आपल्याला चक्‍काजाम माहीत आहे. वेळोवेळी वेगवेगळ्या नेत्यांनी ते करून दाखवले आहे. शहरेच्या शहरे त्यामुळे ठप्प झालेली पाहिली आहेत. मात्र ते काही विशिष्ट कारणांसाठी अथवा मागण्यांसाठी. शिवाय हा चक्‍काजाम सर्वव्यापी नव्हता. एखाद्या शहरापुरता तो मर्यादित असायचा. काही वेळा त्याला देशव्यापी संबोधले जायचे. मात्र चक्‍काजाम पुकारणाऱ्यांच्या प्रभावक्षेत्रापुरताच तो मर्यादित असायचा. आता वेगळाच जाम लागला आहे.

भारतात मार्चपासून आणि जगभरात जानेवारीपासून तो सुरू आहे. पूर्वी कोणी अनुभवलेला नव्हता असा. सगळेच व्यवहार ठप्प. बरे हा कोणी लादलेला नाही. कोणाच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठीही तो नाही. पण त्याने सगळे ठप्प केले. सहा महिने कमालीच्या अनिश्‍चितेत गेली. प्रत्येक ठिकाणी निराशा आणि अंधार. गणपती त्यात गेले आणि नवरात्रही. दिवाळी हा भारतीयांचा प्रकाशाचा सण. सगळीकडे झगमगाट. वर्षभर काही केले नाही तरी दिवाळीत करावेच लागते. तसा अलिखित नियम. त्यामुळे दिवाळीच्या काळात व्यवहारांना गती येते. यंदा दिवाळीही काळवंडणार अशी चिन्हे दिसू लागलेली. पण सुदैवाने अंधाराचे जाळे फिटताना दिसतेय.

गेल्या पंधरवड्यात सातत्याने चांगल्या बातम्या येत आहेत. त्या उत्साह वाढवणाऱ्या आहेत. त्यातली सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे करोनाचा जोर ओसरतो आहे. करोना पूर्ण गेला नाही. मात्र माणसांना चिकटण्याचे त्याचे प्रमाण आणि वेगही मंदावला आहे. पुण्यात दिवसाला दोन हजार बाधित सापडत होते. ती संख्या आता दीडशेपर्यंत खाली आली आहे. रुग्णालयातून घरी परतणाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे. एका संकटाची दाहकता कमी होतेय. मात्र या संकटाने आपल्यासोबत जी मालिका आणली होती त्यातून निर्माण झालेले प्रश्‍न अजून कायम आहेत. ते स्वत:हून संपणार नाहीत. त्यांच्याशी दोन हात करावे लागणार आहे. थेट शब्दांत सांगायचे तर त्यांच्याशी भिडावे लागणार आहे. त्यातील सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे अर्थचक्र. ते पुन्हा सुरू करण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.

सकारात्मक बातम्यांनी या दिशेनेही आशेचा किरण जागवला आहे. यंदाची दिवाळी वाटत होती, तेवढी भकास जाणार नाही, असे संकेत त्यातून मिळत आहेत. अनलॉकचे आणि मिशन बिगीन अगेनचे पाच सहा टप्पे झाले आहेत. अद्याप पूर्ण मोकळीक नाही. मात्र चक्र फिरायला लागले आहे. शहर, देश आणि जागतिक स्तरावरून तसे संकेत प्राप्त झाले आहेत. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सने नुकतेच सर्वेक्षण केले. पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड व जिल्ह्यातील 175 उद्योगांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधण्यात आला. अनलॉकचे चांगले परिणाम आता समोर येत असल्याचे त्यातून पुढे आले. लॉकडाऊनचा फटका केवळ कामगारांनाच बसला नव्हता. उद्योग, छोटे-मोठे व्यावसायिकांनाही तो बसला. परतीचा मार्ग पत्करावा लागल्यामुळे कामगारांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. आता तो प्रश्‍न निकाली निघतो आहे. कारण 70 टक्‍के मनुष्यबळ उपलब्ध झाले आहे. उद्योगांची उत्पादनक्षमताही 72 टक्‍के झाल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले.

करोनापूर्वीचे आणि नंतरचे जग अशी विभागणी आता केली जाते. त्यानुसार बोलायचे झाले, तर आपण ऑक्‍टोबरपासून बरीच मजल मारली आहे. शंभर टक्‍के पूर्वपदावर येण्याकरता जादूची छडी नाही. मात्र 72 टक्‍क्‍यांवर आलो हेही काही कमी नाही. फेब्रुवारीत भारतातील लस लॉंच होण्याची शक्‍यता आहे. तसे झाले तर हा वेग आणखी वाढणार आहे. भीतीत जगणे आणि स्वत:ला जपत कार्य करणे वेगळे. भयमुक्‍त वातावरणात नव्या जोमाने काम करणे वेगळे. करोनाचे भय आहे. लस आल्यानंतर ती घेण्याच्या अगोदरच माणूस कुंठावस्थेतून बाहेर येत नव्या उमेदीने कार्यरत होणार. एखाद्या गोष्टीचा अतिरेक झाला की, त्याचे ग्लॅमरही संपते. सक्‍तीच्या विश्रांतीचाही अतिरेक झाला आहे. घराबाहेर पडण्याची वेळ आणि संधी साधावी लागणार आहे. एक आणखी चांगली बाब झाली.

संकटकाळातही उद्योग विभागाने उद्योजकांचा विश्‍वास गमावला नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. दोनच दिवसांपूर्वी राज्याने जवळपास 35 हजार कोटींची आर्थिक गुंतवणूक पटकावली आहे. एक लाख कोटींचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. ज्या गुंतवणुकीचे आता सामंजस्य करार झाले आहेत, त्यातून 24 हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. कुटुंबांचे अर्थकारण सुधारणार आहे. ज्या देशात करोनाचा उगम झाला, त्या देशाबद्दल संशयाचे वातावरण आहे. तेथील गुंतवणूकदारांची चलबिचल सुरू आहे. मात्र केवळ भारत हाच त्यांना पर्याय नसेल अशी भीतीही उभी राहिली होती. त्या पातळीवरही भारताला प्रथम पसंती दिली जात असल्याच्याही बातम्या आहेत. विशेष म्हणजे जर्मनीसारख्या प्रगत देशातील कंपन्याही गुंतवणुकीसाठी उत्तर प्रदेशसारख्या फारशा लोकप्रिय नसलेल्या राज्यांतही स्वारस्य दाखवत आहेत. ही केवळ सुरुवात आहे.

उत्तर प्रदेशबाबत कायम निगेटिव्हच समोर येते. मात्र जर विदेशी कंपन्यांना तेथे गुंतवणूक करणे सुरक्षित वाटत असेल, तर ते आपल्या भवितव्याच्या दृष्टीने आश्‍वासक आहे. आर्थिक टंचाई निर्माण झाली की काटकसरीचे धोरण राबवले जाते. ते योग्यही आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने या काळात वेगळाच सल्ला दिला आहे. देशांनी आपला खर्च कमी करण्यापेक्षा तो वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, असे त्यांनी सूचवले आहे. नव्या रोजगार संधी उपलब्ध कराव्यात. नागरिकांच्या खिशात चार पैसे कसे पोहोचतील याकडेही लक्ष द्यावे, असे त्यांनी सूचित केले आहे.

जी-20 राष्ट्रांची येत्या पंधरवड्यात बैठक होते आहे. जगाच्या दोन तृतियांश लोकसंख्येचे आणि 80 टक्‍के व्यापाराचे ही राष्ट्रे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांची ताकद आणि व्याप्ती मोठी आहे. करोनाच्या काळात या राष्ट्रांचे 11 लाख कोटी डॉलर्स खर्च झाल्याचा आयएमएफचा अनुमान आहे. मात्र अजून काही दिवस खर्चाला कात्री लावण्याऐवजी रोजगार वाढीसाठी आणखी खर्च करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सूचवले आहे. राज्यात गुंतवणूक येते आहे.

देशालाही गुंतवणुकीसाठी पसंती दर्शवली जाते आहे. ही आश्‍वासक स्थिती कायम राहिली, तर गुंतवणुकीचा महापूर येईल असे भाकितही काही उद्योजकांनी वर्तवले आहे. तसे झाले तर सहा महिन्यांत जे गमावले त्याच्या असंख्य पटीने जास्त प्राप्ती होऊ शकते. पण त्याकरताही नियोजनाची आवश्‍यकता आहे. चक्‍काजामचा भर ओसरल्यानंतर चक्‍का फिरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ती सुरूच राहावी आणि गुंतवणुकीचा ओघ थांबू नये याकरता अधिक सतर्कता दाखवण्याची गरज आहे.