पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी निर्णय जाहीर केला होता, त्या निर्णयाला आज सहा वर्षे होत आली आहेत. याच पार्श्‍वभूमीवर काल रिझर्व्ह बॅंकेच्या एका अहवालात बाजारात उपलब्ध असलेल्या चलनी नोटांच्या प्रमाणाची माहिती देण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, आज बाजारात तब्बल 30 लाख 88 हजार रुपयांच्या नोटा वापरात आहेत. त्यात बॅंकांमध्ये असलेली रोकड जमेस धरलेली नाही. 

ज्या दिवशी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता त्यावर्षी बाजारात उपलब्ध असलेल्या चलनी नोटांचे प्रमाण 17 लाख 70 हजार कोटी रुपये इतके होते. हे लक्षात घेतले तर 2016 साली बाजारात उपलब्ध असलेल्या नोटांच्या प्रमाणात आजचे प्रमाण हे तब्बल 72 टक्‍क्‍यांनी अधिक आहे. हा मुद्दा लक्षात घेतला तर नोटबंदी हा सरळसरळ एक फ्लॉप निर्णय होता ही वस्तुस्थिती लख्खपणे समोर आली आहे. बाजारातील रोकड कमी करणे हा नोटबंदीचा मुख्य हेतू असल्याचे त्यावेळी सांगितले गेले होते. तथापि, हा हेतू साध्य झालेला नाही हे वारंवार दिसून आले आहे. सन 2016 पासून आजपर्यंत बाजारातील नोटांचे प्रमाण दरवर्षी वाढतानाच दिसले आहे. पण याची जबाबदारी घेण्यासाठी आज सरकारमधील कोणीही पुढे येताना दिसत नाही. पंतप्रधान तर नोटबंदी या निर्णयाविषयी आता काही बोलणेच टाळत आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तर कधीच वस्तुस्थिती मान्य करीत नाहीत, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्या मुख्य मुद्दा सोडून नेहमीच भलतेसलते काही बोलत असतात.

नोटबंदी हा मोदी सरकारचा एक मास्टर स्ट्रोक असल्याचे वारंवार सांगितले गेले. या नोटबंदीमुळे देशात काय काय बदल घडणार आहेत याचे काल्पनिक मनोरेही मोठ्या प्रमाणात रचले गेले. हे सारे मनोरे आज उद्‌ध्वस्त होताना दिसत आहेत. काळ्या पैशावर प्रहार म्हणूनही या निर्णयाकडे पाहिले गेले होते. किंबहुना त्यासाठीच हा अट्टहास केला गेल्याचेही सांगितले गेले. पण प्रत्यक्षात काय चित्र दिसले तर त्यावेळी बाजारात उपलब्ध असलेल्या हजार आणि पाचशेच्या साऱ्याच नोटा लोकांनी बॅंकांमध्ये जमा केल्या किंवा बदलून घेतल्या. म्हणजेच सरकारचा अंदाज तेथेही चुकला. काळा पैसा हजार आणि पाचशेच्या नोटांच्या स्वरूपातच लोकांकडे आहे हे गृहीतकच चुकीचे होते. जितक्‍या नोटा चलनात होत्या त्यातील बहुतांश नोटा जर परत आल्या असतील तर मग काळा पैसा कोठे गेला याचे उत्तरही सरकारने दिलेले नाही. अगदी शंभर टक्‍के नोटा परत येण्याची चिन्हे दिसू लागल्यानंतर सरकारने नोटा बदलून देण्याची मुदत अचानक कमी केली आणि नोटा बदलून देण्यास नंतरच्या काळात नकार दिला गेला. आजही सहकारी बॅंकांकडे बदलून देण्यासाठी आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा पडून आहेत, त्याची भरपाई केंद्र सरकारने दिलेली नाही.

