-प्रा. अविनाश कोल्हे

2021 हे वर्षही जरी करोनाच्या छायेखाली जात असले आणि करोनाची लाट पूर्णपणे नाहिशी झालेली नसली तरी राजकीय क्षेत्रातल्या स्पर्धेला आणि हाणामारीला ऊत आलेला आहे.

यावर्षी एप्रिल/मे महिन्यांत तब्बल पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका संपन्न होणार आहेत. त्यातले एक राज्य म्हणजे ईशान्य भारतातील आसाम. येथे आज भाजपा सत्तेत आहे आणि भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत की तेथील सत्ता हातातच राहावी.

ईशान्य भारतात सात राज्यं आहेत ज्यांना “सात भगिनी’ म्हणण्याची पद्धत आहे. यातील सर्वात मोठी भगिनी म्हणजे आसाम. भाजपाने 2016 सालची विधानसभा निवडणूक जिंकली. आसाममधले कॉंग्रेसचे मोठे नेते म्हणजे तरूण गोगाई (1936-2020). त्यांचा मागच्या नोव्हेंबर महिन्यात मृत्यू झाला. त्यामुळे कॉंग्रेसचे फार नुकसान झाले आहे.असे असले तरी येणारी विधानसभा निवडणूक भाजपासाठी सोपी असेल असं समजण्याचं कारण नाही. सध्या सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन, आसामच्या दृष्टीने अतिशय संवदेनशील असलेला नागरिक सुधारणा कायदा वगैरे मुद्दे प्रचारात महत्त्वाचे ठरतील याबद्दल शंका नसावी. म्हणूनच की काय मोदी सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आसामसाठी भरीव तरतूद केली आहे. शिवाय तेथे मोठा उद्योग असलेल्या चहाच्या मळ्यातील कामगारांसाठी खास निधीची तरतूद वगैरेद्वारे भाजपा निवडणुकीच्या प्रचाराला लागल्याचे संकेत मिळत आहेत.

करोना महामारीचे संकट समोर येण्याआधी म्हणजे मागच्या वर्षी नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी वगैरे दोन मुद्द्यांनी देशाचे राजकारण ढवळून निघाले होते.नागरिकत्व पडताळणीची सुरुवात झाली ती आसामपासूनच. याच राज्याला बांगलादेशी घुसखोरांचा सर्वात जास्त त्रास झालेला आहे आणि आजही यात फारसा खंड पडलेला नाही. आता आसामच्या राजकारणातील काही ताणेबाणे समजून घ्यावे लागतील. देश स्वतंत्र झाल्यापासून आसाम म्हणजे कॉंग्रेसचा “एक बालेकिल्ला असलेले राज्य’ अशी वस्तुस्थिती होती.

देश स्वतंत्र झाल्यापासून तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानातून व नंतरच्या बांगलादेशातून गरीब बंगाली मुस्लीम समाज आसामात बेकायदेशीररित्या स्थलांतर करत असे. हे स्थलांतर जेव्हा छोट्या प्रमाणात होते तेव्हा याकडे कोणी फारसे लक्ष दिले नाही. पण जेव्हा 1970 साली पाकिस्तानचे पंजाबी मुसलमानांचा भरणा असलेले लष्कर पूर्व पाकिस्तानातील बंगाली मुसलमानांवर अनन्वीत अत्याचार करत होते तेव्हा बंगाली मुसलमांनांचे तांडेच्या तांडे आसामात येऊ लागले. तेव्हापासून घुसखोर बंगाली मुसलमानांची समस्या उग्र होऊ लागली. काही नेते बेकायदेशीररित्या आलेल्यांना रेशनकार्ड मिळवून देणे वगैरे उद्योग करू लागले. याबदल्यात त्यांना हक्‍काची मतं मिळू लागली.

