कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही दोन्ही राज्ये दुखावली जाणार नाहीत, असा निर्णय केंद्र सरकार घेण्याची शक्‍यता अधिक वाटते. या राजकीय कारणामुळेच सीमाप्रश्‍न कायम आहे.

जवळपास सात दशकांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सुरू आहे. आज दोन्ही राज्य आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे हा प्रश्‍न सुटावा अशी कोणीही मागणी केली तरीही त्याला फारसा अर्थ नाही. कारण, एकेकाळी या तिन्ही ठिकाणी कॉंग्रेसचे सरकार होते तेव्हाही हा प्रश्‍न कोणत्याही एका राज्याच्या बाजूने निकालात निघाला नाही. त्यामुळे कुठलाही निर्णय घेताना आपल्या पक्षाचा फायदा कितपत होत आहे याचा विचार करणाऱ्या भाजपच्या काळात काही निर्णय होईल याची सुतराम शक्‍यता नाही. उलट भाजपची एकूण रणनीती लक्षात घेतली तर भाजप हा विवादित भूभाग दोन्ही राज्यांपासून वेगळा काढून नवीन केंद्रशासित प्रदेश किंवा नवीन राज्य तयार करण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. कारण हे केलं तरच भाजपला कॉंग्रेसने 75 वर्षांत न सोडवलेला प्रश्‍न आम्ही सोडवला याचं श्रेय घेता येईल. तेही महाराष्ट्र, कर्नाटक यापैकी एकाही राज्याला नाराज न करता! अगदी विधान परिषदेतही याबाबत बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, हा प्रश्‍न सुटेपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासित प्रदेश करावा. सीमाप्रश्‍न हा प्रश्‍न केवळ राजकारण्यांनी धगधगत ठेवला आहे. त्यात सगळेच पक्ष आहेत.

आज महाराष्ट्र राज्याची सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा, कर्नाटक, गोवा या राज्यांशी आणि दादरा नगर-हवेली या केंद्रशासित प्रदेशाशी जोडलेली आहे. बहुतेक राज्यांशी महाराष्ट्राचे चांगले संबंध आहे. पूर्वी आंध्र प्रदेश असतानाही संबंध चांगले होते. केवळ कर्नाटकाशी मात्र कधीही चांगले संबंध बनले नाही. भलेही कॉंग्रेसच्या काळात कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एस. एम. कृष्णा महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते, त्यांना राज्यपाल करण्याच्या कॉंग्रेसच्या या निर्णयावर खुद्द शरद पवारांनी नाराजी व्यक्‍त केली होती.
तसं पाहता कर्नाटक राज्याची अनेक राज्यांशी भांडणे आहेत. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ यांच्याबरोबरही पाणी तसेच इतर विषयांवर वाद आहेतच. अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर तसेच येऊ घातलेल्या त्यांच्या निवडणुका यासाठी प्रत्येक पक्षाला हा महत्त्वाचा विषय वाटणं साहजिकच आहे. महाराष्ट्राने 2004 साली न्यायालयात खटला दाखल केला. अजून निकाल नाही. केंद्र सरकार हा भाग सीमा भागातील मंडळींच्या मागणीनुसार केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा विचार करत नाही.

आकाराने जगातला तिसऱ्या क्रमांकाचा देश असलेल्या अमेरिकेने आपल्या देशात पन्नास राज्यांची निर्मिती केली ती देशाच्या नकाशावर आडव्या, उभ्या रेषा आखून! ते अमेरिकन प्रशासनाला सोपं होतं कारण वांशिक भेद असले तरी बहुसंख्याकांची भाषा इंग्रजी होती. जुन्या सोव्हिएत युनियनमध्ये वांशिक आणि धार्मिक भेदाच्या आधारावर पंधरा राज्यं होती. पुढे सोव्हिएत युनियनचे पंधरा तुकडे झाले. गेल्या शतकात एकूण तीन वेळा युरोपचा नकाशा बदलला गेला. युरोपमध्ये भाषा, वंश, धर्म यावर आधारित सध्या एकूण 44 देश आहेत. यात रशियासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या देशाचा तसाच व्हॅटिकन सिटी सारख्या जगातील सर्वात लहान देशाचाही समावेश आहे. ही सर्व उदाहरणे यासाठी देत आहे की भारतसुद्धा क्षेत्रफळाने मोठा आहे, लोकसंख्येने दुसऱ्या क्रमांकाचा, विविध भाषा, धर्म, पंथ असलेला देश जो सध्या विभागला आहे 28 राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेश अशा एकूण 36 भागांत. 1953 साली सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फाजल अली यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली ज्याचा अहवाल 1955 ला आला. त्यानंतरही अनेक नवीन राज्ये तयार केली गेली. पण दुसरा राज्य पुनर्रचना आयोग अस्तित्वात आला नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमावाद हा 1956 पासून आहे असं मानण्यास हरकत नाही. 1956 रोजी बेळगावात मराठी लोकांचे स्पष्ट बहुमत होते आणि आजही तेथील तीनचतुर्थांश लोकसंख्या मराठी भाषिक आहे.

