जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा काढून नितीश यांनी आपणही राजकीय खेळी करण्यात तसूभरही कमी नाही, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जातीनिहाय जनगणना हा बिहारच्या राजकारणातील एक स्फोटक विषय ठरण्याचा संभव आहे आणि त्याला पार्श्वभूमी आहे ती अर्थातच संयुक्त जनता दलाचे (जेडीयू) नेते आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि भाजप यांच्यातील वाढत्या दरीची. हे दोन्ही पक्ष सत्तेत एकत्र असले तरी परस्परांवर कुरघोड्या करण्याची एकही संधी ते गमावत नाहीत. नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणनेची मागणी रेटून भाजपला अडचणीत आणण्याची खेळी खेळली आहे. कॅबिनेटसमोर जातीनिहाय जनगणनेचा प्रस्ताव ठेवला जाण्यापूर्वी नितीश यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. काहीच काळापूर्वी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी पंतप्रधानांकडे करण्यासाठी बिहारचे शिष्टमंडळ नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली गेले होते. तेव्हा विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव त्यात सहभागी होते. त्यामुळेही भाजपमध्ये अस्वस्थता होती आणि आता सर्वपक्षीय बैठकीला राजदने संमती दर्शविली असल्याने भाजपची अस्वस्थता वाढणार यात शंका नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटकपक्ष म्हणून नितीश यांनी बिहारमध्ये राजदच्या सत्तेला सुरूंग लावून सत्ता प्राप्त केली. त्या राज्यात भाजप हा जेडीयूचा मित्रपक्ष असला, तरी भाजपची भूमिका ही नेहमीच दुय्यम होती आणि तरीही भाजपचे प्रादेशिक नेते सुशील कुमार मोदी आणि नितीश यांच्यात समन्वय होता. 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित केल्यावर ही समीकरणे बदलली आणि नितीश यांनी भाजपऐवजी राजदशी सलगी केली. अर्थात ती युती फार काळ टिकली नाही आणि पुन्हा एकदा जेडीयू आणि भाजप एकत्र आले. अर्थात त्यानंतर भाजपने नितीश यांचे पंख कापण्यास सुरुवात केली आणि गेल्या निवडणुकीत तर नितीश यांच्या पक्षाला भाजपच्या तुलनेत जवळपास निम्म्याच जागा जिंकता आल्या. त्याअगोदरच महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप संबंध संपुष्टात आले होते आणि शिवसेनेने भाजपवर विश्वासघाताचा आरोप केला होता. बहुधा त्याच आरोपाचे धनी पुन्हा व्हायला नको म्हणून कमी जागा मिळूनही जेडीयूला मुख्यमंत्रिपद देण्यास भाजप राजी झाला असावा. मात्र, नितीश यांची कोंडी करण्याचा एकही प्रयत्न भाजपने सोडला नाही, हेही खरे. यातील पहिला डाव म्हणजे विधानसभेचे अध्यक्षपद भाजपने आपल्याकडे घेतले. याच अध्यक्षांशी मध्यंतरी विधानसभेत नितीश यांचा कलगीतुरा रंगला होता हे विसरता येणार नाही. सुशील कुमार मोदी यांना उपमुख्यमंत्रिपद न देता त्यांना भाजपने राज्यसभेत पाठवले आणि एका ऐवजी दोन उपमुख्यमंत्री नेमले. बिहारमधील दारूबंदीचा निर्णय असो किंवा कायदा सुव्यवस्थेचा मुद्दा असो, भाजप आणि जेडीयू मधील दुरावा वाढत चालला आहे. त्यातच मध्यंतरी नितीश यांनी आपल्याला राज्यसभेत जायला आवडेल असे विधान करून खळबळ निर्माण केली होती. नितीश यांची निवड उपराष्ट्रपती म्हणून करून बिहारमध्ये आपला मुख्यमंत्री नेमण्याचा भाजपचा डाव आहे, असा त्या विधानाचा अन्वयार्थ अनेकांनी लावला. नितीश उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून गेल्यास बिहारमध्ये जेडीयू निर्णायकी अवस्थेत पोचेल हेही खरे. त्यातच केंद्रीय मंत्री आर सी पी सिंह यांना राजसभेची पुन्हा उमेदवारी द्यायची का यावर नितीश यांनी मौन बाळगले आहे. आपल्या पक्षात आपलाच शब्द अंतिम आहे हे नितीश यांना अधोरेखित करायचे आहेच; पण सिंह हे भाजपच्या जवळचे असल्याने त्यांना पुन्हा उमेदवारी देण्यास नितीश टाळाटाळ करीत आहे, असेही म्हटले जाते. पेगाससप्रकरणी चौकशीची मागणीही जेडीयूने केली होती. या सगळ्याचा हेतू परस्परांची शक्य तितकी कोंडी करण्याचा आहे हे लपलेले नाही. जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे याचे कारण केवळ केंद्राने त्यास नकार दिला आहे म्हणून नव्हे. बिहारमध्ये जेडीयू असो किंवा राजद; त्यांचा प्रमुख जनाधार हा ओबीसी हाच आहे. त्यामुळे या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करणे या दोन्ही पक्षांना परवडणारे नाही. 2019 आणि 2020 साली बिहार विधानसभेने अशा जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करणारे ठराव संमत केले. केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती आणि जमाती याव्यतिरिक्त अन्य जातीनिहाय जनगणना करण्यास नकार दिल्याने बिहारमध्ये या मुद्द्याला अधिकच महत्त्व आले. विशेषतः भाजप हा ओबीसी विरोधी आहे, असे चित्र निर्माण करण्यासाठी नितीश आणि तेजस्वी यादव यांना आयतेच कोलीत मिळाले. कोणत्याही आरक्षणाला आधार हा आकडेवारीचाच असतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने देखील स्पष्ट केले आहे आणि त्याबरोबरच आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये, असा दंडकही घालून दिला आहे. यावर मार्ग जातीनिहाय जनगणनेचाच उरतो आणि त्यावरूनच नितीश आणि भाजप यांच्यात मतभेद आहेत. अर्थात, याला दुसराही पैलू आहे आणि तो म्हणजे 2024 च्या निवडणुकीनंतर भाजपने बिहारमध्ये सरशी केली तर नितीश यांचे मुख्यमंत्रिपद टिकणे अवघड आणि ते टळावे म्हणून नितीश आतापासूनच कामाला लागले आहेत. त्यासाठी ते तेजस्वी यादव यांच्याशी देखील जवळीक साधत आहेत आणि भाजपच्या नजरेत नेमके हेच खुपते आहे. लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर अलीकडेच सीबीआयने धाडी टाकल्या. हा निव्वळ योगायोग आहे असे मानणे भाबडेपणाचे. किंबहुना नितीश हे भाजपकडून राजदकडे सरकत आहेत का, हा भाजपच्या मनातील किंतु तीव्र होत असतानाच या धाडी पडाव्यात हे पुरेसे बोलके आहे. अशी जातीनिहाय जनगणना होईल की नाही हे कळेलच; मात्र त्यानिमित्ताने राजकीय धुरळा उडणार आणि त्यात नितीश आणि भाजप आमनेसामने येणार हे निश्चित. मित्रपक्ष असूनही परस्परांची कोंडी आणि परस्परांवर कुरघोड्या करण्याच्या या खेळींमध्ये आपल्या डोळ्यांत केवळ धूळफेक केली जात नाही ना याविषयी सामान्य नागरिकांनी सजग राहणे आवश्यक.