सहकारी बॅंकांना नोटा बदलून देण्याची अनुमती सुरुवातीच्या काळात दिली गेली होती. पण नंतर अल्पावधीतच सहकारी बॅंकांना नोटा बदलून देण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला. पण तोपर्यंत ज्या नोटा सहकारी बॅंकांकडे जमा झाल्या होत्या त्याचे काय करायचे, हा प्रश्‍न आजही सहा वर्षांनी अनुत्तरितच आहे. असे अन्यही अनेक प्रश्‍न आज अनुत्तरित आहेत. नोटबंदीच्या निर्णयाचा सर्वसामान्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता. त्याच्या झळा अजूनही कायम आहेत. नोटबंदीमुळे काही लाख उद्योग बंद झाले आणि कोट्यवधी लोकांचा रोजगार बुडाला. त्यांचे पुढे काय झाले याचा सविस्तर अभ्यास होणे गरजेचे होते. पण सरकारला हा मुद्दा महत्त्वाचा वाटला नाही. जे उद्योग बुडाले किंवा कंपन्या बंद झाल्या त्याचे आकडे समोर आल्यानंतर सरकारने त्यावरही फुशारकी मारल्याचे अनेकांच्या अजूनही लक्षात आहे.

बंद झालेल्या कंपन्या बोगस होत्या म्हणून त्या बंद कराव्या लागल्या हे नोटबंदीचे यश असल्याचे सांगितले गेले. पण प्रत्यक्षात ते तसेच होते काय, याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास अजूनही झालेला नाही. बाजारात कॅशच उपलब्ध नसल्याचे रोखीने व्यवहार करणारे अनेक व्यावसायिक साफ झोपले होते. त्यांचा चालू असलेला व्यवसाय बंद पडला. अशी स्थिती अनेक उद्योग-व्यवसायांची झाली. पण सरकारच्या मास्टरस्ट्रोकच्या दाव्यांच्या झंझावातात या महत्त्वाच्या बाबींकडे त्यांचे लक्ष जाण्याची शक्‍यताच नव्हती. तेव्हाही नव्हती आणि आज सहा वर्षांनंतरही नाही. पण एकदा कधी तरी सरकारने एक अभ्यास म्हणून या निर्णयाच्या परिणामांचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करण्याची गरज आहे. पण बहुधा हे काम आता सरकार बदलल्यानंतरच होईल असे वाटते. जी हालत नोटबंदीच्या निर्णयाची झाली तशीच स्थिती जीएसटीच्या बाबतीतही झाली आहे असे म्हणतात.

आज सरकार जीएसटीच्या वाढत्या कलेक्‍शनचे आकडे मोठ्या अभिमानाने मिरवत असले तरी जीएसटीमुळे जी अपेक्षित महसूल वाढ होती तितकी ती होताना दिसत नाही. त्यामुळे त्या निर्णयाच्याही फेरविचाराची मागणी अधूनमधून पुढे येत असते. निदान सध्या जीएसटीची स्लॅब रचना अस्तित्वात आहे, त्यातही व्यापक फेरबदलांची मागणी सातत्याने होत आहे. आजच पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष विवेक देवरॉय यांनी जीएसटीत एकच स्लॅब असण्याची गरज आहे अशी नवीन मागणी पुढे केली आहे. त्यांच्या सारख्यांनी अशी सूचना करणे म्हणजे जीएसटीच्या सध्याच्या प्रक्रियेतही सगळे आलबेल नसल्याचीच एक प्रकारे कबुली आहे. पण सरकार मात्र जीएसटीच्या वाढत्या कलेक्‍शनच्या आकड्यावरच खूश दिसते आहे.

देशापुढील सर्व महत्त्वाच्या आर्थिक प्रश्‍नांबाबत आज नीट आणि गांभीर्याने विचार केला नाही तर स्थिती हाताबाहेर जाण्याचा इशारा अनेकांनी दिला आहे. त्यामुळे सरकारने स्वत:चे अपयश दिसून येईल म्हणून पलायनाचा मार्ग न स्वीकारता धीटपणे या साऱ्या स्थितीला सामोरे जात वस्तुस्थितीचे नव्याने आकलन करून काही ठोस निर्णय घेणे आज गरजेचे बनले आहे.