भारतातील अनेक उपक्रम गुंडाळण्यास अथवा त्यामधील निर्गुंतवणूक करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य अवघड दिसते आहे.

जागतिक पातळीवरील सकारात्मक संकेत आणि देशांतर्गत पातळीवर बॅंकिंग, माहिती तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा कंपन्यांच्या परिस्थितीत झालेली सुधारणा, यामुळे वातावरण बदलले आहे. सणासुदीचा हंगाम बघता, ग्राहकखर्चातील अपेक्षित वाढ आणि इतर उदयोन्मुख बाजारांच्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सुधारलेल्या आकडेवारीमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारताकडे मोर्चा वळवला आहे. जुलै महिन्यात औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात 2.4 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, केंद्र सरकारला आपल्या कामाचा वेगही वाढवायचा आहे. म्हणूनच जे उपक्रम गुंडाळण्यास अथवा त्यामधील निर्गुंतवणूक करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे, त्यांच्या संदर्भातील कृती योजना त्वरेने तयार करण्याचे आदेश मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गौबा यांनी दिले आहेत.

वेगवेगळ्या खात्यात आणि विभागांतर्गत हे उपक्रम येत असून, संबंधितांनीच ही योजना पक्‍की करायची आहे. जर एखादी सरकारी कंपनी वा उपक्रम बंद करण्याबाबत उशीर होणार असेल, तर त्याची कारणेही देण्यास सांगण्यात आले आहे. हा जो आदेश काढण्यात आला आहे, तो योग्यच आहे, परंतु तो काढण्यातही दिरंगाई झाली आहे, हे नोंदवायला हवे. याचे कारण, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमात हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक झालेली आहे. ती तशीच निरर्थक गुंतून पडण्यात अर्थ नाही. पब्लिक सेक्‍टर अंडरटेकिंग्ज, म्हणजेच पीएसयू अर्थात ज्या कंपन्यांमध्ये केंद्राची 51 वा अधिक टक्‍के गुंतवणूक असते, भारतीय महालेखापालांच्या आकडेवारीनुसार, भारतात 697 पीएसयू आहेत. त्यामध्ये सरकारची प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भांडवली गुंतवणूक आहे. तसेच 488 सरकारी कंपन्या आहेत, सहा वैधानिक महामंडळे आहेत आणि 203 कंपन्या या सरकार नियंत्रित आहेत.

डिसेंबर 2021च्या कॅगच्या अहवालानुसार, 181 सरकारी कंपन्यांचा 2019-20 मधील निव्वळ तोटा 68 हजार कोटी रुपये इतका आहे. त्या अगोदरच्या वर्षात तो 40 हजार कोटी रुपये होता. यापैकी 115 कंपन्यांनी मागील तीन ते पाच वर्षांत सातत्याने तोटाच “कमावला’ आहे. तर 64 कंपन्या गेल्या पाच वर्षांत सलगपणे तोट्यात गेल्या आहेत. 31 मार्च 2020 अखेरीस 181 कंपन्यांचा मिळून असलेला संचित तोटा 1 लाख 55 हजार कोटी रुपये इतका आहे. बीएसएनएल आणि एअर इंडिया या व अन्य बारा कंपन्यांचाच तोटा हजार कोटी रुपयांचा आहे. अर्थात, आता एअर इंडियाचे खासगीकरण झाले असून, टाटा समूहातील टॅलेस प्रायव्हेट लिमिटेडने तिचा ताबा घेतला आहे. ओएनजीसी, एलआयसी आणि परादीप फॉस्फेट्‌स लि. यामधील आपले समभाग विकून सरकारने चालू वर्षात सुमारे 24 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची उभारणी केली आहे. यापैकी 90 टक्‍के रक्‍कम तर फक्‍त एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीमुळे मिळाली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात खासगीकरण व निर्गुंतवणुकीतून 65 हजार कोटी रुपये मिळवण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले आहे.

सरकारी उद्योग बंद करणे, हे आमचे लक्ष्य नसून, ते अधिक कार्यक्षम आणि व्यावसायिक बनवणे, हे उद्दिष्ट आहे, असे उद्‌गार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काढले आहेत. मात्र 2021-22 मध्ये निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पावणेदोन लाख कोटी रुपये इतके होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. यावेळच्या लक्ष्याची एकतृतीयांश इतकी पूर्तता झाली असून, एलआयसीच्या समभाग विक्रीतूनच 20,560 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. निर्गुंतवणुकीतून आतापर्यंत एकूण 23,575 कोटी रुपये मिळाले असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थखात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या दीपम, किंवा डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक सेट मॅनेजमेंटने दिली आहे. तरीदेखील यंदाची उद्दिष्टपूर्ती होणे तेवढे सोपे नाही.

सेंट्रल इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, पवनहंस, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत अर्थमूव्हर्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीत कायदेशीर व नियमांच्या अडथळ्यांमुळे दिरंगाई होत आहे. याबाबत पंतप्रधानांच्या कार्यालयानेच हस्तक्षेप करणे जरुरीचे आहे. आता आयडीबीआयमधील केंद्र सरकारचा 45 टक्‍क्‍यांचा आणि एलआयसीचा 49 टक्‍क्‍यांचा “स्टेक’ विकण्याची तयारी चालू असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामधून 40 हजार कोटी रुपये इतकी निधी उभारणी केली जाऊ शकते. भारत पेट्रोलियमचे मूल्यांकन 41 हजार कोटी रुपये इतके करण्यात आले असून, ती सर्वात मोठी सरकारी कंपनी आहे.

या कंपनीच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया 2020 मध्ये सुरू झाली आणि आता ती अंतिम टप्प्यात आहे; परंतु ती विकत घेण्यास एकच बोली आली असून, यामुळे ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी लागणार आहे. शिवाय भारतातील ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना किंमत ठरवण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य नसते. बोली लावणारे या गोष्टीचाही विचार करून सावध होत आहेत. रेल्वे स्थानकांलगतच्या जमिनीचे नेमके करायचे काय, याबद्दलचे धोरण ठरवण्यात उशीर झाल्यामुळे कंटेनर कॉर्पोरेशनचे खासगीकरण लांबले आहे. आता जमिनीची परवाना फी सहा टक्‍क्‍यांवरून साडेतीन टक्‍क्‍यांवर आणण्याचा विचार आहे. तसे झाल्यास, निर्गुंतवणूक सुलभ होईल आणि सरकारला आठ हजार कोटी रुपये मिळतील, असा हिशेब आहे.

शिपिंग कॉर्पोरेशनमधील आपला सर्वच्या सर्व म्हणजे 64 टक्‍के हिस्सा विकून केंद्र सरकारला चार हजार कोटी रुपये उभे करायचे आहेत; परंतु त्यासाठी कंपनीच्या महाराष्ट्रातील जमिनींचे “डिमर्जर’ करावे लागेल. त्यापैकी एका जमिनीचे खासगी कंपनीस हस्तांतरण करण्यास महाराष्ट्र सरकारने विरोध केला होता. अशा विविध अडचणींतून मार्ग काढत निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठावे लागेल. 2021-22चे केवळ आठ टक्‍के लक्ष्य साधण्यात मोदी सरकारला यश आले होते, हे विसरता येत नाही.