रालोआच्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवाराचे नाव ऐकून कुणाला धक्‍का बसला की नाही हे निश्‍चितपणे सांगता येणार नाही; परंतु पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सुखाचा नि:श्‍वास नक्‍कीच सोडला असेल. धनखड यांनी प. बंगालच्या राज्यपालपदाची सूत्रे सांभाळल्यापासून दीदींना एकदाही सुखाची झोप लागली नाही. आता ते उपराष्ट्रपती होऊन दिल्लीत जाणार याची कल्पना करूनच दीदी सुखावल्या असतील.

भारतीय जनता पक्षाने उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार म्हणून पश्‍चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांचे नाव जाहीर केले. तसं बघितलं तर देशवासीयांना शॉक बसण्याचं काहीच कारण नाही. कारण, लोकांना बुचकळ्यात पाडणे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कामकाजाचा एक भाग झाला आहे. धनखड यांचे नाव जाहीर झाल्यानंतर एका गोष्टीकडे आवर्जून लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एकेकाळी कुणाला राज्यपाल बनविले जायचे तर त्यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली, असं समजलं जायचं किंवा त्यांचा गेम केला, असं म्हटलं जायचं; परंतु धनखड यांच्या उमेदवारीनंतर राज्यपालपदी नियुक्‍ती होण्याकडे वेगळ्या नजरेने बघितलं गेलं पाहिजे. यापूर्वी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार म्हणून रामनाथ कोविंद यांचे नाव जाहीर झाले होते तेव्हा ते बिहारचे राज्यपाल होते. राष्ट्रपतिपदाच्या आताच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू या झारखंडच्या राज्यपाल आहेत. धनखड पश्‍चिम बंगालचे राज्यपाल आहेत, ज्यांना भाजपने उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बनविले आहे. यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या काळात राज्यपालपदी वर्णी लागणे एका नवीन संधीचे आगमन असू शकते, असे म्हणायला हरकत नाही.

भाजपने धनखड यांच्या नावाची घोषणा करताच राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. खरे तर एनडीएकडून उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार म्हणून धनखड यांच्या नावावर आतापर्यंत चर्चासुद्धा झाली नव्हती. दावेदारांमध्ये त्यांचे नावही नव्हते. अशा परिस्थितीत एनडीएने धनखड यांच्यावर बाजी का खेळली, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

भाजपाध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांनी धनखड यांच्या नावाची घोषणा केली तेव्हा रालोआ शेतकऱ्याच्या मुलाला उपराष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार बनवित आहे, असा उल्लेख केला होता. धनखड हे राजस्थानमधून येतात आणि पुढच्या वर्षी राजस्थानमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. अशा स्थितीत धनखड यांना शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणत शेतकऱ्यांचा भाजपवर असलेला रोष कमी करण्याचा प्रयत्न यातून दिसतो.
धनखड यांच्या बहाण्याने भाजप राजस्थानची सत्ता काबीज करण्याची तयारी करू शकतो, असेही राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. वास्तविक, राजस्थानमध्ये वसुंधराराजे गटात नाराजी पसरली आहे. त्याचवेळी एनडीएचे सहयोगी हनुमान बेनिवाल हेही अग्निपथ योजनेवरून भाजपवर नाराज असल्याचे पाहायला मिळाले. अशा स्थितीत आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजप नव्या चेहऱ्यावर डाव खेळू शकतो, त्यासाठी पक्षाला थेट सर्वसामान्यांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. अशा स्थितीत धनखड यांचा चेहरा भाजपला लाभदायक ठरू शकतो. धनखड हे राजकीय डावपेच आणि कायद्यात तरबेज आहेत.

राजस्थानच्या झुंझुनूचे असणारे जगदीप धनखड केंद्रीय मंत्रीही राहिले आहेत. 1989 ते 91 पर्यंत झुंझुनू येथून ते जनता दलाचे खासदार होते. यानंतर त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. अजमेरमधून त्यांनी कॉंग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक लढवली, पण त्यांचा पराभव झाला. यानंतर त्यांनी 2003 मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि अजमेरमधील किशनगडमधून आमदार झाले. ते केवळ राजकारणीच नाहीत तर एक प्रसिद्ध वकीलही आहेत. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील असून राजस्थान उच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्षही राहिले आहेत. धनखड 1979 पासून राजकारणात आहेत. आमदार झाले, खासदार झाले आणि केंद्रात मंत्रीही झाले; परंतु त्यांच्या नावाची कधी फारशी चर्चा झाली नाही. मात्र, 2019 च्या जुलै महिन्यात धनखड यांची पश्‍चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नियुक्‍ती झाली आणि अचानक त्यांच्या नावाची चर्चा संपूर्ण देशभर होऊ लागली. अख्ख्या आयुष्यात त्यांना जेवढी प्रसिद्धी मिळाली नव्हती ती प. बंगालचे राज्यपाल होताच मिळाली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे केंद्रातील सरकार आणि पश्‍चिम बंगालमधील मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे सरकार यांच्यात रोज खडाजंगी सुरू असताना धनगड यांनी राज्यपालपदाची सूत्रे हाती घेतली होती. यानंतर दीदी यांच्या सरकारसोबत लहानसहान मुद्द्यांवरून जी तू-तू-मैं-मैं सुरू झाली. मुळात, धनखड यांच्या उमेदवारीत अनपेक्षित असे काहीही नाही. धनखड हे भाजपचे नेते म्हणून ज्या पद्धतीने काम करत होते, ते लक्षात घेऊन पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याने त्यांना बक्षीस देऊ केले, असे काही नेत्यांचे म्हणणे आहे.

तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते धनखड यांच्यावर भाजप नेते म्हणून काम करीत असल्याचा आरोप करीत होते. राजभवनाचे भाजप कार्यालय झाले, असाही आरोप केला गेला. मुळात सुरुवातीला ममता बॅनर्जी आणि धनखड यांचे संबध खूप चांगले होते. मात्र, काही दिवसांनी दोन्ही नेते एकमेकांवर जाहीर आरोप करू लागले. एकमेकांवरची नाराजी एवढी वाढली की, दीदींनी धनखड यांना राज्यपालपदावरून हटवण्याची मागणी अनेकदा जाहीरपणे केली. राज्यपालांनी आपल्या ट्‌विटद्वारे सरकार, पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना वेठीस धरले. करोनाचा मुद्दा असो, रेशनचे वाटप असो, निवडणुकीदरम्यान हिंसाचार असो वा निवडणुकीनंतर किंवा वादळानंतर मदत आणि बचावकार्य असो, राज्यपालांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला; परंतु आता धनखड केंद्रात जाणार आहेत. त्यामुळे धनखड यांच्या उमेदवारीचा खरा आनंद भाजपच्या नेत्यांपेक्षा तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्यांना झाला असेल.

धनखड 1979 मध्ये राजस्थान बार काउन्सिलमध्ये सामील झाले. 1987 मध्ये राजस्थान हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. त्यांची राजकीय कारकीर्द 1989 पासून सुरू झाली. आता उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक 6 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. विद्यमान उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचा कार्यकाळ 10 ऑगस्ट रोजी संपत आहे. धनखड यांचा उपराष्ट्रपती निवडणुकीतील विजय निश्‍चत मानला जात आहे.