उत्तर प्रदेशचे पंचायतराजमंत्री भूपेंद्र चौधरी यांची भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाली असून, स्वतंत्रदेव सिंग यांची टर्म समाप्त झाली आहे. चौधरी हे पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मोरादाबाद येथील असून, भाजपचे ते पहिले जाट प्रदेशाध्यक्ष आहेत, हे विशेष उल्लेखनीय म्हणावे लागेल. नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांमुळे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आणि खासकरून उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागातील जाट शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. शेतकरी आंदोलनात जाट हे अग्रभागी होते आणि जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाला (आरएलडी) त्यांचा मोठा पाठिंबा होता. अलीकडेच झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत जाटांची मते समाजवादी पार्टी आणि राष्ट्रीय लोकदलाला जास्त प्रमाणात पडली. उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम पट्ट्यात मुस्लीम मतांमध्ये विभागणी झाल्यामुळे भाजपला अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळाले. तरीदेखील आरएलडीला आठ जागा मिळाल्या आणि सपाचीही कामगिरी चांगली वठली. जाटांमध्ये कृषी धोरणांवरून संताप नसता, तर भाजपला अधिक यश मिळाले असते. शिवाय लखीमपूर खेरीमध्ये शेतकरी चिरडण्याची घटना घडल्यमुळेही योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारवर नाराजी होती. परंतु निवडणूक निकालांचे योग्य विश्लेषण करून भाजप लगेच यथायोग्य पावले कशी उचलतो, हे चौधरींच्या नियुक्तीवरून दिसून येते. उत्तर प्रदेश भाजपमध्ये राज्याच्या पूर्व विभागातील नेत्यांना महत्त्व मिळते आणि पश्चिम पट्ट्याकडे दुर्लक्ष होते, अशी कार्यकर्त्यांची तक्रार होती. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तसेच उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य हे पूर्वांचलचे, तर दुसरे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हे मध्य विभागातील हरदोई येथील. सतीश पुनिया (राजस्थान), ओ. पी. धनकड (हरियाणा) आणि जगदीप धनकड (राजस्थान) हे जाट समाजाचेच नेते होत. जगदीप धनकड हे तर आता भारताचे उपराष्ट्रपती झाले आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या 29 जागा असून, 2024 च्या दृष्टीने तेथे जागा वाढवणे भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भूपेंद्र चौधरी हे 2017 साली आदित्यनाथ सरकारात ज्युनियर मंत्री होते आणि 2019 मध्ये ते कॅबिनेटमंत्री झाले. विश्व हिंदू परिषदेत कारसेवक म्हणून त्यांनी काम सुरू केले. 1989 साली त्यांनी भाजपात प्रवेश केला आणि चार वर्षांतच ते जिल्ह्याच्या कार्यकारिणीचे सदस्य झाले. 1996 ते 2000 या काळात चौधरी हे मोरादाबादचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम करू लागले. महत्त्वाचे म्हणजे, 1999च्या लोकसभा निवडणुकीत संभल येथून त्यांनी मुलायमसिंग यादव यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली. त्यात चौधरी यांचा पराभव झाला, तरीदेखील त्यांचे नाव प्रकाशात आले. लोकसभा खासदार रामपती राम त्रिपाठी हे प्रदेशाध्यक्ष होते, तेव्हा त्यांनी पश्चिम यूपीमधून विभागीय मंत्रिपदासाठी चौधरी यांची निवड केली. नंतर ते विभागीय अध्यक्षही बनले आणि मग 2016 साली विधान परिषदेवर गेले. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग हे जेव्हा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, तेव्हा त्यांनी चौधरी यांना आपल्या पंखाखाली घेतले. चौधरी यांचे चारित्र्य निष्कलंक असून, सामान्य कार्यकर्त्याने आपले गुण दाखवल्यास, त्याची भाजपमध्ये कशी प्रगती होते, हे चौधरी यांच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. पंचायतराजमंत्री म्हणून चौधरी यांनी उत्कृष्ट काम केले होते. राज्यभर ग्रामसफाई अभियान त्यांनी उत्तम प्रकारे राबवले. तळापासून काम केले असल्यामुळे, केवळ पश्चिम यूपीतीलच नव्हे, तर हरियाणा व राजस्थानमधील जाटांनाही पुन्हा पक्षाकडे खेचून आणण्यासाठी ते उपयुक्त ठरवू शकतील. जाटांची नाराजी लक्षात घेऊन, गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चौधरी यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली. ग्रामीण भागातील जाट शेतकऱ्यांची गाऱ्हाणी ऐकून ती दूर करण्यासाठी प्रयत्न करा, असे त्यांना सांगण्यात आले होते. चौधरी हे निवडणुकीत भाजपचे स्टार प्रचारक होते. चौधरी यांच्याकडे अलीकडे हरियाणाचे प्रभारीपद देण्यात आले होते आणि तेथील रामपूर पोटनिवडणुकीत त्यांनी भाजपला विजय मिळवून दिला. एकेकाळी चौधरी चरणसिंग आणि नंतर त्यांचे पुत्र अजितसिंग यांच्या प्रभावाखाली उत्तर प्रदेशातील “जाट बेल्ट’ होता. त्यानंतर अजितसिंग यांचे चिरंजीव जयंत चौधरी यांनीदेखील शेतकरी आंदोलनात तुफानी प्रचार केला होता; परंतु हे एक आंदोलन सोडले, तर 2014च्या लोकसभा निवडणुकांपासून जाट समाज भाजपलाच मते देत होता. 2013 साली मुझफ्फरनगर येथील दंगलीत भाजपने धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणले आणि त्याच्या परिणामी जाट समाज भाजपकडे वळला. 2017 सालच्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतही भाजपची हीच पकड दिसून आली. मात्र, 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान उसाचे भाव मिळावेत म्हणून जाटांनी निषेध आंदोलन केले होते. तेव्हा जाटांनी मायावतींच्या बसपला मते दिली आणि त्यामुळे बसपला तेथे मोठे यश मिळाले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र शेतकरी खवळलेले असल्यामुळे भाजपच्या पश्चिम यूपीतील वीस जागा कमी झाल्या. भाजपने माधव त्रिपाठी, कलराज मिश्र, रामपती राम, लक्ष्मीकांत वाजपेयी आणि महेंद्रनाथ पांडे असे अनेक ब्राह्मण प्रदेशाध्यक्ष दिले. कल्याणसिंह, विनय कटियार, केशव मौर्य आणि स्वतंत्रदेव सिंग यांच्यासारखे मागास समाजाचे प्रदेशाध्यक्षही झाले. आता मात्र भाजपने जाट नेतृत्वास पुढे आणण्याचे ठरवलेले दिसते. सध्या संजीव बल्यान हे पश्चिम यूपीमधील जाट समाजाचे एकमेव नेते आहेत. गेल्या वर्षी शेतकरी आंदोलन सुरू असताना ते मते मागण्यासाठी गेले असता, अनेक ठिकाणांमधून त्यांना हाकलून लावण्यात आले. एकीकडे कॉंग्रेसमधून एकेक नेता गळावया, अशी स्थिती होत असताना भाजप मात्र आपल्या मतांची बेरीज कशी होईल, हे बघत असून विविध समाजघटकांना नेतृत्वात प्रतिनिधित्व देण्याचा योजनाबद्ध प्रयत्न करत आहे. कॉंग्रेसने भाजपकडून हे शिकण्यासारखे आहे.