पूर्वी बेळगाव हे तत्कालीन बॉम्बे या प्रांतात होते. पण कर्नाटक राज्याच्या निर्मिती वेळी लोकमताचा आदर न करता कर्नाटकात विलीनीकरण करण्यात आले. त्या घटनेमुळे बेळगावात संतापाची लाट उसळली, मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली. अनेकजण गोळीबारात ठार झाले. गेली 50 वर्षे बेळगावची जनता महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे. त्यामुळे बऱ्याच वेळा विधानसभेसाठी त्या पक्षाचे 7 आमदार निवडून यायचे, सध्या 3-4 आमदार निवडून येतात. बेळगाव महानगरपालिकेवर नेहमी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुमत असते. बेळगावचे महापौर केवळ एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मराठी भाषिकच झाले आहेत. बेळगावच्या सीमावर्ती भागाचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यात यावा यासाठी सेनापती बापटांच्या नेतृत्वाखाली उपोषण करण्यात आले. शेवटी विषय चिघळत गेला आणि नाथ पै यांच्या मध्यस्थीने इंदिरा गांधींनी सीमाप्रश्‍नासंबंधात सदस्य समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे उपोषणकर्त्यांनी उपोषण सोडले. महाराष्ट्र-कर्नाटक व कर्नाटक-केरळ सीमावादातून मार्ग काढण्यासाठी न्या. मेहेरचंद महाजन या एक सदस्य आयोगाची नेमणूक केली 25 ऑक्‍टोबर 1966 रोजी. परंतु महाजन आयोग हा एक सदस्य असू नये, तो बहुसदस्य असावा, त्यास कालमर्यादा दिली जावी, त्याचा अवलंब आयोगाने करावा अशा अटी आयोगाला घालण्यात याव्यात, अशी मागणी झाली.

महाराष्ट्र सरकार व कर्नाटक सरकारने महाजन आयोगाला मान्यता दिली. परंतु केरळमध्ये कासरगोड या कन्नड भाषिक तालुक्‍याच्या प्रश्‍नासंबंधी केरळ सरकारचा अपेक्षित सहभाग मात्र महाजन आयोगाला मिळाला नाही. केरळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ई. एम. एस. नंबुद्रीपाद यांनी महाजन आयोगापुढे साक्ष देण्यास नकार दिला. महाजन आयोगाने महाराष्ट्राने मागणी केलेल्या 814 गावांपैकी बेळगावसह 542 गावे नाकारली. महाजन आयोगाने अंतिम अहवाल दिला तेव्हा भाषिक एकता व भौगोलिक समीपता या तत्त्वांना हरताळ फासला गेल्याचं समोर आलं. निवाडा करत असताना आयोगाने जागोजागी राज्य पुनर्रचना मंडळाचे तत्त्व स्वीकारले. तीच तत्त्वे सीमाप्रश्‍न निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरली. राज्यांची पुनर्रचना करताना जिल्हा हाच घटक गृहीत धरायचा. त्या खालोखाल तालुका घटकाचा विचार करताना त्या तालुक्‍यातील एकभाषिकांची संख्या 70 टक्‍के असायला हवी हा निकष गृहीत धरायचा, मात्र त्या खालोखाल जाऊन गावांचा मुळीच विचार करायचा नाही अशी तत्त्वे राज्य पुनर्रचना मंडळाने वापरली. महाजन आयोगाने निवाडा करत असताना जागोजागी राज्य पुनर्रचना मंडळाचे तत्त्व स्वीकारले आणि महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमातंटा सुरू झाला.

केरळ व महाराष्ट्र सरकारने महाजन आयोग स्वीकारला नाही. एवढेच नव्हे; तर केंद्र सरकारनेही हा आयोग स्वीकारला नाही. परंतु कर्नाटक सरकारने मात्र महाजन आयोगाच्या शिफारशींचे स्वागत केले. एवढेच नव्हे; तर त्या पुढच्या काळात कर्नाटक सरकारने महाजन आयोगाच्या शिफारशीच अंतिम आहेत, त्याच आम्हाला मान्य आहेत, शिवाय सीमाप्रश्‍न आता अस्तित्वातच नाही, चर्चादेखील करण्याची तयारी नाही, अशी आडमुठी भूमिका कर्नाटक सरकारने सातत्याने घेतली आहे. जी आजतागायत कायम आहे. तेव्हापासून हा सीमाप्रश्‍न आज या क्षणापर्यंत तसाच लोंबकळत पडलेला आहे आणि त्याला कारणीभूत आहे तो महाजन आयोग. 2005 मध्ये बेळगाव महाराष्ट्रात सामील करा असा ठराव केल्यानंतर, तिथली महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली. पण ही बरखास्ती बेकायदा असल्यामुळे आंदोलने होऊन हा विषय परत चर्चेत आला. बेळगावचे महापौर विजय मोरे यांना बंगळूरच्या विधान सभेसमोर कानडी लोकांनी मारहाण केली व काळा रंग फासला. कर्नाटक सरकारने बेळगावचे “बेळगावी’ असे नामकरण करून व बेळगावाला उपराजधानी बनवण्याचे मनसुबे व्यक्‍त केले; पण ते केंद्र सरकारने नकार दर्शविल्यामुळे मागे घ्यावे लागले होते.

सीमाप्रश्‍नाचा निकाल कोणाही एका राज्याच्या बाजूने लागणं शक्‍य नाही. त्यामुळेच या भागाचा समावेश केंद्रशासित प्रदेश किंवा छोटं राज्य म्हणून होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. कारण, बेळगाव महाराष्ट्राला दिल्यास त्याचा परिणाम भाजपला कर्नाटक निवडणुकीत भोगावा लागू शकतो.