सध्याची जागतिक आर्थिक पार्श्‍वभूमी पाहता अनेक तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, रिझर्व्ह बॅंकेने भारतीय रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करावे.

जगातील सर्वांत सामर्थ्यवान देश म्हणून अमेरिकेकडे पाहिले जाते आणि अमेरिकन डॉलर जगभरात सर्वात प्रभावशाली चलन आहे. जगभरातले सर्व देश आपल्या विदेशी चलनाच्या गंगाजळीत डॉलरच ठेवतात. अमेरिकन चलन डॉलर हे एक जागतिक चलन आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डॉलर व यूरो ही खूप लोकप्रिय आणि सर्वाधिक वापरली जाणारी चलने आहेत. जगभरातील मध्यवर्ती बॅंकांमध्ये विदेशी चलनाची जी गंगाजळी असते, त्यामध्ये 60 ते 65 टक्‍के चलन हेही अमेरिकन डॉलरच्या स्वरूपातच असते. 20 टक्‍के प्रमाण हे यूरोचे असते. जगात एकूण 185 चलने आहेत आणि त्यातील बहुतांश चलनांचा वापर फक्‍त त्या त्या देशांच्या अंतर्गत व्यवहारात होतो. त्या देशाची अर्थव्यवस्था व ताकद यावर कोणतेही चलन जगात किती वापरले जाते, हे अवलंबून असते. डॉलरच्या एकूण प्रमाणापैकी 65 टक्‍के वापर हा प्रत्यक्षात अमेरिकेच्या बाहेर होतो. जगातील 85 टक्‍के व्यापारात डॉलरचा सहभाग आहे आणि विश्‍वातील 39 टक्‍के कर्जे ही डॉलरमध्ये दिली जातात. त्यामुळे परदेशी बॅंकांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी डॉलरची गरज असते. आता अनेक मध्यवर्ती बॅंका अमेरिकन डॉलरला पर्याय शोधत असल्या, तरी ही पार्श्‍वभूमी समजून घेतली पाहिजे.

1944 साली न्यू हॅम्पशायरच्या ब्रेटनवूड्‌समध्ये जगातील प्रगत देश भेटले आणि त्यांनी डॉलरच्या तुलनेत सर्व चलनांचा विनिमयदर ठरवला. त्याअगोदर बहुतांश देश हे केवळ सोन्याला योग्य मापदंड मानत होते. म्हणजे त्याचे चलन हे सोन्याच्या मागणीवर निर्धारित असे. त्यावेळी अमेरिकेकडे सर्वाधिक सोने होते; परंतु ब्रेटनवूड्‌स कराराद्वारे इतर देशांना सोन्याऐवजी आपले चलन डॉलरवर आधारित ठेवण्याची परवानगी दिली गेली. 1970 साली अनेक राष्ट्रांनी डॉलरऐवजी पुन्हा सोन्याला मानक बनवण्याची मागणी सुरू केली. कारण त्याद्वारे चलनफुगवट्याचा मुकाबला करता येईल, असे त्यांना वाटत होते. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्‍सन यांनी डॉलरला सोन्यापासून अलग केले. परंतु तोपर्यंत डॉलर हे जगातील सुरक्षित चलन म्हणून ओळखले जाऊ लागले होते. 14 वर्षांपूर्वी चीन आणि रशियाने एका नव्या जागतिक चलनाची मागणी केली होती. हे चलन कुठल्याही विशिष्ट देशाशी संबंधित नसावे, अशी त्यांची कल्पना होती. चीनने तर तशी रीतसर मागणी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे केली होती. 2016च्या चौथ्या तिमाहीत चीनचे युआन हे चलन जगातील एक महत्त्वाचे रिझर्व्ह चलन बनले होते. डॉलरला पर्याय म्हणून युआन व्हावा ही चीनची आकांक्षा आहेच. परंतु 2007 साली अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख लेन ग्रीनस्पॅन यांनी म्हटले होते की, यूरो डॉलरची जागा घेऊ शकतो. जगाच्या अनेक भागांत यूरोचे प्रभुत्व आहे. युरोपियन युनियन ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे, हेही खरे आहे. परंतु तरीदेखील यूरो डॉलरला समर्थपणे टक्‍कर देऊ शकलेला नाही.

