1993 पासूनचा इतिहास साक्षी आहे की, राजस्थानमध्ये दर पाच वर्षांनी सरकार बदलते. हा इतिहास या निवडणुकीत बदलणार काय?

राजस्थानमधील विधानसभेची आगामी निवडणूक लढत कॉंग्रेस आणि भाजपमध्येच होणार आहे. मात्र, राष्ट्रीय राजकारणात नव्याने उदयास आलेल्या आम आदमी पक्षानेही यावेळी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची घोषणा केली आहे. तसं बघितलं तर, विधानसभेची निवडणूक वर्षाअखेरीस होणे आहे. अर्थात 2023 च्या डिसेंबरमध्ये. निवडणुकीला अद्याप बराच उशीर असला, तरी सर्वच राजकीय पक्षांच्या राजकीय हालचालींना वेग आला आहे आणि तयारी जय्यत सुरू आहे. सर्वच पक्षांनी निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. राजस्थानमध्ये सध्या कॉंग्रेसची सत्ता असून अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री आहेत. तर भारतीय जनता पक्ष प्रमुख विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आहे.

मात्र, राजस्थानची आगामी निवडणूक खूप महत्त्वाची आणि रोमांचक राहण्याची शक्‍यता आहे. कारण, कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांचा आपापल्या नेत्यांवर राग आहे. कॉंग्रेस पक्ष मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यावर नाराज आहे. कॉंग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत गेहलोत यांनी जे डावपेच खेळले त्यामुळे पक्ष त्यांच्यावर नाराज आहे. तर भारतीय जनता पक्ष माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांच्यावर नाराज आहे. भाजप येथे विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी वसुंधराराजे यांचा पर्याय शोधून काढण्याची लढाई लढत आहेत. राज्यात सत्ता आली तर भाजपला मुख्यमंत्रिपदावर राजे यांच्या गोटातील व्यक्‍ती बसवायची नाही आहे. निवडणुकीला अद्याप वेळ असला तरी, भाजप वसुंधराराजे यांच्या गटाचा प्रभाव कमी करण्याची तयारी करीत आहे, तर कॉंग्रेसचे नेते सचिन पायलट हे अशोक गेहलोत यांना कशाप्रकारे बाजूला सारता येईल याची योजना आखत आहेत. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीचा वाद राखेत लपलेल्या निखाऱ्याप्रमाणे धगधगत आहे. भारत जोडो यात्रेच्या समाप्तीनंतर राजस्थानच्या मुद्द्यावर तोडगा काढला जाऊ शकतो.

अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीचा वाद शमल्यासारखा दिसत असला, तरी अंतर्गत धुसफूस सुरूच आहे. कॉंग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनी अलीकडेच राजस्थानचा दौरा करून दोन्ही नेत्यांमध्ये समझोता घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, सध्या दिसत असलेली शांतता तात्पुरती आहे, असे वाटते.

कॉंग्रेसने जरी राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री बदलण्याचा निर्णय घेतल्यावर सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसविले जाऊ शकते; परंतु अशोक गेहलोत यासाठी तयार होतील काय? आणि त्यांनी बंडखोरी केली तर हायकमांड कोणती भूमिका घेणार? अशी चर्चा आहे. अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यात छत्तीसचा आकडा आहे. गेहलोत हे पायलट यांना कधीही मुख्यमंत्री होऊ देणार नाही, असे म्हटले जाते. अशात, गेहलोत यांना राजी करण्याची किमया कॉंग्रेसला साधावी लागणार आहे. दिल्लीत बोलावून त्यांना महत्त्वाचे पद दिले जाऊ शकते. मात्र, गेहलोत यांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी कॉंग्रेसच्या अध्यक्षाचे पद धारण केले नाही, हे येथे उल्लेखनीय. परंतु, हा मुद्दा महत्त्वाचा तेव्हा ठरतो जेव्हा कॉंग्रेसला पुन्हा सत्ता मिळेल.

1993 च्या विधानसभा निवडणुकीपासून राजस्थानमध्ये सरकार बदलण्याची प्रथा सुरू आहे. येथे एकदा भाजपचे सरकार तर दुसऱ्यांदा कॉंग्रेसचे सरकार बनले आहे. गेल्या 30 वर्षांपासून सुरू असलेला हा नित्यक्रम आजपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाला फोडता आलेला नाही. सत्ताधारी कॉंग्रेसचे नेते यावेळी सत्ताबदल होणार नाही, असा दावा करीत आहेत. तर, भाजपची मंडळी सत्तेच्या सिंहासनावर बसण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत.

