माओवादी नेते पुष्पकमल दहल प्रचंड यांनी तिसऱ्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली असून, नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा नवे राजकीय वळण आले आहे. याआधी त्यांनी पंतप्रधान असताना भारतापेक्षा चीनशी जवळीक साधली होती. भारताबद्दलचा त्यांचा दृष्टिकोन तेव्हा सकारात्मक नसल्यामुळे उभय देशांचे संबंध बिघडले होते. यावेळी प्रचंड यांचे धोरण तसेच राहते, की त्यात चांगला बदल घडतो, हे बघावे लागेल. 

माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सीपीएन-यूएमएल, सीपीएन-एमसी म्हणजेच माओवादी सेंटर, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आणि अन्य छोट्या पक्षांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. त्यावेळी प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्याबद्दल सहमती झाली. प्रचंड आणि ओली यांच्यात रोटेशन पद्धतीने सरकारचे नेतृत्व करण्याबद्दल एकमत झाले. पहिल्यांदा प्रचंड यांनी पंतप्रधान बनण्यास ओली यांनी हरकत घेतली नाही. परंतु नेपाळमध्ये झालेला हा करार पाळला जाईल, याची खात्री नाही. कारण, नेपाळमध्ये करार पाळण्यापेक्षा त्याचा भंग करण्यामध्येच नेत्यांचा उत्साह असतो. नव्या आघाडीला 275 पैकी प्रतिनिधीगृहातील 165 सदस्यांचा पाठिंबा आहे. यात सीपीएन-यूएमएल 78, सीपीएन-एमसी 32, आरएसपी 20, आरपीपी 14, जेएसपी 12, जनमत 6 आणि नागरिक उन्मुक्‍ती पार्टीच्या तीन सदस्यांचा समावेश आहे.

सर्वात मोठा पक्ष म्हणून नेपाळी कॉंग्रेस ओळखला जातो. परंतु राष्ट्रपतींनी दिलेल्या मुदतीत सरकार स्थापन करण्यात नेपाळी कॉंग्रेसला अपयश आले. तोपर्यंत पंतप्रधान असलेले आणि नेपाली कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शेरबहादूर देउबा आणि सीपीएन-एमसी यांच्यात सत्तेतील भागीदारीबाबत सहमती न झाल्याने प्रचंड हे पाच पक्षांच्या आघाडीतून बाहेर पडले होते. पाच वर्षीय कार्यकाळाच्या पूर्वार्धात पंतप्रधान होण्याची प्रचंड यांची अट देउबा यांनी अमान्य केल्यामुळे प्रचंड यांनी आपली वेगळी वाट पकडली. खरे पाहता, त्याआधी त्यांच्यात सहमती झाल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. परंतु रविवारी प्रचंड यांच्याबरोबर झालेल्या

चर्चेदरम्यान नेपाळी कॉंग्रेसने राष्ट्रपती व पंतप्रधान या दोन्ही पदांसाठी दावा केला. तो प्रचंड यांनी फेटाळून लावला आणि नवे समीकरण तयार करत ते नेपाळचे पंतप्रधान बनले आहेत. थोडक्‍यात, कोणत्याही तात्त्विक कारणावरून सहमती वा मतभेद झालेले नाहीत. तर सत्तेसाठी सर्व सुरू आहे. नेपाळमधील राजेशाही संपल्यानंतर, त्या राजेशाहीशी संघर्ष करणारे प्रचंड तिसऱ्यांदा सत्तेत आले आहेत. 2006 साली मुख्य धारेतील राजकारणात येण्यापूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रचंड यांनी देशातील माओवादी उठावाचे नेतृत्व केले होते. तरुणपणी आत्यंतिक गरिबी पाहिल्यानंतर प्रचंड यांनी 1981 साली नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षात प्रवेश केला. सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्‍नांवर ते आंदोलने करू लागले. आठ वर्षांतच ते कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस झाले. याच पक्षाचे रूपांतर नंतर नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षा (माओवादी) मध्ये झाले. नेपाळमध्ये झालेले नागरी युद्ध, त्यानंतरची शांतता प्रक्रिया आणि नेपाळमधील पहिली घटनात्मक संसद या सर्व टप्प्यांत प्रचंड यांनीच पक्षाचे नेतृत्व केले.

