अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याला आज सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामकाजाच्या दृष्टिकोनातून बघितलं तर अधिवेशनाचा हा दुसरा टप्पाही वादळी ठरण्याची दाट शक्‍यता आहे.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणापासून सुरू झालेल्या अधिवेशनाचा पहिल्या टप्प्यात खूप गोंधळ झाला होता. उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याबाबत हिंडेनबर्ग यांनी गौप्यस्फोट केला आणि विरोधकांच्या अंगात बारा हत्तींचे बळ संचारले. या मुद्‌द्‌यावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ठप्प पडले होते. सभागृह चालत नसल्यामुळे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चा होत नव्हती. सरकारने विरोधकांची समजूत काढली आणि धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चा होऊ देण्यासाठी राजी केले.

अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात विरोधकांनी म्यान केलेली तलवार या टप्प्यात बघायला मिळू शकते. हिंडेनबर्ग आणि बीबीसी प्रकरणानंतर विरोधकांच्या हातात अनेक मुद्दे आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारचे माजी आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन आठ-नऊ महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. मनीष सिसोदिया यांना तुरुंगात पाठविलं आहे. तेलंगणाची सत्ताधारी पार्टी भारत देसम पार्टीच्या नेत्या के. कविता यांनासुद्धा कोणत्याही क्षण अटक केली जाऊ शकते, असे चित्र आहे. एवढेच नव्हे तर, राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांचे चिरंजीव उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या घराची झाडाझडती घेण्यात आली आहे.

के. कविता यांनी ईडीविरुद्ध दंड थोपटले आहे आणि दिल्लीतील जंतरमंतरवर उपोषणावर बसल्या. मात्र, उपोषणाचे कारण ईडीची नोटीस नाही, हे विशेष. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने महिलांना 33 टक्‍के आरक्षण देणारे विधेयक लोकसभेत पारित करावे अशी त्यांची मागणी आहे. विधेयक पारित होत नाही तोपर्यंत आपण येथून हलणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. या उपोषणात सहभागी होत डझनभर पक्षांच्या नेत्यांनी पाठिंबा दर्शविला, हे येथे उल्लेखनीय. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या (सीबीआय) सक्रियतेमुळे विरोधी पक्षांचे नेते बेजार झाले आहेत. दोन्ही संस्थांच्या राडारवर आलेल्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची संख्या झपाट्याने वाढत चालली आहे.

ईडी आणि सीबीआयने तिसरा डोळा उघडला असून त्यात कोण-कोण भस्म होणार? याबाबत काहीच सांगता येणार नाही. मात्र, कारवाईला सामारे जात असलेले बहुतांश नेते कविता यांच्या आंदोलनात बघायला मिळाले. पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सही टार्गेटवर आहेत. टीएमसी नेत्यांचीही चौकशी सुरू आहे. राष्ट्रवादी आणि राजदचे नेतेही तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सध्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर होण्याच्या विरोधात पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं आहे. मतदारांनी भाजपशिवाय अन्य कोणत्याही पक्षाला मतदान केले आणि तो पक्ष सत्तेवर आला तर त्या पक्षाला कामे करू द्यायची नाही, असे भाजपचे धोरण असल्याचा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. निवडणुकीनंतर एखाद्या राज्यात दुसऱ्या पक्षाचे सरकार आले तर त्या पक्षाच्या नेत्यांच्या मागे ईडी आणि सीबीआयला लावायचे, ही पद्धत रूढ झाली आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची ईडीने चौकशी केली आहे. पुढेही चौकशी होणे आहे. पश्‍चिम बंगाल सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांना ईडीने अटक केली. टीएमसी खासदार अभिषेक यांचीही चौकशी केली जात आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला हे देखील मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या चौकशीला सामोरे जात आहेत.

पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यांची अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणी चौकशी सुरू आहे. चारा घोटाळ्यात दोषी ठरल्यानंतर लालूप्रसाद यादव यांची जमीन घेऊन त्यांना रेल्वेत नोकरी दिल्याप्रकरणी चौकशी सुरू झाली आहे. यामध्ये सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही तपास यंत्रणांचा समावेश आहे. ईडीने छत्तीसगडमधील पीसीसी कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, भिलाईचे आमदार देवेंद्र यादव, गिरीश दिवांगन, आरपी सिंह, विनोद तिवारी आणि सनी अग्रवाल यांच्या निवासस्थानांवर आणि कार्यालयांवर छापे टाकले आहेत. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंग हुड्डा यांची झाडाझडती घेतली आहे. माजी मुख्यमंत्री ओपी चौटाला तुरुंगात आहेत. ईडीची सुई झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अवतीभोवती फिरत आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या निकटवर्तीयांवरही ईडीने छापे टाकले आहेत. ममता बॅनर्जी चिटफंड प्रकरणी, कर्नाटक कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डीके शिवकुमार ईडीच्या निशाण्यावर आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचा भाऊही रडारवर आहे. थोडक्‍यात, ईडी किंवा सीबीआय कधी कुणाला अटक करेल? काही सांगता येणार नाही.

कॉंग्रेस नेते अजय माकन यांच्यानुसार, विरोधी पक्षाचे जे नेते आपले तोंड बंद करतात किंवा भाजपात सामील होतात ते सर्व तपास यंत्रणाच्या कारवाईपासून मुक्‍त होतात. यात आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा, नारायण राणे, रमण सिंह, मुकुल रॉय आणि सुवेंदू अधिकारी यांच्या नावाचा उल्लेख माकन यांनी केला आहे.
असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या रिपोर्टनुसार, गेल्या आठ वर्षांत कॉंग्रेसच्या 225 नेत्यांनी पक्ष सोडला आहे. यातील 45 टक्‍के नेते भाजपात दाखल झाले आहेत. यात हार्दिक पटेल, अश्‍विनी कुमार, आरपीएन सिंग, जयवीर शेरगिल, ज्योतिरादित्य शिंदे, सुनील जाखर, जितीन प्रसाद, सुष्मिता देव, कीर्ती आझाद, अदिती सिंग, कॅप्टन अमरिंदर सिंग, हिमंत बिस्वा सरमा, हरकसिंग रावत, जयंती नटराजन आणि एन बिरेन सिंग यांचा समावेश आहे.

कॉंग्रेसनुसार, ईडीने आतापर्यंत ज्या नेत्यांच्या घरावर धाडी घातल्या आहेत त्यात जवळपास सर्वच नेते विरोधी पक्षांशी संबंधित आहेत. सर्वाधिक धाडी कॉंग्रेस नेत्यांवर पडल्या आहेत. 2024 पूर्वी विरोधी पक्षाचे अनेक नेते केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या जाळ्यात अडकले असतील, अशी भीती कॉंग्रेसकडून वर्तविण्यात आली आहे. अशा वातावरणात संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा टप्पा आजपासून सुरू होणार आहे. हिंडेनबर्ग गौप्यस्फोटाची चौकशी करण्यासाठी विरोधकांनी पहिल्या टप्प्यात संयुक्‍त समिती नेमण्याची मागणी केली होती. याच मुद्‌द्‌यावरून सभागृहात गोंधळ घातला जात होता आणि कामकाज ठप्प पडले होते. विरोधक पुन्हा एकदा ही मागणी रेटून लावू शकतात आणि सरकारवर दबाव निर्माण करू शकतात.

महत्त्वाचा मुद्दा असा की, लोकसभेची निवडणूक अवघ्या वर्षभरावर आली असताना तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची मुलगी के. कविता यांनी महिला आरक्षण विधेयकाचा मुद्दा उचलला आहे. ईडीकडून कोणत्याही क्षण अटक होऊ शकते, असे चित्र असताना या मुद्‌द्‌यावर त्यांनी उपोषण सुरू केले आहे. आता अटक झाली तर महिला आरक्षणाचा मुद्दा उचलला म्हणून त्यांना तुरुंगात पाठविण्यात आले आहे, असा प्रचार भारत देसम पक्षाकडून केला जाऊ शकतो. भाजप आणि सरकार हा डाव कशाप्रकारे उलटून लावते? हे पाहण्यासाठी सर्वांना थोडी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे!