कॉंग्रेस आजही देशातल्या सर्व भागांत अस्तित्व राखून आहे. त्यांनी विखारी आरोप आणि जुन्याच मार्गाने जाण्याऐवजी पर्यायी आर्थिक कार्यक्रम दिला तर त्यांना नवा मतदार जवळ करणार.

भारतात गेल्या 8-9 वर्षांत विरोधी पक्ष कमालीचे गोंधळलेले दिसत आहेत. त्यांच्याकडे भरपूर मुद्दे आहेत. त्यांचा त्यांना योग्य वापरही करता येऊ शकतो. मात्र, ते एक एकटे वेगवेगळ्या आघाड्यांवर लढत आहेत. तेही नव्या बदलत्या भारताचे आणि पिढ्यांचे संदर्भ लक्षात न घेता जुन्याच मुद्द्यांवर शक्‍तिपात करून घेत लढत आहेत. याचा परिणाम म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना प्रबळ आव्हान निर्माण झालेले नाही. शिवाय विरोधकांच्या लढाईत आरोपांची सरबत्ती करत अन्य अनावश्‍यक बाबींनाच प्राधान्य दिले जाते आहे. तेथेच गल्लत होते आहे. त्यांना जनतेला जर पर्याय द्यायचा असेल तर पर्यायी आर्थिक कार्यक्रम द्यावा लागणार आहे. त्या आघाडीवर एकाच पक्षाकडून अपेक्षा करता येऊ शकते. ती म्हणजे कॉंग्रेस. अन्य विरोधक केवळ निवडणुकीचा हंगाम साजरा करणारेच ठरण्याची शक्‍यता अधिक.

2014 मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीचे सरकार स्थापन झाले. त्या दिवसापासून भारतीय राजकारणाचा पोत बदलला आहे. त्याची तयारी त्याच्याही अगोदरपासून सुरू झाली होती. ते सर्वप्रथम विरोधकांनी समजून घेणे आवश्‍यक. त्याचे कारण म्हणजे ज्या राम मंदिर आंदोलनाने भाजपला दिल्लीच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणले त्या आंदोलनाचा त्यांनी 2014 च्या निवडणुकीत गाजावाजा करणे कटाक्षाने टाळले. फुटकळ ठिकाणीच त्यांच्याकडून याचा उल्लेख केला गेला. त्या उलट तेव्हाच्या सत्ताधारी संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीमधील घटक पक्षांनी आणि निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या अन्य पक्षांनीच हा मुद्दा पेटता ठेवण्याचा प्रयत्न केला. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तीन जिव्हाळ्याचे मुद्दे कोणते हे सातत्याने मतदारांना ऐकवले गेले आणि त्या अर्थाने ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला. समाजाच्या एका विशिष्ट वर्गात भीतीची भावना निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न होता किंवा असावा असे मानता येते.

प्रत्यक्षात ज्या पक्षाच्या किंवा विचारधारेच्या विरोधात ही वातावरण निर्मिती केली गेली त्यांनी या विषयांचा उल्लेख जाहीर व्यासपीठांवरून कटाक्षाने टाळला. त्यांनी चांगल्या दिवसांची हमी दिली आणि समाजातील शेवटच्या घटकाच्या उन्नतीचे स्वप्न दाखवले. त्यातले त्यांनी काय पूर्ण केले हा नंतरचा भाग. पण त्यांनी राजकारणाचा पोत बदलला तो त्यावेळीच. त्या दिशेने त्यांनी काही हालचाल सुरू केली असावी असे मतदाराला वाटत असल्यामुळे 2019 मध्ये त्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली. दुसऱ्यांदा सत्ताप्राप्तीनंतर त्यांनी वेगळे काही केले नाही. फक्‍त जे केले त्याचे ब्रॅंडिंग त्यांनी जोरदार केले. अगोदरच्या सरकारच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांची जाहीरपणे सभागृहात खिल्ली उडवली गेली होती. त्याच कार्यक्रमांचा आधार घेत नंतरच्या टप्प्यात त्यांनी आपले स्थान घट्ट केले. ते विरोधकांच्या ध्रुवीकरणाच्या सापळ्यात अडकले नाही तर त्यांनी सतत पुढची स्वप्ने दाखवणे सुरूच ठेवले.

