-स्वप्निल श्रोत्री

जगात तिसरे महायुद्ध होऊ नये म्हणून संयुक्‍त राष्ट्राचे अस्तित्व महत्त्वाचे आहे, परंतु त्यावर कोणाचाही एकछत्री अंमल असणे हे जागतिक शांततेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. त्यामुळे संयुक्‍त राष्ट्रात विशेष करून सुरक्षा परिषदेत तातडीने बदल होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक राष्ट्राला समान न्याय मिळवून देण्यासाठी उघडण्यात आलेल्या ह्या व्यासपीठाला अधिक स्वायत्तता मिळणे गरजेचे झालेले आहे.

संयुक्‍त राष्ट्रसंघाने 75 वर्षे पूर्ण करून 76 व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. ह्या 75 वर्षांत संयुक्‍त राष्ट्राने जागतिक पातळीवर शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, व्यापार, पर्यावरण, शाश्‍वत विकास, सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या अनेक विषयांवर कौतुकास्पद काम केले असून यापैकी सर्वांत यशस्वी कार्य कोणते असेल, तर ते अमेरिका व रशिया यांच्यात युद्धाचा भडका उडू न देणे हे आहे.

पहिल्या महायुद्धानंतर झालेली प्रचंड आर्थिक व जीवितहानी पाहून इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका यांसारख्या विजेत्या राष्ट्रांनी राष्ट्रसंघाची स्थापना जागतिक शांततेच्या दृष्टीने केली होती, परंतु संस्थापक राष्ट्रांच्या स्वतः वसाहतवादी इर्षेला चाप लावण्यात राष्ट्रसंघ सपशेल अपयशी ठरला व त्यातूनच दुसऱ्या महायुद्धाचा भडका उडाला. दुसऱ्या महायुद्धाच्या निर्णायक क्षणी अमेरिकेने जपानच्या हिरोशिमा व नागासाकी ह्या 2 शहरांवर अनुक्रमे 6 व 9 ऑगस्ट 1945 ला लिटलबॉय व फॅटमन हे 2 अणुबॉम्ब टाकून जपानला युद्धातून माघार घेण्यास भाग पाडले.

इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया, पोलंड यांच्या दोस्त राष्ट्रांच्या गटाने हे महायुद्ध जिंकले असले तरीही या युद्धात झालेली प्राणहानी व वित्तहानी पहिल्या महायुद्धापेक्षा कितीतरी महाभयंकर व भयावह होती. त्यातच अमेरिकेच्या अणुबॉम्बने जो हाहाकार माजविला त्याने एक गोष्ट स्पष्ट झाली ती म्हणजे जर तिसरे महायुद्ध झाले तर मग ह्या पृथ्वीचा शेवट नक्‍की आहे. असे भयावह युद्ध पुन्हा होऊ नये म्हणून एका सर्वसमावेशक आंतरराष्ट्रीय संघटनेची गरज लक्षात घेऊन अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रॅंकलिन रुझवेल्ट यांनी संयुक्‍त राष्ट्रे (युनायटेड नेशन्स) ही संकल्पना जगासमोर मांडली. 24 ऑक्‍टोबर 1945 ला 51 राष्ट्रांनी संयुक्‍त राष्ट्राच्या स्थापनेच्या सनदेवर स्वाक्षरी केली व स्थापनेची घोषणा केली.

1) जगभर शांतता प्रस्थापित करणे. 2) राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये मित्रत्वाचे संबंध निर्माण करणे. 3) गरिबांचे आयुष्य सुधारणे, उपासमारी नष्ट करणे, आजार व निरक्षरता दूर करणे, मानवी हक्‍कांचा व स्वातंत्र्याचा आदर करणे यासाठी सदस्य राष्ट्रांना मदत करणे. 4) वरील ध्येय प्राप्तीसाठी विविध राष्ट्रांच्या कार्यात मध्यावधी भूमिका निभावणे. ही संयुक्‍त राष्ट्राची चार प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

जगात आज जागतिक पातळीवर जगातील अनेक राष्ट्रांचे आपल्या शेजारील राष्ट्रा बरोबर सीमेवरून वाद आहेत. अनेक वेळा युद्धप्रसंगही उद्‌भवल्याची उदाहरणे आहेत. उत्तर कोरिया-दक्षिण कोरिया युद्ध, चीन-व्हिएतनाम युद्ध, भारत-पाकिस्तान युद्ध यांसारख्या अनेक युद्धप्रसंगात संयुक्‍त राष्ट्राने यशस्वी तडजोड केलेली आहे. युगांडा, झिम्बाब्वे, लिबिया यांसारख्या आफ्रिकेतील देशांमध्ये आलेल्या अंतर्गत अशांततेचे वेळीसुद्धा संयुक्‍त राष्ट्राने निर्णायक भूमिका बजावली आहे.

शिक्षण व प्रगतीपासून वंचित असलेल्या राष्ट्रांमध्ये विशेष करून आफ्रिका व लॅटिन अमेरिकेतील देशांमध्ये शिक्षण व आरोग्यचा प्रचार व प्रसार आजही संयुक्‍त राष्ट्रांकडून सुरू आहे. पर्यावरण, व्यापार, वेठबिगारी, महिला व बाल अत्याचार, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा अशा अनेक पातळीवर संयुक्‍त राष्ट्र काम करताना दिसत आहे. संयुक्‍त राष्ट्राने सामाजिक व राजकीय पातळीवर यशस्वी काम केले असले तरीही हे संयुक्‍त राष्ट्राचे निर्भेळ यश नक्‍कीच नाही. राष्ट्रसंघाप्रमाणेच संयुक्‍त राष्ट्र संघटनासुद्धा महासत्तांच्याबाबतीत अपयशीच ठरली आहे.

संयुक्‍त राष्ट्राचे कामकाज सदस्य राष्ट्रांकडून मिळणाऱ्या निधीवर (वर्गणी) चालत असते. त्यामुळे श्रीमंत राष्ट्रे वेळोवेळी संयुक्‍त राष्ट्राला आपल्या मुठीत घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. अमेरिकेने ब्रिटनच्या मदतीने इराकवर केलेली लष्करी कारवाई हा आजही वादाचा विषय आहे. ह्या कारवाईला संयुक्‍त राष्ट्राचा विरोध असतानासुद्धा हा विरोध डावलून अमेरिकेने कारवाई केली, कारण संयुक्‍त राष्ट्राला सर्वात जास्त निधी अमेरिकेकडून दिला जातो. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, उत्तर कोरिया, इस्रायल व चीन यांसारख्या राष्ट्रांमध्ये अण्वस्त्रे निर्माण करण्याची स्पर्धा लागली ती संयुक्‍त राष्ट्राला थांबवता आली नाही.

शीत युद्धाच्या काळात उद्‌भवलेलल्या पेचप्रसंगांना तसेच महासत्तांनी प्रतिबंध करण्यास संयुक्‍त राष्ट्र संघटना दुबळी ठरली. संयुक्‍त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन हे 5 कायमस्वरूपी स्थायी सदस्य आहेत. त्यामुळे आपल्या व आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या विरोधात आलेल्या प्रस्तावाविरोधात मिळालेल्या विशेष नकाराधिकाराचा (गैर) वापर करून ही राष्ट्रीय संयुक्‍त राष्ट्राचे काम कायमच प्रभावित करीत असतात. या प्रमुख राष्ट्रांच्या अनिर्बंध दावेदारीवर चाप लावण्यास संयुक्‍त राष्ट्र संघटना अयशस्वी ठरली आहे.

संयुक्‍त राष्ट्र संघटना ही राष्ट्रसंघापेक्षा अनेक पातळीवर यशस्वी ठरली असली तरीही अमेरिका, रशिया व चीन यांसारख्या राष्ट्रांकडून होणारे ध्रुवीकरण रोखू शकलेली नाही. संयुक्‍त राष्ट्राला जास्तीत जास्त निधी द्यायचा व तिची अर्थव्यवस्था आपल्या ताब्यात ठेवायची जेणेकरून जर आपल्या कोणत्या निर्णयास संयुक्‍त राष्ट्राने विरोध केला तर निधी बंद करायची धमकी द्यायची व आपल्याला हवे ते, हवे तसे आपल्या पदरात पाडून घ्यायचे ही या राष्ट्रांची (कुट) नीती असते. त्यामुळे अनेक वेळा छोटी व गरीब राष्ट्रांना संयुक्‍त राष्ट्रात आपल्या अन्यायाला वाचा फोडूनही त्यांच्या वाट्याला निराशेशिवाय दुसरे काहीही येत नाही.

भारत हा जगातील अनेक छोट्या व गरीब राष्ट्रांचा संयुक्‍त राष्ट्रातील प्रतिनिधी आहे. त्यामुळे अनेक राष्ट्रांचा भारताला संयुक्‍त राष्ट्रात पाठिंबा असतो. संयुक्‍त राष्ट्रातील अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स व चीन यांची गेल्या 70 वर्षांपासून असलेली दादागिरी मोडून काढण्यासाठी भारत, जपान, जर्मनी व ब्राझील ह्या राष्ट्रांनी एक आंतरराष्ट्रीय गट बनवला असून तो जी-4 म्हणून ओळखला जातो. संयुक्‍त राष्ट्रात संघटनात्मक बदल होणे व अधिक स्वायत्तता देणे गरजेचे आहे अशी ह्या गटाची मागणी आहे.