-आरिफ शेख

5 सप्टेंबरला वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्बिया व कोसोवोदरम्यान एका वर्षासाठी शांती करार घडवून आणला.उभय देशांनी वादाचे मुद्दे बाजूला ठेवून वर्षभर विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याचा मुख्य मुद्दा त्यात आहे. शिवाय दोन्ही देशांनी इस्रायलमधील आपले दूतावास तेल अविव्ह ऐवजी जेरुसेलेम येथे स्थलांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. ट्रम्प पुन्हा सत्तेत न आल्यास एका वर्षानंतर या कराराचे भवितव्य काय असेल? जीर्ण रोगावर समूळ उपचार न करता वरवर मलमपट्टी करण्याच्या “ट्रम्प थेरेपी’ विषयी…

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना जगभरातील कोणत्याही वादात मध्यस्थीची (अन्‌ उद्युक्‍त करण्याची) कायम आतुरता असते. सर्बिया-कोसोवो वादात ट्रम्प यांनी नुकताच समझोता घडवून आणला. या कराराचा कालावधी एका वर्षापुरता आहे. त्यानंतर पुढे काय? याचे उत्तर काळच ठरवेल.

उभय देशांतील वादाचे बीजारोपण आजचे नव्हे, तर चौदाव्या शतकातील आहे. इतक्‍या “क्रॉनिक’ रोगावर समूळ उपचार न करता केवळ “जैसे थे’ चे पथ्यपाणी पाळण्याचा सल्ला या करारात देण्यात आला आहे. वर्षभरात उभय देशांनी कसे वागावे, काय करावे व काय करू नये, आदी बंधने करारात आहेत. शिवाय दोन्ही देशांना मोठ्या गुंतवणुकीचे आमिष दाखविण्यात आले आहे. चीनच्या हुवावे कंपनीकडून फाइव्ह जी नेटवर्क सर्बियाने घेऊ नये, म्हणण्यास ट्रम्प विसरले नाहीत.उभय देशांनी परस्परांच्या दूतावासाला मान्यता देणे, वर्षभर आर्थिक विकासावर लक्ष्य केंद्रित करणे, वादग्रस्त विषय टाळणे, आपसात संवाद वाढविणे, सर्बियाने कोसोवोच्या स्वातंत्र्याविरोधात मूग गिळणे, अन्‌ कोसोवोने जगातील देशांकडे स्वातंत्र्याच्या मान्यतेसाठी तोंड न उघडणे, आदी अटी-शर्ती या करारात आहेत. 

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वरील दोन्ही देशांनी इस्रायलमधील आपले दूतावास तेल अविव्ह ऐवजी जेरुसेलेम या वादग्रस्त धार्मिक शहरात स्थानांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अमेरिकेत होणारी राष्ट्रध्यक्षपदाची निवडणूक. अमेरिकेच्या निवडणुकीत इस्रायल हा कळीचा मुद्दा असतो. जेरुसेलेम (हे शहर इस्रायलने जॉर्डनकडून जिंकले होते) यास इस्रायलची राजधानी बनविणे, हा तर ट्रम्प यांच्या जाहीरनाम्याचा हिस्सा होय. अमेरिकेच्या निवडणुकीवर ज्यू लॉबीचा असणारा प्रभाव पाहता ट्रम्प यांचा जेरुसेलेमबाबतचा आटापिटा स्वतःची खुर्ची वाचविण्यासाठी अधिक असल्याचे दिसते. संयुक्‍त अरब अमिरातने इस्रायलला मान्यता देण्यास ट्रम्प यांनीच भाग पाडले होते. आता कोसोवो या 82 टक्‍के मुस्लीमबहुल देशाला इस्रायल समोर “जी हुजूर’ म्हणण्यास भाग पाडले आहे. तुर्कस्तानने या विरोधात आकांडतांडव केले आहे. वरील निर्णय हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याची पायमल्ली असल्याचे तुर्कीने म्हटले आहे. जेरुसेलेमचा मुद्दा वगळता वरील कराराला तुर्कस्तानची संमती आहे. कोसोवो व सर्बिया वादाशी तुर्कस्तानदेखील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निगडीत देश आहे. तुर्कीची याबाबतची प्रतिक्रिया गैरलागू म्हणता येणार नाही.

