“”साब, तंदूर रोटी नै मिलेगा. चपाती, भाकरी मिलेगा,” हे वाक्‍य ढाब्यावरच्या सेवकाच्या तोंडून ऐकायला कसं वाटेल? मराठमोळ्या जिभेचा अहंकार दुखावेल ना? पंजाबी ढाबा, मग तो मराठी माणसानं सुरू केलेला का असेना, तिथं दोन गोष्टी कम्पल्सरी आहेत. एक म्हणजे मराठी सेवकांचे हिंदी डायलॉग आणि दुसरी तंदूर रोटी..!

पंजाब हा एक छोटासा प्रांत असला, तरी पंजाबी डिशेस आज देशभरात मिळतात. आपल्या महाराष्ट्रात साउथ इंडियन, पंजाबी आणि महाराष्ट्रीय या तीन व्हरायटीज सर्वत्र मिळतात. पण जिथं महाराष्ट्रीय थाळीही मिळत नाही, तिथं पंजाबी डिशेस मात्र हमखास मिळतात आणि तंदूर रोटी हा या डिशचा प्राण आहे. पंजाबी स्टाइलमध्ये एकतर महाराष्ट्रीय थाळीप्रमाणं सात-आठ पदार्थ एका ताटात बसवावे लागत नाहीत.

प्रत्येकजण आपल्याला हवी ती डिश मागवून देवाचं नाव घेतो आणि तुटून पडतो. पण तंदूर रोटी मात्र प्रत्येक टेबलावर कॉमन! फारतर बटर रोटी, नान वगैरे उपप्रकार उपलब्ध होतील. पण “”आजपासून तंदूर रोटी मिळणार नाही,” असा आदेश निघाला तर मराठी माणसाचं काय होईल? राजकीय पुढाऱ्यांनी मोठ्या कष्टानं घडवलेल्या ढाबा संस्कृतीचं काय होईल? अर्थात, ढाबा संस्कृती आणि तंदूर रोटी या केवळ महाराष्ट्रातच अनिवार्य गोष्टी ठरल्यात असं नाही. ही आवड राष्ट्रीय महामार्गांच्या काठाकाठानं राज्यांमध्ये पोहोचून रुजलीय.

म्हणूनच “”आजपासून तंदूर रोटी मिळणार नाही,” असा फतवा दोनच दिवसांत मागे घेण्याची वेळ मध्य प्रदेश सरकारवर आली. मुळात हा फतवा निघाला कसा? त्यासाठी प्रदूषणाचं कारण सांगितलं गेलं. भोपाळ, इंदूर, जबलपूर आणि ग्वाल्हेर या चार शहरांमध्ये अचानक हा फतवा लागू करण्यात आला. या शहरांमध्ये प्रचंड प्रमाणात प्रदूषण वाढतंय आणि त्यासाठीच हा निर्णय घेतलाय, असं राज्य सरकारने सांगितलं. प्रदूषणाची एक गंमत आहे. प्रत्येकाला वाटतं, की मोटारींची संख्या कमी झाली पाहिजे… पण मी मोटार खरेदी केल्यानंतर! कुणालाही आपल्यामुळे प्रदूषण वाढतंय, असं वाटत नाही. म्हणूनच प्रदूषणाला कारणीभूत असलेले घटक एकमेकांत भांडत बसतात.

अर्थात, तंदूर पेटवण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय म्हणजे दरवाजे मोकळे ठेवून मोरीला बोळे लावण्याचाच प्रकार होता. शहरी प्रदूषणाला असंख्य घटक जबाबदार आहेत; पण एमपी सरकारला तंदूर भट्टीच दिसली. कारण त्यात लाकूड आणि कोळशाचा वापर केला जातो. ग्वाल्हेरचा एक्‍यूआय (एअर क्‍वालिटी इंडेक्‍स) 329 वर पोहोचला तेव्हा सरकारला जाग आली. “”तंदूर रोटी विकायचीच असेल तर इलेक्‍ट्रिक ओव्हन किंवा गॅस वापरावा लागेल,” असा हुकूम निघाला आणि ढाबेवाल्यांचे धाबे दणाणले.

प्रदूषणाच्या संदर्भानं असंख्य निर्णय असे असतात, जिथं “एक्‍यूआय’बरोबरच निर्णयकर्त्यांचा “आयक्‍यू’ मोजण्याचीही गरज असते. नोव्हेंबर 2022 च्या आकडेवारीनुसार देशात 68.6 टक्‍के वीजनिर्मिती कोळशाच्या ज्वलनातून होते. ही टक्‍केवारी कमी होत नाही, तोपर्यंत विजेच्या उत्पादनांचा वापर वाढवण्याचा आग्रह काय कामाचा? सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, त्यासाठी तंदूर भट्टीवर बंदी? खवय्यांच्या जिभा सरकारविरुद्ध अशा काही चालल्या, की एमपी सरकारला दबावापोटी निर्णय मागे घ्यावा लागला.