15 नोव्हेंबर 2022 या तारखेचा मंगळवार हा निश्‍चितच जागतिक इतिहासात महत्त्वाचा दिवस म्हणून नोंदला जाईल. कारण, या दिवशी जागतिक लोकसंख्येने 800 कोटींचा म्हणजेच आठ अब्ज हा टप्पा गाठला. 12 वर्षांपूर्वी जगाची लोकसंख्या 700 कोटी होती ती आता 800 कोटी झाली आहे आणि आणखी 8 वर्षांमध्ये म्हणजे 2030 पर्यंत ही लोकसंख्या 850 कोटींच्या वर जाईल, तर 2050 पर्यंत ही लोकसंख्या 1000 कोटींच्या आसपास जाण्याची शक्‍यता व्यक्‍त होत आहे. हे सर्व आकडे छाती दडपवून टाकणारे असले, तरी याच लोकसंख्येला जर “मनुष्यबळ’ मानले तर त्याचा सकारात्मक पद्धतीने वापर करणेही शक्‍य आहे. 

येत्या काही वर्षांमध्ये जागतिक लोकसंख्येमध्ये महत्त्वाचा हिस्सा असणाऱ्या देशांमध्ये भारत, चीन, ब्राझील, पाकिस्तान यांसारख्या देशांचा समावेश असणार आहे. जगात सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असणाऱ्या चीनला मागे टाकून भारत लवकरच लोकसंख्येमध्ये पहिला क्रमांक मिळवेल, असे दिसते. जागतिक पातळीवरील सर्वच अर्थशास्त्रज्ञांनी आणि अर्थशास्त्रांच्या विविध पुस्तकांमध्येही लोकसंख्येचे विविध दुष्परिणाम जरी सांगितले असले, तरी याचवेळी या लोकसंख्येची सकारात्मक बाजू म्हणून या लोकसंख्येला मनुष्यबळ मानून त्याप्रमाणे जर धोरणाचे नियोजन केले तर त्याचे फायदेसुद्धा लक्षात येतील. चीनमधील कम्युनिस्ट काळात ज्या प्रकारे वाढत्या लोकसंख्येला नकारात्मक बाब न मानता ते मनुष्यबळ मानून भांडवलप्रधान उद्योगांना महत्त्व न देता जास्तीत जास्त भर कामगार प्रधान उद्योगांना देण्यात आला आणि त्यामुळे चीनचा विकास झाला. याच धर्तीवर लोकसंख्येला एक नकारात्मक बाब न मानता मनुष्यबळ म्हणून त्या गोष्टीकडे पाहिले तर उत्पादन प्रक्रियेतील या अत्यंत महत्त्वाच्या घटकाचा चांगला फायदा करून घेता येऊ शकतो.

अर्थात, अर्थशास्त्रातील सिद्धांताप्रमाणेच लोकसंख्या ज्या प्रमाणात वाढते त्या प्रमाणात साधने वाढत नाहीत. त्यामुळे येत्या काही वर्षांमध्ये अन्न आणि पाणी टंचाई निर्माण होण्याचा धोकाही लक्षात घ्यावा लागेल. ज्या पृथ्वीवर ही 800 कोटींची लोकसंख्या नांदणार आहे त्या पृथ्वीच्या जमिनीलाही मर्यादा आहेत. सर्व साधने एकीकडे मर्यादित प्रमाणात असताना लोकसंख्येचा भार मात्र वाढतच आहे. अनेक जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत सध्या भारताची परिस्थिती चांगली असली तरी लोकसंख्येच्या दबावामुळे आजही भारत इतर प्रमुख देशांच्या तुलनेत विकसित वाटत नाही. भारतातील सर्वच सामाजिक, आर्थिक किंवा राजकीय समस्यांच्या मुळाशी लोकसंख्या हाच घटक आहे. लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे गरिबी जास्त आहे आणि लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे बेरोजगारीसुद्धा जास्त आहे. लोकसंख्या जास्त असल्यामुळेच आर्थिक विषमता वाढते आणि प्रादेशिक समतोलही राखला जात नाही. सध्या भारताच्या लोकसंख्येने जो टप्पा गाठला आहे त्याबाबत आता काहीही करणे शक्‍य नसल्याने या लोकसंख्येलाच मनुष्यबळ समजून त्याचा योग्य वापर करण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्वच देशांनी धोरण निश्‍चिती करण्याची गरज आहे.

