शेतकरी संघटना तेव्हाच मजबूत होऊ शकतात जेव्हा शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा असेल. या संघटना ज्या शेतकऱ्यांसाठी लढत असतात तेच मात्र या लढ्याकडे दुर्लक्ष करतात.

ज्या ज्या वेळी शेतकरी अडचणीत सापडला त्या त्या वेळी शेतकऱ्यांना शेतकरी संघटनांची आठवण होते; परंतु इतर वेळेस मात्र शेतकऱ्यांकडूनच या संघटनांची हेटाळणी केली जाते. ही खरी शेतकऱ्यांची मानसिक दिवाळखोरी आहे. कारखाने सुरू होण्याच्या वेळेस बाजारभाव जाहीर होण्यासाठी किंवा जास्तीत जास्त बाजारभाव मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना शेतकरी संघटनांनी आंदोलने करावे असे वाटते. मग ती कोणतीही संघटना असो, वीजबिलाचा प्रश्‍न असेल, सरकारने जर वीज कनेक्‍शन तोडले असेल, तर शेतकरी संघटनांनी महावितरण कार्यालयावर मोर्चा काढावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्याला असते, परंतु काढलेल्या मोर्चात सहभागी व्हावे, असे मात्र कोणालाही वाटत नाही.

शेतकरी संघटना या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतात. या संघटनांना पैसे देऊन लोक गोळा करण्याची गरज नसते. कारण या संघटनेत शेतकरीच मोठ्या प्रमाणात असतात. पुढारी नसतात. तरीदेखील जास्तीत जास्त शेतकरी एकत्र आले तर प्रभाव वाढतो; परंतु शेतकरी पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात एकत्र येत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु त्याच ठिकाणी एखादी निवडणुकीची सभा असेल तर शेतकरी मात्र आपले काम सोडून त्या सभेला जातो, हे वास्तव कोठेतरी बदलले पाहिजे, अन्यथा आगामी काळ शेतकऱ्यांसाठी कठीण असेल. निवडून दिलेले सरकारच शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठते आहे. ऊस दराबाबत देखील शेतकऱ्याची हीच दुटप्पी भूमिका शेतकऱ्याच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरते.

शेतकरी संघटना ऊस दराच्या आंदोलनामध्ये आपल्या अंगावर केसेस घेतात, परंतु शेतकऱ्याला त्याचे काही नसते, ज्या कारखान्यावर आंदोलन करून बाजारभाव वाढविण्यासाठी संघटनेने आंदोलन केले आहे, त्या आंदोलनाला शेतकरी जात नाहीत. परंतु त्या कारखान्याच्या अध्यक्षांची एखादी राजकीय सभा असेल तर शेतकरी स्वतः पैसे खर्च करून भाषण ऐकायला जातो. म्हणजे जो आपला काटा मारतो, बाजारभावात आपली वाट लावतो, त्यालाच ताकद देण्याचे काम शेतकरी करतो. परंतु जी संघटना तुमच्या हक्‍कासाठी भांडते, प्रसंगी सरकारशी दोन हात करून अनेक केसेस आपल्या अंगावर घेते. त्या संघटनेने काढलेल्या मोर्चाला मात्र शेतकरी जात नाही, उलट शेतकरी संघाटनेने काढलेल्या मोर्चाची अवहेलना केली जाते. मात्र त्याचवेळी शेतकरी आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेत असतो. त्यामुळे शेतकऱ्याने वैचारिकदृष्ट्या प्रगल्भ होणे ही काळाची गरज आहे.

सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला तर आज अनेक साखर कारखाने सुरू झाले आहेत. परंतु कित्येक कारखान्यांनी फक्‍त गाळप सुरू केले आहे. बाजारभाव जाहीर केलेला नाही. अनेक शेतकरी संघटना या आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. परंतु शेतकऱ्यांनी त्यांना जास्तीत जास्त पाठिंबा देणे गरजेचे आहे. ऊसदर, उसाचे वजन काटा, अन्यायकारक वीजबिल किंवा शेतकऱ्यांची वीज बंद करणे या इतर अनेक गोष्टींसाठी शेतकरी संघटनांनी अनेक आंदोलने केली, उपोषणे केली, परंतु त्या उपोषणाला किंवा आंदोलनाला किती शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला हा एक संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. या शेतकरी संघटनांमध्ये आपलेच काही निवडक शेतकरी आहेत.

जर एखादा विषय आंदोलनाने मार्गी लागला तर त्यांच्याबरोबर सर्व शेतकऱ्यांचेच कल्याण आहे. परंतु शेतकरी हा मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे राजकीय गटामध्ये विभागला गेला आहे. त्यामुळे तो वस्तुस्थिती स्वीकारत नाही, ही एक वास्तवता आहे. दिल्लीच्या सीमेवर जे शेतकरी आंदोलन झाले ते ऐतिहासिक आंदोलन म्हणावे लागेल. एवढे दीर्घकाळ चालणारे शेतकरी आंदोलन कदाचित हेच असेल. परंतु त्याठिकाणी शेतकऱ्याने पूर्ण पाठिंबा देऊन व कोणतीही राजकीय मानसिकता न ठेवल्यामुळे सरकारला दोन पावले मागे घ्यावी लागली. म्हणजेच शेतकऱ्यांनी पूर्ण पाठिंबा दिल्यास कोणतीही गोष्ट अशक्‍य नाही. परंतु ही परिस्थिती महाराष्ट्रात होऊ शकत नाही. महाराष्ट्रातील शेतकरी हा अनेक राजकीय पक्षांच्या झेंड्याखाली विभागला गेला आहे. शेतकरी तेव्हाच सुखी होऊ शकेल जेव्हा राजकीय कार्यक्रमांपेक्षा शेतकरी संघटनेच्या मोर्चाला जास्त शेतकऱ्यांची गर्दी होईल.

शेतकरी संघटनांनी देखील आपली भूमिका ठामपणे मांडली पाहिजे. एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर अजिबात तडजोड न करता तो विषय तडीस नेला पाहिजे; परंतु अनेकवेळा असे होते की, अनुकूल निर्णय होण्याच्या वेळेसच संघटना आपले आंदोलन थांबवतात किंवा समोरच्यांना वेळ देतात, त्यामुळे तीव्रता कमी होते व शेतकऱ्यांचा अपेक्षा भंग होतो. संघटना कितीही असो परंतु एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर शेतकरी संघटनांचे एकमत होणे गरजेचे आहे. एखाद्या शेतकऱ्यांशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा असेल तर त्याला सर्व संघटनांनी पाठिंबा दिला पाहिजे.