2008 सालच्या निवडणुकीत सीपीएन-माओवादी हा पक्ष सर्वाधिक बहुमत मिळवणारा ठरला आणि प्रचंड हे पंतप्रधान झाले. परंतु एका वर्षातच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. याचे कारण, तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल रूकमंगुड कटवाल यांना हाकलण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला, परंतु राष्ट्रपती रामबरन यादव यांनी तो फेटाळून लावला. त्यामुळे प्रचंड यांनाच जावे लागले. नेपाळी कॉंग्रेस आणि सीपीएन-एमसी यांच्यात करार होऊन, 2016 साली पुन्हा एकदा प्रचंड पंतप्रधान झाले. परंतु तेव्हाही एका वर्षातच त्यांना पदत्याग करावा लागला. आता नेपाळमधील सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर प्रचंड पुन्हा या पदावर आले आहेत. यावेळी तरी त्यांच्याबाबत अगोदरच्या प्रकारांची पुनरावृत्ती होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. नेपाळमध्ये कोणत्याच पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळत नसल्यामुळे युतीशिवाय तेथे सरकारे बनणे अनेकदा कठीण होते. शिवाय शब्द पाळण्याची तेथे पद्धत नाही.

प्रचंड आणि ओली हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी होते. ते आता एकत्र आले असले, तरी दोघांचेही इगो मोठे आहेत. सीपीएन-एमसी आणि ओली यांचा सीपीएन-एमएल हे दोन्ही पक्ष एकाच विचारसरणीचे. परंतु तरीदेखील हे दोन स्वतंत्र पक्ष असून, कम्युनिस्ट पक्षात तर वैचारिक मतभेदांची प्रचंड परंपरा आहे. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी हा तरुणांचा पक्ष असला, तरी त्यास कोणतीही राजकीय विचारसरणी नाही. नागरिक उन्मुक्‍ती पार्टीचे नेतृत्व खुनाचा आरोप असलेले रेशम चौधरी हे करत आहेत. सी. के. राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पार्टीचा पाया पूर्व तराईपुरता मर्यादित आहे. सर्वात आश्‍चर्यकारक बाब म्हणजे, राजेशाहीवादी असलेल्या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाने (ज्याचे 14 सदस्य आहेत) डाव्यांच्या या सरकारला पाठिंबा दिला आहे.

सदर पक्ष नेपाळमधील अमेरिका, युरोपियन युनियन व भारताच्या सक्रिय व कथित हस्तक्षेपाबद्दल सतत टीका करत असतो. देउबा यांनी पंतप्रधानपदाचा आग्रह धरला नसता, तर त्यांची आणि प्रचंड यांची युती झालीच असती. नेपाळी कॉंग्रेसकडे सर्वाधिक म्हणजे 89 जागा आहेत. परंतु मला वॉशिंग्टन व दिल्लीचे समर्थन आहे, असा दावा देउबा यांनी केल्यामुळे, चर्चा खंडित होऊन देउबा यांची संधी हुकली. वास्तविक निवडणुकांचे निकाल जाहीर होताच, अमेरिका व भारताच्या राजदूतांनी अनेकदा देउबा आणि प्रचंड यांची भेट घेऊन, त्यांची आघाडी टिकावी, अशी आशा व्यक्‍त केल्याचे सांगण्यात येते.

नेपाळमध्ये चीनचा विलक्षण प्रभाव असल्यामुळे याचे लगेच सोयीस्करपणे वेगळे अर्थ काढले गेले. 2018 सालीच ओली आणि प्रचंड यांची आघाडी बांधण्यासाठी चीनच सक्रिय होता. देउबा हे पंतप्रधानपदी असणे हे भारताच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरले असते. ओली हे चीनवादी असून, प्रचंड यांचाही दृष्टिकोन वेगळा नाही. तरीदेखील प्रचंड यांची पंतप्रधानपदी निवड होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे अभिनंदन करून, भारताचा नेपाळबद्दलचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहविरहित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रचंड यांनी यास सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.