राजस्थानच्या नागरिकांनी तिसऱ्या आघाडीला कधीच महत्त्व दिलं नाही किंवा तिसरी आघाडी यशस्वी होऊ शकली नाही. 1990 च्या विधानसभा निवडणुकीत जनता दल काही प्रमाणात प्रभावी ठरला होता. पण तेही भाजपशी युती करून निवडणूक लढवताना. तिसऱ्या आघाडीच्या नावाने राजस्थानमध्ये बसपाचा निश्‍चितच काहीसा प्रभाव आहे. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपाने राज्यात 6 जागा जिंकल्या आणि 4 टक्‍के मते मिळवली. त्यावेळी हनुमान बेनिवाल यांचा नॅशनल डेमोक्रॅटिक पक्ष पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या मैदानात उतरला होता. त्या पक्षाने 3 जागा जिंकल्या आणि 2.4 टक्‍के मते मिळविली. सीपीआय(एम) ने दोन जागा, राष्ट्रीय लोकदलाला एक जागा आणि भारतीय आदिवासी पक्षाने दोन जागा जिंकल्या. मात्र यापैकी एकाही पक्षाला एक टक्‍क्‍यापेक्षा जास्त मते मिळवता आली नाहीत.
अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने (आप) राजस्थानमध्ये यापूर्वी अनेकदा निवडणूक लढविली आहे. मात्र त्यातील एकाही उमेदवाराला एक हजार मतांचा आकडा गाठता आला नाही. मात्र, आता हा पक्ष राष्ट्रीय पक्ष झाला आहे. यामुळे राजस्थानमध्ये परफॉर्मन्स कसा असेल? हे आताच नेमकंपणाने सांगता येणार नाही. राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाल्यानंतर आम आदमी पक्षाचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे. अशात, राजस्थानच्या निवडणुकीत आपचा परफॉर्मन्स आधीपेक्षा वेगळा असेल अशी चर्चा आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने 12.92 टक्‍के मते आणि पाच विधानसभा जागा जिंकून गुजरातमध्ये कॉंग्रेस आणि भाजपला कडवी झुंज दिली होती. आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणात मते मिळाल्याने गुजरातमध्ये कॉंग्रेसला पहिल्यांदाच दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत “आप’ने कॉंग्रेसची मतं कापणाऱ्या पक्षाची भूमिका बजावत भाजपला मोठा फायदा करून दिला होता.

गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपसोबत हातमिळवणी करून कॉंग्रेसला कमकुवत केल्याचा आरोपही आपवर करण्यात आला. गुजरातमध्ये आपले पाय रोवल्यानंतर आता आप राजस्थानकडे वळणार आहे. राजस्थानमध्येही “आप’ला गुजरातच्या खेळाची पुनरावृत्ती करायची आहे. आपने ठरवले आहे की, आता आपले पुढील लक्ष्य राजस्थान असेल. आपने गुजरातच्या धर्तीवर राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी राष्ट्रीय संघटनेचे प्रभारी आणि आपचे राज्यसभा खासदार संदीप पाठक यांच्या खांद्यावर सोपविली आहे. शिवाय आपचे राज्य प्रभारी विनय मिश्रा राजस्थानमध्ये आधीच सक्रिय आहेत. प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. पुढील सर्वेक्षणही चालू जानेवारीपासून सुरू होईल. याशिवाय सदस्यसंख्याही झपाट्याने वाढवण्यात येणार आहे. राजस्थानमध्येही आम आदमी पार्टी दिल्ली आणि पंजाबच्या धर्तीवर निवडणूक लढवणार आहे. दिल्ली, पंजाबसारखे विकासाचे मॉडेल समोर ठेवून राजस्थानमध्ये आप मुख्यमंत्र्याच्या चेहऱ्यांच्या शोधात आहे.

आपने राजस्थानमधील कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांतील काही तरुण नेत्यांशी संपर्क साधला आहे. यासोबतच नवे चेहरेही जोडण्याची तयारी सुरू आहे. विनय मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये सर्वेक्षण केले आहे. यामध्ये राजस्थानमधील सर्वेक्षण उत्साह वाढविणारे आहे. राजस्थानच्या लोकांना बदल हवा आहे. सत्ताविरोधी आणि दोन पक्षांमधील संघर्ष पाहता आप चांगली कामगिरी करू शकतो, असे दिसते. कारण राजस्थानही बदलाच्या शोधात आहे.

राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीमुळे राज्यातील कॉंग्रेस नेत्यांच्या परस्पर गटबाजीलाही आळा बसला. राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांना त्यांच्या पदयात्रेच्या शेवटच्या दिवशी अलवरमध्ये दोन तास बंद दरवाजाआड बैठक घेऊन त्यांच्या तक्रारी सोडवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. येत्या काही दिवसांत राजस्थान कॉंग्रेसमधील मंत्रिमंडळ आणि संघटनेतील फेरबदलाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर संपूर्ण निवडणुकीच्या वातावरणात पक्ष सक्रिय होईल. आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकशाही पक्ष आणि बसपा राज्यातील मतदारांवर किती प्रभाव पाडू शकतात? त्याचा पत्ता विधानसभा निवडणुकीच्या निकालातूनच कळेल. मात्र, सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुका जिंकण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसत आहे.