राचा उपमर्द होईल अशीच विधाने त्यांच्या तोंडून निघाली आहेत. त्यामुळे विविध राज्यांमध्ये राज्यपाल हे आता एक नाहक अडचणीचे पद ठरू लागले आहे, हे मात्र खरे.