संयुक्‍त राष्ट्रसंघाने दिलेल्या आकडेवारीप्रमाणे या वर्षामध्ये भारताच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये तरुण लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त असणार आहे. 2030 पर्यंत भारत सर्वात तरुण लोकसंख्येचा देश ठरणार आहे. जी लोकसंख्या कामकरी आणि उत्पादनक्षम लोकसंख्या आहे म्हणजेच ज्या लोकसंख्येकडे काम करण्याची क्षमता आहे अशी लोकसंख्या भारतामध्ये जास्त असणार आहे. या मनुष्यबळाचा वापर करून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून काय उपाययोजना करता येतील याचा आतापासूनच गांभीर्याने विचार करायला हवा. अर्थात, त्याचवेळी लोकसंख्यावाढ हाताबाहेर जाणार नाही हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागणार आहे. अतिरिक्‍त लोकसंख्येचे तोटे भारताने गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये भोगले आहेत. जागतिक पातळीवर सर्वत्र स्पर्धात्मकता वाढत असताना भारताला या स्पर्धेत टिकायचे असेल, तर लोकसंख्या नियंत्रणाकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे.

अतिरिक्‍त लोकसंख्या असल्यामुळे भारतात ज्या वस्तू तयार होतात त्याला देशातच मागणी निर्माण होते आणि त्या प्रमाणात निर्यातीचे प्रमाणही कमी होते. भारतात तयार होणारे शेती किंवा औद्योगिक उत्पादन जर संपूर्ण देशी बाजारपेठेतच वापरले गेले, तर परकीय व्यापारावर विशेषतः निर्यातीवर मर्यादा येतात. याचा विचारही लोकसंख्येबाबत धोरण ठरवताना करावा लागणार आहे. चीनने जे लोकसंख्या नियंत्रणाचे उपाय योजले आणि लोकसंख्येवर नियोजनबद्ध पद्धतीने नियंत्रण ठेवले त्याचा विचार भारतालाही करावा लागणार आहे. यूनोतर्फे 800 कोटींचा आकडा जाहीर करत असतानाच लोकसंख्येच्या वाढत्या दबावामुळे आगामी कालावधीमध्ये कोणती संकटे येऊ शकतात याबाबत काही संकेतही देण्यात आले आहे.

अन्न, वस्र, निवारा, पाणी या मूलभूत गरजांबाबत येत्या काही कालावधीमध्ये आणखी मागणी वाढणार आहे आणि दबावही वाढणार आहे. पण एकीकडे नैसर्गिक साधनसंपत्तीला मर्यादा असल्याने आणि त्यामध्ये वाढ होण्याची कोणतीही शक्‍यता नसल्याने जगातील सर्वच देशांना आगामी कालावधीमध्ये वाढती लोकसंख्या आणि उपलब्ध साधनसामग्री यांचा मेळ घालवण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. उपलब्ध साधनसामग्रीचा काटकसरीने वापर करूनच या समस्येवर तोडगा निघू शकतो. माल्थस या जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञाने आपल्या लोकसंख्येच्या सिद्धांतात म्हटल्याप्रमाणे जर मानवाने लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत तर निसर्ग हा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो. जसे दुष्काळ, महापूर किंवा भूकंप यासारख्या नैसर्गिक घटनांतून लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न निसर्गाकडून केले जातात. साहजिकच आगामी कालावधीमध्ये अशा नैसर्गिक घटना जास्त प्रमाणात घडू नयेत, असं वाटत असेल तर भारतासह जगातील सर्वच प्रमुख अर्थव्यवस्थांनी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या धोरणाला प्राधान्य द्यायला हवे.