या गैरप्रकारांविरुद्ध गौहाती विद्यापीठातील तरुणांनी 1979 साली आंदोलन सुरू केले. यातूनच “ऑल आसाम स्टुडन्ट युनियन’ निर्माण झाली. ज्यातून पुढे “आसाम गणपरिषद’ हा पक्ष समोर आला. या विद्यार्थी नेत्यांनी केंद्र सरकार दणाणून सोडले होते. सरते शेवटी तत्कालिन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी पुढाकार घेऊन या विद्यार्ध्यांशी करार केला. त्यानुसार मतदार याद्या नव्याने बनवण्याचे ठरले व बेकायदेशीर घुसखोरांना परत पाठवण्यात येईल असे ठरले. या वातावरणात 1985 साली झालेल्या आसाम विधानसभेच्या निवडणुकांत आसाम गणपरिषद हा पक्ष दणक्‍यात निवडून आला व पक्षाचे नेते प्रफुल्लकुमार मोहांतो मुख्यमंत्री झाले. या पक्षाने डिसेंबर 1985 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत एकूण 126 जागांपैकी 67 जागा जिंकून सत्ता मिळवली होती. तसं पाहिलं तर देशभर उसळलेल्या कॉंग्रेसविरोधी लाटेचा हा आविष्कार होता. 1980 च्या दशकात देशातल्या अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षं स्थापन झाले होते आणि यथावकाश कॉंग्रेस पुढे जबरदस्त आव्हान उभे केले होते. त्यातलाच एक पक्ष म्हणजे आसाम गणपरिषद.

पण तरुणांच्या या पक्षाला घुसखोरांची समस्या सोडवता आली नाही व यथावकाश कॉंग्रेस पुन्हा सत्तेत आली. परिणामी घुसखोरांची समस्या होती तेथेच आजही आहे. घुसखोरांची समस्या अवघड असण्याची जी काही कारणं आहेत त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे घुसखोरांची भाषा (बंगाली) व स्थानिकांची भाषा एकच आहे. दुसरा तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे घुसखोर दिसायला स्थानिकांसारखेच असतात. यामुळे घुसखोर ओळखून त्यांना परत पाठवणे हे महाजिकीरीचे काम आहे. यात स्थानिकांचा सहभाग अतिशय महत्त्वाचा आहे.

तेव्हापासून आसाममध्ये एका बाजूला कॉंग्रेस तर दुसरीकडे आसाम गणपरिषद असे राजकीय ध्रुवीकरण झालेले होते. मात्र भाजपाने पद्धतशीर काम करून या राज्यात हातपाय पसरले आणि 2016 साली झालेल्या विधानसभेत विजयश्री खेचून आणली. भाजपाने 126 पैकी 86 जागा जिंकल्या होत्या! कॉंग्रेसला फक्‍त 26 जागांवर समाधान मानावे लागले. आसाम गणपरिषदेलासुद्धा फक्‍त 14 जागा जिंकता आल्या. 2016 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांतील नाट्य समजून घेण्यासाठी या निकालांची तुलना 2011 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांशी करणे गरजेचे आहे. 2011 साली कॉंग्रेसला तब्बल 78 जागा मिळाल्या होत्या. आता फक्‍त 26 जागा मिळाल्या आहेत. याचा अर्थ कॉंग्रेसला 52 जागांवर पराभव स्वीकारावा लागला आहे. भाजपाला 2011 साली फक्‍त 5 जागा जिंकता आल्या होत्या. आताच्या निवडणुकांत त्याच भाजपाने 86 जागा जिंकल्या आहेत. म्हणजे भाजपाने आधीच्या निवडणुकीपेक्षा 81 जागा जास्त जिंकल्या आहेत.या निकालांतील आणखी एक लक्षणीय बाब म्हणजे “ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटीक फ्रंट’ या मुसलमानांच्या पक्षाचे नेते बद्रुद्दिन अजमल यांचा झालेला मुखभंग! निकाल लागण्या अगोदर हे महाशय आपण “किंगमेकर’ च्या भूमिकेत असू अशा गाजावाजा करत होते. पण मतदारांनी त्यांच्या पक्षाला फक्‍त 13 जागा दिल्या होत्या.

भाजपाच्या अभूतपूर्व विजयाची सुरुवात मे 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांपासून झाली. यात कॉंग्रेसला पहिल्यांदा हादरा बसला. या निवडणुकांत भाजपाने आसामातील एकुण 14 लोकसभा जागांपैकी 7 जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हापासून भाजपाला आसाम विधानसभेत यशाची शक्‍यता दिसू लागली होती. कॉंग्रेसच्या अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाचा मतदारांवर प्रतिकूल परिणाम झाला. म्हणूनच सोनोवाल आदिवासी समाजातील असूनही मतदारांनी लक्ष दिले नाही. हा मुद्दा यासाठी महत्त्वाचा ठरतो कारण आसामच्या इतिहासात एक आदिवासी व्यक्‍ती मुख्यमंत्रिपदी बसण्याचीही कदाचित पहिलीच वेळ असावी.

आता पुन्हा आसामी मतदारांना निवड करायची आहे. गेली पाच वर्षे भाजपाचे नेते आणि मुख्यमंत्री सर्वांनद सोनोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक विकास कामं केली आहेत.