उदयोन्मुख देशांतील वित्तीय बाजारपेठांचा विस्तार आणि अनेक देशांमधील उभयपक्षी व्यापारांमध्ये होत असलेली वाढ, यामुळे नजीकच्या भविष्यात एक नवी बहुध्रुवीय चलनव्यवस्था आकाराला येणार आहे. तसेच अमेरिकेच्या चलनधोरणातील बदलांना तोंड देण्यासाठी विमा योजना विकसित करण्याचा सामूहिक प्रयत्न सुरू आहे. एकप्रकारे, जगातील महत्त्वाच्या मध्यवर्ती बॅंका या अमेरिकन डॉलरपासून दूर जाण्याच्या प्रयत्नात आहेत. कारण उद्या अमेरिकेचे आर्थिक निर्बंध आल्यास, त्याचा फटका बसू नये अशी त्यांची इच्छा आहे, असे मत क्रेडिट सुईसने आपल्या एका ताज्या अहवालात व्यक्‍त केले आहे.

उद्या अमेरिकन डॉलर कमजोर झाला, तर त्याचा उर्वरित जगाला तडाखा बसू शकतो. तसेच अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने कठोर नीती अवलंबली आणि परिणामी डॉलर मजबूत झाला, तरीसुद्धा त्याचे अन्य देशांवर तीव्र परिणाम होतात. 1970च्या दशकात जगातील देशांच्या साठ्यात 80 टक्‍के डॉलर्स असत. ते प्रमाण टप्प्याटप्प्याने आता 60-65 टक्‍क्‍यांवर आले आहे. जर जागतिक चलन निर्माण करायचे असेल, तर सर्व देशांना सहकार्याने विचारविनिमय करून निर्णय घ्यावा लागेल.
अनेकांचे मत असे आहे की, रिझर्व्ह बॅंकेने भारतीय रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करावे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आर्थिक व्यवहारात बाधा येत होती. अशावेळी रुपयात व्यवहार करणे, हे भारतास फायद्याचे ठरू शकते. गेल्या वर्षी भारताच्या निर्यातीची किंवा एकूणच आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची पेमेंट्‌स ही रुपयात स्वीकारण्याची घोषणा रिझर्व्ह बॅंकेने केली होती. काही देशांनी तरी रुपयामध्ये आपल्याशी व्यापार करावा, यासाठी भारताची बोलणी सुरू आहे.

आज डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरगुंडी झाली असून, त्याने 81 रुपयांची पातळीही ओलांडली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक पातळीवरील खनिजतेलाचे दर 110 ते 120 डॉलर प्रतिपिंपाच्या पातळीवर गेले होते. भारताची 80 टक्‍के तेलाची मागणी आयातीद्वारे भागवली जाते. यामुळे तेल आयातदार कंपन्यांकडून प्रचंड प्रमाणावर वाढलेल्या डॉलरच्या मागणीचा ताण रुपयाच्या मूल्यावर आला. त्यात शेअर बाजारातून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी आपापला निधी मोठ्या प्रमाणावर काढून घेतला. त्यामुळे डॉलरचा पुरवठा घटला आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी झाला, की डॉलरचे मूल्य वाढणारच. त्याप्रमाणे आज ते वाढलेले दिसते.

अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कोणत्या पातळीवर स्थिर व्हावे, हे निश्‍चित केलेले नसले, तरी डॉलरच्या तुलनेत त्यात लक्षणीय घसरण होऊ न देण्यावर भर असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले होते. परंतु तरीही रुपयात डॉलरच्या तुलनेत मोठी घसरगुंडी सुरूच आहे! खरे तर, रुपयाचे महत्त्व वाढण्यासाठी मुळात भारताचा विकासदर लक्षणीयरीत्या वाढायला हवा.