1980-90 च्या दशकातले देशाचे राजकारण वेगळे होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या सुरुवातीच्या दोन दशकांचे वेगळे होते. तद्वतच आताच्या म्हणजे 2010 आणि 2020 या दशकांचे वेगळे आहे. हा बदल समजून घेण्यात विरोधी पक्षांना अपयश येते आहे. त्यामुळेच देशात प्रचंड अस्वस्थता आहे, वातावरण अगदी ज्वलनशील बनले आहे, एक ठिणगी पडण्याचा अवकाश आहे येथपासून ते जातीच्या आधारावर जनगणना आणि रामचरितमानसबद्दल टिप्पणी करण्याचा प्रवास आताही विरोधकांनी सुरू केला आहे. विरोधकांचा आणखीही एक गट आहे. त्यांना यात पडायचे नाहीये.

उदारीकरणांनंतर (1991 नंतर) जन्माला आलेल्या भारतीयांच्या पिढीचे प्रतिनिधित्व ते करतात. जुुन्या वाटेवरून जाण्याऐवजी मतदारांवर ऑफरचा मारा करताना ते दिसतात. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर एका सक्षम, साधनसामग्रीने संपन्न, संघटनेचे भक्‍कम पाठबळ असलेल्या पक्षाचा मुकाबला करायचा असेल, तर आपल्याला आता 80-90 दशकातून बाहेर पडावे लागेल, याची जाण विरोधकांना ठेवावी लागेल. लोकांना पर्याय हवाच असतो. बदल हेच जिवंतपणाचे लक्षण असते व त्यात लोकशाहीही आली. बदल देताना आपण जर आघाडीत कोण असणार आणि आघाडीचे नेतृत्व कोण करणार किंवा सरकार आल्यावर कोण नेता असणार यातच गुरफटलेलो असलो तर तो एक चकवा ठरतो.

आज विरोधी पक्ष एकाकी लढत असल्याचे चित्र सगळ्याच राज्यांत आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली किंवा पश्‍चिम बंगाल आणि तेलंगण या राज्यांतही ते दिसते. शेवटच्या दोन राज्यांत राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात संघर्ष आहे. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी ते लढत आहेत की भाजपनंतर कोण त्यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे हा प्रश्‍न पडावा अशी स्थिती. सरकारकडून एकीकडे विकासाचे दावे केले जात असले तरी वास्तव समोर आणणे अर्थातच विरोधकांचेच काम. विरोधक त्या आघाडीवरही सरकारशी जवळीक असणाऱ्या उद्योजकांवर हल्ला करण्यात गुंतले आहेत. काही चुकीचे घडले असेल तर ते करणे समर्थनीय. मात्र त्या विषयावर जी अपेक्षा केली जातेय किंवा केली असावी तेवढे जनसमर्थन त्यांना अद्यापतरी मिळालेले दिसत नाही. कॉंग्रेसने या हल्लाबोल मोहिमेचे नेतृत्व स्वीकारले. त्याला आक्षेप नाही. एकेकाळी कॉंग्रेसवरही याच जातकुळीतले आरोप आणि हल्लाबोल डाव्या पक्षांकडून झाले होते हा इतिहासही फार जुना नाही.

मुळात टीका करताना उद्योजकांना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाणार नाही याची सावधगिरीही विरोधी पक्षांना किंवा विशेषत: कॉंग्रेसला बाळगावी लागणार आहे. कारण जागतिकीकरणाची जी काही फळे आजची युवा पिढी चाखते आहे त्याची दारे कॉंग्रेसनेच खुली केली होती. त्या पिढीला कॉंग्रेसचा हा पर्यायी आर्थिक कार्यक्रम मानवला. हा कार्यक्रमच त्यांना दिशा देणारा आणि प्रगतीच्या पथावर नेणारा ठरला. आघाडीची जुळवाजुळव आणि जनगणनेच्या व्यापात गुंतलेल्या किंवा अकारण भय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विरोधकांपेक्षा कॉंग्रेसचा हा वेगळेपणा या वर्गाला आवडणारा आहे.