चीनकडून आपण 73 टक्के लॅपटॉप आयात करतो. गेल्या पाच वर्षांत भारताने विदेशांतून आयात केलेल्या प्रत्येक चार संचांमागे तीन संच हे चीनकडून आणलेले आहेत. चालू आर्थिक वर्ष 2022-23च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा 13.5 टक्के दराने विस्तार झाला. तो बाजाराच्या 15.2 टक्के या सार्वत्रिक अंदाजापेक्षा कमी असला, तरी वर्षातील वेगवान वाढीचा दर होता. बॅंकांच्या पतपुरवठ्यात जुलै-सप्टेंबर 2022च्या तिमाहीत 17 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत ती जेमतेम 7 टक्क्यांवर राहिली होती. विशेष म्हणजे कर्जे महाग करणारी व्याज दरवाढ तीनदा होऊनदेखील कर्जमागणी घटलेली नाही. बॅंकांचा वाढलेला पतपुरवठा एकंदर आर्थिक गतिमानतेलाही दर्शवणारा आहे. तसेच सप्टेंबर 2022 अखेर समाप्त तिमाहीत बॅंकांच्या मुदतठेवींमध्ये वर्षागणिक वाढ ही 6.4 टक्क्यांच्या तुलनेत (सप्टेंबर 2021) 10.2 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या उजळ बाजूची ही काही उदाहरणे म्हणता येतील. परंतु एकेक क्षेत्र घेतले, तर वेगळी परिस्थिती दिसते. 2022च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत भारतात लॅपटॉप्सची आयात 524 कोटी डॉलर्सपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे आणि त्यापैकी तीनचतुर्थांश संच हे केवळ चीनमधून आलेले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय व्यापार व उद्योग खात्याने जारी केली आहे. आत्मनिर्भर भारत आणि चीनवर बहिष्कार वगैरे घोषणा करून, कितीही फुशारक्या मारल्या तरी प्रत्यक्षातले वास्तव हे असे आहे. चीनला धडा शिकवण्याच्या वल्गना हवेतच विरून गेल्या आहेत. 2021च्या पहिल्या नऊमाहीत भारताने एकूण 465 कोटी डॉलर्सची लॅपटॉप्सची आयात केली होती. त्या आधीच्या वर्षापेक्षा ही वाढ 12 टक्क्यांपेक्षा अधिक होती. 2022च्या पहिल्या नऊमाहीत भारताने केवळ चीनकडूनच 382 कोटी डॉलर्सचे संच आयात केले आहेत. त्या आधीच्या वर्षापेक्षा ही वाढ नऊ टक्क्यांची आहे. फक्त एकट्या चीनकडूनच आपण एकूण लॅपटॉप आयातीच्या 73 टक्के आयात करत आहोत. गेल्या पाच वर्षांत भारताने विदेशांतून आयात केलेल्या प्रत्येक चार संचांमागे तीन संच हे चीनकडून आणलेले होते. मात्र त्याचवेळी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, 2017 मध्ये भारताच्या गरजेपैकी 94 टक्के लॅपटॉपची गरज ही चीनने भागवली होती. सध्या हॉंगकॉंग, तैवान, सिंगापूर आणि व्हिएतनाम यांच्याकडून मिळून आपण 25 टक्के लॅपटॉप आयात करत आहोत. पाच वर्षांपूर्वी या देशांकडून केली जाणारी आयात फक्त पाच टक्के होती. जगातील नोटबुक पीसीची बाजारपेठ 2019 मध्ये होती, 16 कोटी युनिटची. त्यापैकी 90 टक्के युनिट हे चीनमध्ये तयार केले जात होते. त्यानंतर चीनमध्ये करोनामुळे टाळेबंदी लागू करण्यात आली. परिणामी या संदर्भातली त्यानंतरची आकडेवारी चीनने दिलेली नाही. परंतु तरीदेखील गेल्या तीन वर्षांत चीनमधील लॅपटॉपचे उत्पादन घटले असल्याची बिलकुल शक्यता नाही. कोविडमुळे भारतात ऑनलाइन व्यवहार वाढले. ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन आरोग्यसेवा आणि वर्क फ्रॉम होममुळे पोर्टेबल पर्सनल कॉम्प्युटर्सची मागणी वाढली. मागच्या पाच वर्षांत भारतातली नोटबुकची बाजारपेठ दुपटीने विस्तारली. खास करून 2020 व 21 या करोना महामारीच्या काळात लाखो लोक संगणकावर काम करू लागले. “इंटरनॅशनल डेटा सेंटर’ या अमेरिकन बाजार संशोधन संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, 2017 साली भारताची नोटबुकची म्हणजेच लॅपटॉपची बाजारपेठ 397 कोटी डॉलर्स इतकी होती. ती 2002 पर्यंत 508 कोटी डॉलर्सपर्यंत जाऊन पोहोचली. मात्र 2021 साली ही बाजारपेठ 60 टक्क्यांनी वाढून 930 कोटी अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊन पोहोचली. अजूनदेखील भारतातली लॅपटॉपचे स्थानिक उत्पादन कमी आहे. सरकारने देशांतर्गत उत्पादनासाठी प्रोत्साहने दिली असली, तरी आयातीचे प्रमाण प्रचंड आहे. निम्न स्तराचे लॅपटॉप्स तयार करण्याची क्षमता भारताकडे आहे. पण प्रीमियम सेगमेंटतचे संच अजूनही आयातच करावे लागत आहेत. तसेच मोठ्या प्रमाणात लॅपटॉपचे उत्पादन करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज आहे. 1997 साली भारताने जागतिक व्यापार संघटनेचा करार, तसेच माहितीतंत्रज्ञान विषयक करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार, पूर्णतः उत्पादित करण्यात आलेले लॅपटॉप जेव्हा भारतात आयात केले जातील, तेव्हा त्यावर कोणतेही शुल्क वा कर लादले जाणार नाहीत, हे आपण मान्य केले आहे. परंतु हा करार भारताच्या फायद्याचा ठरलेला दिसत नाही. या करारावर सही केल्यामुळे देशांतर्गत इनोव्हेशन कमी झाले, तंत्रज्ञानक्षेत्रात मक्तेदारी तयार झाली, आयात फुगत गेली व भारताची व्यापारी तूट वाढली, असे भारत सरकारनेच काही वर्षांपूर्वी अधिकृतपणे मान्य केले होते. माहितीतंत्रज्ञान विषयक करारामुळे तर भारतातील आयटी उद्योगास मोठाच फटका बसला असल्याचे सरकारचे मत बनले आहे. उलट या करारामुळे चीनचा या क्षेत्रातील हिस्सा दोन टक्क्यांवरून चौदा टक्क्यांच्या पलीकडे जाऊन पोहोचला आहे. अशा या परिस्थितीत भारतात लॅपटॉपचे उत्पादन देशांतर्गतरीत्या कसे वाढेल, त्यासाठी आणखी काय करायला हवे, याचा विचार केला गेला पाहिजे. तसेच माहितीतंत्रज्ञान विषयक जागतिक कराराच्या शर्तींमध्ये भारतासारख्या विकसनशील देशांना अनुकूल ठरतील असे बदल करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. एकेकाळी राजीव गांधी यांनी भारतात संगणक क्रांतीची बीजे रोवली त्यांना सॅम पित्रोदा यांच्यासारख्या टेकगुरूची मदत झाली. चंद्राबाबू नायडू यांनी हैदराबादमध्ये आयटी क्रांती पसरवली. परंतु देशांतर्गतरीत्या संगणक संचांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन व्हावे आणि या संचांची निर्यात देशातून लक्षणीय प्रमाणात व्हावी, याकरिता तंत्रज्ञानाची दृष्टी असलेल्या नेतृत्वाची देशाला गरज आहे.
