मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तारूढ झालेल्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार, याबाबत चर्चा सुरू आहेत. या एक-दोन दिवसात या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, अशी शक्‍यताही व्यक्‍त होत आहे. या मंत्रिमंडळ विस्ताराची सर्वांना प्रतीक्षा असतानाच अनेकांच्या अपेक्षाही तेवढ्याच तीव्र आहेत. म्हणूनच कदाचित हा विस्तार लांबवला जात असावा. यानिमित्ताने का होईना, राज्यात जो विरोधी पक्ष आहे त्याला या सरकारवर टीका करण्याची संधी मिळत आहे. 

शिवसेनेचे प्रवक्‍ते खासदार संजय राऊत यांनी घटनेतील काही कलमांचा आधार घेऊन सध्याचे सरकार बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. अर्थात भाजपने त्यांच्या या दाव्याला प्रत्युत्तर दिले आहेच. राजकारणात जेव्हा अशा प्रकारचे आरोप केले जातात तेव्हा अशाच प्रकारच्या घटना आपल्या बाबतीत पूर्वी घडलेल्या असू शकतात, याचा विसर राजकारण्यांना पडतो. सुमारे अडीच-पावणेतीन वर्षांपूर्वी जेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले होते तेव्हा त्यांच्यासोबत फक्‍त पाचच मंत्र्यांचा शपथविधी झाला होता आणि मंत्रिमंडळाचा विस्तार त्यानंतर सुमारे महिन्याभराने झाला होता. अजित पवार यांचा उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधीसुद्धा सुमारे महिन्याभराने झाला होता. म्हणजे तेव्हाही महिनाभर फक्‍त 5 मंत्री कार्यरत होते, ही बाब या ठिकाणी सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवी.

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संजय राऊत यांनी जो आक्षेप घेतला आहे की, राज्यात किमान 12 मंत्री असणे अपेक्षित आहे, त्या आक्षेपालाही भाजपकडून उत्तर देण्यात आले आहे. कारण कोणत्याही राज्यातील आमदारांच्या संख्येवरच मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या ठरते. मंडळातील मंत्र्यांची कमाल आणि किमान संख्या किती असावी याबाबत काही बंधने घालून देण्यात आली आहेत. याची सर्व माहिती असूनही केवळ सरकारवर टीका करण्याची संधी मिळते म्हणूनच अशा प्रकारची वक्‍तव्य केली जातात हेही उघड आहे. विरोधकांना ही संधी मिळवून देण्याचे काम निश्‍चितच एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. खरे तर सुमारे पंधरा-सोळा दिवसांपूर्वी जेव्हा एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्रिपदाची आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली तेव्हा लवकरच नव्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असे वाटत होते; पण विविध कारणांनी विस्तार आजपर्यंत लांबला आहे. 11 जुलैला

सर्वोच्च न्यायालयात काय होते, याची वाट बघण्यासाठी काही दिवस गेले; पण सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताच निर्णय न दिल्याने खरे तर आता ही प्रक्रिया पार पाडणे अपेक्षित आहे. शिंदे यांच्यासोबत 50 आमदार असल्याने त्या सर्वांना खूश करणारा असाच मंत्रिमंडळाचा विस्तार करावा लागणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जे मंत्री आहेत त्या सर्वांना मंत्रिपद मिळणे तर अपेक्षितच आहे उलट काही राज्यमंत्र्यांना कॅबिनेटपदी बढती मिळण्याचीसुद्धा शक्‍यता आहे. आणखी काही आमदारांनाही मंत्रिमंडळात स्थान देण्यासाठी एकनाथ शिंदे आग्रही असू शकतात. दुसरीकडे भाजपच्या मंत्र्यांची यादी उघड आहे. गेल्या मंत्रिमंडळामध्ये जे प्रमुख चेहरे होते त्या सर्वांना स्थान दिले जाईल, असे दिसते. या व्यतिरिक्‍त देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी केलेल्या विधानाचा विचार करता भाजपच्या काही मित्रपक्षांनाही मंत्रिमंडळ विस्तारात संधी दिली जाणार आहे.

शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार अस्तित्वात येण्यापूर्वी जे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार होते त्यामध्ये तीन घटक पक्ष असल्यामुळे मंत्र्यांची विभागणी त्या प्रमाणात झाली होती. त्याशिवाय बच्चू कडू यांच्यासारख्या काही नेत्यांनाही मंत्रिमंडळात स्थान दिले होते. याच अनुभवाच्या आधारे आता शिंदे आणि फडणवीस सरकार मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याचा एखादा फॉर्म्युला ठरवतील. आजपर्यंतच्या राज्याच्या आघाडी सरकारच्या राजकारणाचा विचार करता ज्या पक्षाकडे मुख्यमंत्रिपद आहे त्या पक्षाला महत्त्वाची खाती मिळत नाहीत. म्हणूनच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने नेहमीच कॉंग्रेसकडे मुख्यमंत्रिपद ठेवले होते आणि महत्त्वाची खाती स्वतःकडे ठेवली होती. कदाचित भाजपाचासुद्धा तोच डाव असल्यानेच हा विस्तार रखडला असू शकतो. एकनाथ शिंदे यांचीसुद्धा काही महत्त्वाच्या खात्यांची मागणी असू शकते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यांनी जाणीवपूर्वक गृहखाते आपल्याकडे ठेवले होते. यावेळीसुद्धा गृहखात्याचा विषय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

ठाकरे सरकारमध्ये गृहखाते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे गेले होते. इतरही काही महत्त्वाच्या खात्यांचा विषय असल्याने कदाचित मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबला असावा. महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्यात फक्‍त मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे दोनच मंत्री काम करत आहेत, ही गोष्ट निश्‍चितच हास्यास्पद वाटत असल्याने एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याचा विचार आता प्राधान्याने करावा लागेल. काही प्रमुख नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊन राज्याचा गाडा मार्गी लावावा लागेल नंतर पुन्हा एकदा काही कालावधीने मंत्रिमंडळ विस्तार करणे शक्‍य आहे. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या काही दिवसांत होणार आहे त्यापूर्वी नव्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होऊन नव्या मंत्र्यांना त्यांच्या खात्याचे वाटप करणेही गरजेचे आहे तरच विधिमंडळाचे कामकाज व्यवस्थित चालू शकेल.

खरेतर राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारी, 18 जुलैपासून सुरू होणार होते; पण कदाचित मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्याने अधिवेशन आठवडाभर पुढे गेले आहे. या आठ दिवसांच्या कालावधीमध्ये सरकारला मंत्रिमंडळ विस्ताराचे काम पूर्ण करावे लागणार आहे. गेल्या 11 दिवसांच्या कालावधीमध्ये एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या तीन बैठका घेतल्या आहेत. या बैठकांनंतर त्यांनी जी पत्रकार परिषद घेतली आहे त्यामध्येही त्यांचे सामंजस्य आणि समन्वय दिसून येत आहे. साहजिकच आता कोणाला मंत्री करायचे आणि कोणाला कोणती खाती द्यायची या विषयावरून कोणताही वाद निर्माण होण्याची शक्‍यता खूपच कमी असल्याने मंत्रिमंडळ विस्ताराची ही प्रतीक्षा लवकरात लवकर संपवण्याचे काम एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी करावे, हीच अपेक्षा राज्यातील तमाम लोकांची असणार आहे.