“अति तेथे माती’ या म्हणीचा प्रत्यय अलीकडे वारंवार येऊ लागला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग होत असून, केवळ आणि केवळ विरोधी पक्षांनाच लक्ष्य करण्यात येत असल्याची टीका कॉंग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा, तेलंगण राष्ट्र समिती, संयुक्त जनता दल आदी पक्षांनी वारंवार केली आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वढेरा, पी. चिदंबरम यांना लक्ष्य करून काहीही साध्य झालेले नाही. यंत्रणांच्या हाताशी काहीच लागले नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना यूपीए सरकारच्या काळात तुरुंगात जावे लागले होते. त्यांना तुरुंगात पाठवणाऱ्या तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनाही शहा यांनी तुरुंगात धाडले आणि आपल्यापेक्षा एक दिवस अधिक तुरुंगाची हवा खायला लावली; परंतु चिदंबरम यांच्यावरील कोणताही आरोप सिद्ध होऊ शकलेला नाही. टू-जी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी ए. राजा व करुणानिधी यांच्या कन्या कन्निमोळी यांनाही तुरुंगात धाडूनदेखील त्यांची निर्दोष सुटका करावी लागली. आता पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळाप्रकरणी गेल्या तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ कारागृहात राहिलेले शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांना विशेष न्यायालयाने बुधवारी जामीन मंजूर केला आहे. हे प्रकरण आर्थिक गैरव्यवहाराऐवजी केवळ दिवाणी वादाचे असताना, संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांना विनाकारण अटक करण्यात आली. ही अटक बेकायदा असल्याचे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे. एक प्रकारे, केंद्र सरकारलाच न्यायालयाने सणसणीत चपराक ठेवून दिली आहे. विशेष न्यायालयाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अटकेची कारवाई शिताफीने करणारी ईडी खटले मात्र संथगतीने चालवते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. कुणालाही उचला आणि आत घाला, हे ईडीचे वागणे आम्ही स्वीकारले, तर लोकांचा न्यायालयावरील विश्वासच उडेल. एचडीआयएलचे राकेश आणि सारंग वाधवान हे या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असताना, तसेच त्यांच्या विरोधी ईडीने आर्थिक गैरव्यवहाराच्या विविध तक्रारी नोंदवल्या असताना, त्यांना अटक का केली नाही, असा थेट सवाल न्यायालयाने केला आहे. करोना काळात वाधवान कुटुंबीयांना टाळेबंदी मोडून पाचगणीपर्यंत प्रवास करण्यास मुभा देण्यात आल्याचे प्रकरण गाजले होते. तेव्हा राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते आणि म्हणून भाजपने या प्रकरणावरून उद्धव ठाकरे सरकारवर बरेच तोंडसुख घेतले होते; परंतु ही चूक मान्य करण्यात येऊन, संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करून त्यांची बदली करण्यात आली. ही कारवाई पुरेशी होती की नाही, यावर चर्चा होऊ शकते. परंतु पत्राचाळ घोटाळ्याच्या तुलनेत वाधवान यांना प्रवास करण्याची दिलेली सवलत हे प्रकरण किरकोळ होते. उलट वाधवान यांना पुनर्विकास घोटाळ्यासंबंधात अटक न करणे, हा अत्यंत गंभीर गुन्हा असल्याचे मानावे लागेल. भ्रष्टाचारसंहारक असल्याचा आव आणणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारने वाधवान यांना अटक का केली नाही? राऊत यांना अटक करताना, ईडीने आपल्या अधिकारांचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेबाबत घालून दिलेल्या तत्त्वांचे सर्रास उल्लंघन केले असून, ही बाब निश्चितच गंभीर आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, इतके ताशेरे मारण्यात आल्यानंतर ईडीने लगेचच उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचे कारण नव्हते. राऊत यांच्या जामिनाच्या अंमलबजावणीला तातडीची अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. परंतु ईडीकडून नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर ही स्थगिती मागितली जात आहे, हे ऐकल्याशिवाय निर्णयास स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. विशेष न्यायालयाने निर्णय देण्यास एक महिना घेतला, पण उच्च न्यायालयाने मात्र एका दिवसात निर्णय घ्यावा, अशी ईडीची अपेक्षा होती. राऊत जामिनावर सुटले, तरी उद्या ईडी त्यांच्याविरुद्ध यथायोग्य पुरावा देऊ शकली, तर त्यांना पुन्हा अटकही करता येऊ शकते; परंतु राऊत यांची मुक्तताच होऊ नये, या हेतूमागे सूडबुद्धीखेरीज दुसरे काहीही नाही. राऊत यांना जामीन मिळाल्यानंतर वृत्तवाहिन्या आणि समाजमाध्यमांवर सतत झळकणारे भाजपचे प्रवक्ते अचानकपणे गायब झाले. शिंदे गटातील नेते भरत गोगावले किंवा सुधीर मुनगंटीवार यांनी कशीबशी प्रतिक्रिया दिली, परंतु त्यांचे चेहरे पडलेले होते. मात्र महाविकास आघाडीतील शिवसेनेच्या कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी या दोन्ही मित्रपक्षांनी न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त केला. शिवसैनिकांनी अर्थातच “कोण आला रे कोण आला, शिवसेनेचा वाघ आला’, अशा घोषणा देऊन अवघा आसमंत दणाणून सोडला. “न्यायालयाने माझी अटक बेकायदेशीर ठरवली आहे, आम्ही लढणारे आहोत’, अशी अत्यंत सावध प्रतिक्रिया स्वतः राऊत यांनी व्यक्त केली. पत्राचाळ प्रकरणाचा अद्याप पुरता शेवट झालेला नाही, याची त्यांना रास्त जाणीव आहे. परंतु राऊत आता पुन्हा एकदा मैदानात उतरल्यामुळे शिवसेनेचा आत्मविश्वास नक्कीच दुणावला आहे. “मरण पत्करेन, पण शिवसेना सोडणार नाही’, असे तुरुंगात जातानाच घोषित करणाऱ्या राऊतांनी शेवटपर्यंत हिंमत दाखवली. मात्र, दुसऱ्या दिवशी पत्रकार परिषदेत बोलताना, महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्माण झालेली कटुता संपायला पाहिजे, या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेचे त्यांनी स्वागत केले. फडणवीस यांनी काही चांगले निर्णय घेतले असून, तेच सरकार चालवत असल्याचेही मत राऊत यांनी व्यक्त केले. परंतु मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याबद्दल त्यांनी एकही चांगला शब्द उच्चारला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचीही राऊत भेट घेणार असून, बाहेर आल्यानंतर राऊत यांनी आपली धोरणदिशा किंचित काळ बदलण्याचे ठरवलेले दिसते. थेट हल्ला चढवल्यास, पुन्हा कारवाईची भीती असून, आज पक्षाला राऊत यांच्यासारख्या तोफेची नक्कीच गरज आहे. शिवसेना या पक्षातील राऊत यांचे स्थान आता अधिकच उंचावले आहे; परंतु या सगळ्या रामायणानंतर, ईडी आत्मपरीक्षण करेल की नाही, हाच खरा सवाल आहे. केवळ शब्दांतून नव्हे, तर कृतीतून सूडबुद्धी, कटुता व विद्वेष संपवण्याची वृत्ती मोदी सरकारने दाखवावी, एवढीच अपेक्षा.