सर्बिया-कोसोवो वादाची पार्श्‍वभूमी जाणून घेतल्याशिवाय तेथील संघर्षाची सद्यःस्थिती लक्षात येणार नाही. चौदाव्या शतकापूर्वी सर्ब साम्राज्याचा भूमध्य समुद्राभोवतीच्या देशात दबदबा होता. त्यास सुरुंग लावला तो तुर्कस्तानच्या आटोमान साम्राज्याने. (खिलाफत ए उस्मानिया म्हणून हे साम्राज्य ओळखले जाते) 1332 नंतर आटोमानने आपले हातपाय युरोपात रोवायला सुरुवात केली. सर्बियनच्या ताब्यातून कोसोवो जिंकला. पुढे तेथील लोकसंख्येचा समतोल बदलत गेला. ख्रिस्ती बहुल कोसोवो पुढे मुस्लीम बहुल प्रदेश बनला. सुमारे सहा-सात शतके ही स्थिती कायम आहे. कोसोवो हा आपला भूभाग आहे, हे सर्बिया विसरायला तयार नाही. अन्‌ आपण शतकानुशतके सर्बियापासून मुक्‍त देश आहोत, ही भूमिका सोडायला कोसोवो राजी नाही.

पहिल्या महायुद्धाच्या समाप्तीवेळी आटोमान साम्राज्य लयाला गेले होते. त्याची सुरुवात आधीच झाली होती. ही संधी साधून 1912 ला कोसोवो पुन्हा सर्बियाने जिंकले व आपल्या देशात सामील करून घेतले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समारोपापर्यंत हा भूभाग अशांत टापू होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर तेथे रशिया समर्थक देशांचे संघराज्य म्हणून युगोस्लाव्हियाचा जन्म झाला. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर युगोस्लाव्हियादेखील खंडित झाला. त्याचे अनेक नवे देश उदयास आले. ही संधी साधून कोसोवोने आपले स्वतंत्र अस्तित्व राखत सर्बियात कायम राहण्यास नकार दिला. भाषिक, सांस्कृतिक व धार्मिकदृष्ट्या आम्ही सर्बपासून भिन्न असल्याचे कोसोवोचे म्हणणे होते. रशियात पुतीन युगाचा प्रारंभ झाल्यावर 1998 ला सर्बियाने कोसोवोवर हल्ला केला. नाटो राष्ट्र कोसोवोच्या मदतीला धावली. अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व युरोपीय युनियनच्या पाठबळावर कोसोवो ताठ मानेने सर्बियाविरुद्ध आजही उभा ठाकला आहे.

2008 ला कोसोवोने स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषणा केली. त्यास अमेरिका व मित्र राष्ट्रांनी मान्यता दिली. रशिया, चीन, ग्रीस, भारत आदी देश सर्बियाच्या बाजूने उभे राहिले. कोसोवोच्या मागे उभे राहण्याच्या युरोपीय संघाच्या भूमिकेमागे रशियाचा युरोपमध्ये संभाव्य शिरकाव रोखणे हा उद्देश होता. भूमध्य समुद्रासभोवताली घडणाऱ्या या घटनांचे पडसाद सर्वदूर उमटत असतात. युरोप, आशिया व आफ्रिकी खंडांशी संबंधित या प्रदेशाचे व्यूहात्मक महत्त्व असाधारण आहे. डिसेंबर 2018 ला कोसोवोने देशाचे सैन्य आधुनिकीकरणाची घोषणा केली. कोसोवो वादाचे केंद्र राहावे, मात्र ते स्वबळावर राष्ट्र म्हणून उभे राहू नये, ही कोसोवो समर्थक राष्ट्रांची छुपी भूमिका असावी. वरील करार करताना कोसोवोचे लष्करीकरण आपसूक रोखले जाईल.

स्थिती “जैसे थे’ ठेवण्यामागे हा देखील एक उद्देश आहे. कोसोवोने स्वतःचे भक्‍कम लष्कर उभारले तर संघर्ष वाढत जाईल व पर्यायाने रशिया सर्बियात दाखल होण्याची भीती युरोपीय राष्ट्रांना वाटत असावी. युरोपच्या धर्तीवर त्यांना नवा “सीरिया’ नको असावा. वरील करार करताना सर्बियाने रशियाची संमती घेतली असणार. त्याशिवाय हे घडणे शक्‍य वाटत नाही.
या वादाला धार्मिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक सीमावादांची सातशे वर्षांची पार्श्‍वभूमी आहे. त्यावर वर्षभरापुरता उपाय म्हणजे वरवरची मलमपट्टी होय.

ट्रम्प पुन्हा विजयी झाले तरच कराराचे भवितव्य कायम असेल, अन्यथा नाही. सर्बिया-कोसोवो करार करताना त्यात जेरुसेलेमचा मुद्दा रेटून नेणे म्हणजे दुसऱ्याचे घर विझवताना उरलेल्या निखाऱ्यावर आपले वांगी भाजण्यासारखा हा प्रकार आहे.